खाणलाई निलम्बन गर्न किन चाहँदैनन् देउवा ?

पदाधिकारी बैठकलाई पार्टी विधानले नचिन्ने हुनाले खाणका विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । दुवैमा देउवा बलियो बहुमतमा छन् । तर उनलाई निर्णय गराउन जति सहज छ, इतरपक्षले फरक मतका साथ बनाउन सक्ने मुद्दा सामना गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यही कारण देउवाले बैठक बोलाउन चाहेको देखिँदैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य र पारिवारिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देउवा मौन रहेको कांग्रेसका एक नेताले टिप्पणी गरे ।

सार्वजनिक भएको अडियोको वास्तविकता अझै नखुलेका कारण यस प्रकरणमा आरजु राणा पनि जोडिने हो कि भन्ने चिन्तामा देउवा रहेको उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । देउवापत्नी आरजुले साढे २ करोड र खाणपत्नी मञ्जुले ६ करोड गिरोहबाट रकम बुझेको भनिएको अडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अडियो छानबिनका लागि आरजु आफैंले उजुरी दिएकी हुन् । आरजु र मञ्जु दुवै पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । मञ्जु पछिल्लो समय ‘सम्पर्कविहीन’ छिन् ।

खाणलाई पार्टीबाटै निलम्बन गर्दा शरणार्थी प्रकरणको लहरो अझै तानिन सक्ने भय देउवामा छ । आरजु राणाप्रतिको आशंकालाई बल पुर्‍याउने खालका गतिविधि नहोस् भनेर उनले सजगता अपनाइरहेका छन् । ‘आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारको गृहमन्त्री पक्राउ परेको बेला लहरो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने भेउ अझै देउवालाई छैन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । निलम्बनका विषयमा देउवा मौन बस्नुको अर्को कारण संस्थापन समूहभित्र खाणको बलियो धार पनि हो । खाणलाई विश्वासमा नलिँदा आफ्नै समूह कमजोर हुने र यही मौकामा आफूमाथि प्रहार हुन सक्ने उनको बुझाइ देखिन्छ ।

निकटस्थ नेताहरूका अनुसार देउवा र खाणबीचको सम्बन्ध त्यति बिग्रेको छैन, जति यी दुवै नेताका पत्नीहरूबीच छ । आरजु र मञ्जुबीचको सम्बन्धमा दरार छ । हालै दुईवटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आरजुले मञ्जुसँग चार/पाँच वर्षदेखि बोलचाल नै नभएको, टेलिफोन नम्बरसमेत ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखेको बताइएकी थिइन् । मञ्जुले पनि आरजुसँग सम्बन्ध बिग्रेको जनाउँदै आएकी छन् । देउवा र खाणबीच भने त्यस्तो मतभिन्नता सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको छैन । गृहमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो भने खाणले पदमुक्त भएदेखि नै सुनाउने गर्थे । तरुण दल र नेविसंघ दुवैका अध्यक्ष भइसकेका खाणको पार्टीमा देशभर सञ्जाल छ । त्यही शक्तिलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन जतिसुकै दबाब आए पनि देउवा खाणलाई निलम्बन गर्न चाहँदैनन् ।

महामन्त्री थापाले शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरणको बीउ रोप्न चाहेका छन् । यस मुद्दामा संस्थापनइतर पक्ष एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना छ । थापाले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव गरेलगत्तै नेता शेखर कोइरालाले पनि खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । आम जनमत भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा रहेकाले पनि खाणको निलम्बन अनिवार्य रहेको तर्क महामन्त्री थापा र संस्थापनइतरपक्षीय नेताहरूको छ । एमालेले पार्टीबाट निलम्बन गरेका बेला कांग्रेस चुपचाप बसे राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने उनीहरू बताउँछन् । पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेकै अवस्थामा एमालेले निलम्बन गरेको थियो । ‘पार्टीमा बहुमत होल्ड गरेर बसेको नेतृत्व आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छ, तर त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठा र जनमत कमजोर बनाइसकेको छ,’ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने ।

निलम्बन गर्नुपर्ने महामन्त्रीहरूको प्रस्तावलाई खुलेर प्रतिवाद गर्नेमा खाणनिकट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव छन् । सैद्धान्तिक रूपमा फरक दल भएकाले एमालेकै सिको कांग्रेसले किन गर्ने भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘खाण दाइलाई आरोपितमा समातिएको हो । उहाँविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि नहुँदासम्म पार्टीबाट निलम्बन गर्नुको अर्थ उहाँले गल्ती गर्नुभएकै हो भनेर पार्टीले मान्यता दिनु हो । यस्तो गल्ती कांग्रेसले गर्न हुन्न,’ उनको तर्क छ ।

कांग्रेसका कतिपय सदस्य परम्परालाई जोडेर खाणको हकमा फरक नजिर स्थापित गर्न नहुने तर्क गर्छन् । ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदासमेत उनलाई पार्टी पदाधिकारीबाट निलम्बन गरिएन । सांसद पद निलम्बन हुँदा पनि देउवाले उनलाई उपनेताबाट हटाएनन् । भृकुटी मण्डपको जग्गाको भाडा प्रकरणमा मुछिएका अर्का नेता टेकबहादुर गुरुङलाई पनि नेतृत्वले संरक्षण दिँदै आएको छ । मंसिर ४ को चुनावमा मनाङबाट निर्वाचित भएदेखि नै गुरुङको सांसदको पद निलम्बनमा छ । यो जान्दाजान्दै पनि गुरुङलाई टिकट दिइएको थियो । गच्छदार चुनावमा पराजित भए ।

विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा नै कारबाही भोगेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलाई पार्टीले निलम्बन गरेको थिएन । भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगेर निस्केपछि पनि खड्का आफ्नो जीवन रहुञ्जेल पार्टीभित्र ‘शक्तिशाली’ नेता थिए । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला जोशीलाई २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तनहुँ–१ बाट उम्मेदवार बनाइएको थियो । २०७४ मा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारपछि मात्र उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । त्यो पनि अहिले फुकुवा भइसकेको छ ।

महामन्त्री थापा यस्ता परम्परा अब उल्टाउनुपर्ने बताउँछन् । राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र कुशासनले आमनागरिकमा आक्रोश बढिरहेका बेला कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई स्थान दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘विधिको शासनको स्थापित मान्यता र अभ्यासअनुसार फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्ति सार्वजनिक पद र भूमिकाबाट स्वतः निलम्बित हुन्छ, हुनुपर्छ । पदमा भएको व्यक्तिले आफूलाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्छ, अन्यथा सम्बन्धित निकायले अलग गराएर स्वतन्त्र अनुसन्धनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।