संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने ‘मुड’मा पुगेको हो माओवादी ?

माओवादी युद्धमा संलग्न भएका, तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अलग्गिएका माओवादी धारका ९ दलले आइतबार साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले विगतमा आफूहरु विभाजित भएको तर अब एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिने कोसिस गरे।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै उनीहरुले यसको अन्यत्र समाधान खोज्न नहुने बताए।

‘यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ’, ९ दलका तर्फबाट हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट छ।’

यसरी एक ठाउँमा उभिएर विज्ञप्ति जारी गर्नेमा माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी-माओवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी रहेका थिए।

उनीहरुलाई पछिल्लो समय एउटै मञ्चमा ल्याउने काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि हो। दाहाल विरुद्ध ३ वर्षअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

गत मंगलबार दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार लिखित जवाफ माग गर्ने गरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफैं वा वारेसमार्फत जवाफ दिन भनेको छ।

ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित २९ द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश गरेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतमा जवाफ दिनुपर्नेछ। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सरकारले हतारहतार संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक पनि दायर गरेको छ।

उक्त विधेयक अब आउने संसदको अधिवेशनमा पेस हुनेछ। संसदमा त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकले कानुनको रुप ग्रहण गर्नेछ। योसँगै पुन: सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि अदालत गठन हुनेछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै उक्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।

शान्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र यसलाई अब टुङ्गोमा पुर्‍याउनै पर्नेमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले बताए। ‘शान्ति प्रक्रियाको काममा ढिलाइ भएको छ। यसमा नैतिक जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रले पनि लिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘ढिलाइ भएकाले नै अब छिट्टै यसका बाँकी कार्यभारहरु सक्नुपर्छ।’
उनले विगत लामो समय यसमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब ढिलाइ गर्ने छुट नभएको बताए। शान्ति प्रक्रियाको काममा जति ढिलाइ गरियो त्यति नै अनावश्यक खेल मैदान तयार हुने गरेको भन्दै उनले यसमा सरकार र माओवादी लगायत सबैले महसुस गरेको बताए।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अघिदेखि नै यो प्रक्रियामा संलग्न भएका पूर्वसभामुख सापकोटाले प्रक्रिया लम्बिँदै जाने अनि पीडितहरुले न्याय नपाउने कुरा राम्रो नभएको स्वीकार गर्दै यसलाई जसरी दक्षिण अफ्रिकामा नेलसन मन्डेलाको नेतृत्वमा टुङ्गोमा पुर्‍याइएको थियो, नेपालमा पनि माओवादीको नेतृत्वले नै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी हुने उनले बताए।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको कुरा अन्य नियमित अदालतभन्दा फरक कुरा भएकाले त्यही अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा भएकाले यही बाटोबाट समाधान खोज्न माओवादी केन्द्रले पनि अब गम्भीर रुपमा दबाब दिने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता राजु चापागाईंले यो प्रक्रियाको धेरै जिम्मेवारी र दायित्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हुने बताए। उनी तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका सुप्रिमो, विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता र देशको प्रधानमन्त्री समेत भएकाले उनको भूमिका धेरै हुने चापागाईंको भनाइ छ। संविधानको सपथ खाएका तत्कालीन सुप्रिम कमान्डरभन्दा माथि उठेर यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रचण्डको दायित्व रहेको चापागाईंको टिप्पणी छ।

तर, माओवादी केन्द्र भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेभन्दा सन्त्रासको उल्टो बाटो हिँडेको उनले बताए। ‘यसबारेमा माओवादीले अहिले धेरै छलफल र बहस गर्नुपर्ने थियो। विस्तृत छलफल गरेर आफ्ना कमजोरीहरु खोज्नुपर्ने थियो,’ चापागाईले भने, ‘तर उहाँहरु शान्ति प्रक्रिया उल्टिन्छ भनेर गलत बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ।’ माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियालाई निकास दिने बाटो खोज्नुपर्ने चापागाईंको सुझाव छ।