लुम्बिनीको निती तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता

दाङ, २६ जेठ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य सँस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु गरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ । यस्तै “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जीवन” भन्ने अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्द्बन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने, प्रदेशमा बढ्दो नसर्ने रोगको प्रकोपलाई कम गर्न ूबिरामी होर्इन, स्वस्थ हुने प्रतिस्पर्धा गरौंू भन्ने अभियानका साथ स्वस्थ जीवनशैली र जनस्वास्थ्य प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहेको उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश अभियानका लागी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रदेशका सबै सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सँस्था मार्फत निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, महिला स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन गरिने पनि निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। । यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई जनशक्ति सहितको २ सय शैयामा स्तरोन्नती गर्ने, राप्ती प्रादेशिक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई दक्ष जनशक्ति सहित विशिष्टकृत सेवाको रुपमा बिस्तार गर्ने, ५० शैयामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने र आकस्मिक सेवा समेत सुदृड पार्ने, प्रदेश राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने तथा उक्त अस्पताल सञ्चालनमा नआउदा सम्म अस्थायी संरचनाबाट भए पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको स्क्रिनिङ्ग प्रदेशका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट र उपचार प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सहित पृथ्वीचन्द्र, भिम, कपिलवस्तु, भेरी, वर्दिया, लुम्बिनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाईने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै आँखाको नानीका कारण ज्योति गुमाएकालाई निशुल्क नानी प्रयारोपणको सेवा प्रदान गर्ने, ५० शैया भन्दा माथिका अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार इकाई र ज्येष्ठ नागरिक उपचारको व्यवस्था मिलाइने पनि नतिी तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीलाई ५० शैय्यामा स्तरवृद्धि गरी प्रदेशमा भएका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा विपन्न नागरिकलाई अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधिको निःशुल्क वितरणको लागि सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याईनेछ। लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई विशेषज्ञ सेवायुक्त १५ शैय्यामा स्तरोन्नती गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गरिनेछ।” प्रदेश सरकारको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै निती तथा कार्यक्रममा “बढ्दो मृगौला रोगको समस्यालाई उपचार मिलाउन रुपन्देही, गुल्मी, कपिलबस्तु, प्युठान, दाङ र बर्दिया जिल्लास्थित अस्पतालमा डाईलाइसिस सेवा विस्तार गरी डाईलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने ईरोथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराईनेछ।गर्भवती महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्को सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

साथै, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्दार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुरुप जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भएका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन गरिनेछ।

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीलाई ५० शैय्यामा स्तरवृद्धि गरी प्रदेशमा भएका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा विपन्न नागरिकलाई अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधिको निःशुल्क वितरणको लागि सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याईनेछ। लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई विशेषज्ञ सेवायुक्त १५ शैय्यामा स्तरोन्नती गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गरिनेछ ।” उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले परम्परागत बैकल्पिक उपचार पद्धतीलाई पनि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीसँग जोड्ने निती ल्याएको छ । यस्का लागी प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरी मार्फत आवश्क व्यवस्था मिलाइने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारको निती तथा कार्यक्रम १९ वटा बुदामा समेटिएको छ ।