अलमालमा किसान

युवराज शर्मा
खेतीपातीमा रमाउने किसानहरुको जीवनशैली कष्टकर बनेको अवस्था छ । उनीहरुको जीवन कष्टकर बन्नुको कारण खेतीपातीका समयमा सरकारले मल, बिउ पैसा तिरेर भए पनि रासायनिक मल समयमा विक्री गर्न सकेन । राष्ट्रको बजेट पारित गर्दा मल खरिद गर्ने भनी बजेट पनि पारित गरे । सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा बुमतले पास गर्छन् ।

किसानहरुको हितमा बजेट पास भयो पनि भन्छन् । मलमा अनुदान पनि किसानलाई राहत हो पनि भने तर न राहत भयो न त साहस बढाइयो । झुठा भाषण मात्र नेताहरुका किसानहरुले सुने । बजेट भएर पनि मल खरिद नगर्ने सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? सरकारले कि जनताले ? रासायनिक मल खरिद गर्न नपाइने भए भारतबाट भन्सार छलि ल्याइने मललाई जनताले किन लुटे ?

भन्सारमा व्यापक रासायनिक मल तस्करी भइरहेको प्रमाणित भयो । त्यस्तो मल सम्बन्धित निकायले किन निकासी दियो ? त्यो पनि ट्रकमा ट्रक तस्करीले खुलेआम लुटिरहेका छन् । सरकारका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ– टेण्डर गर्दा पनि कसैले टेण्डर भरेन । अहिले टेण्डर भर्ने सिस्टम अनलाइन छ तर अनलाइन खुल्दैन । सदाको लागि बन्द छ । बन्द गरिन्छ । कमिशनको खेल चल्छ ।

गुपचुपमा मल ढुवानी सरकारले गर्न सकेन । किसानहरु खेतीपातीका समयमा रासायनिक मल नपाएर खेतीपाती गर्न सकेका छैनन् । चैते धान खेतीमा पनि त्यस्तै भयो । तरकारी खेतीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । वर्षेबालीको धान खेतीमा पनि किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।

किसाहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकार भएन, बन्न सकेन । यसलाई समाधानको बाटो सरकारले देखेो चुपचाप नीति भयो । निर्वाचनका समयमा गरेका वाचाहरु झुठा साबित भए । राजनीतिक दलका नेताहरुको बोली वचन फिका भयो । समाजमा विश्वासको वातावरण भएन । राजनीतिका खम्बाहरुको हैसियत जनता सामू कमजोर बन्यो ।

युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा प्रेरित गर्ने वातावरण भएन, गराइएन । खाडी मुलुकहरुमा दासत्व व्यहोर्नु पर्ने वातावरण बनाएर रेमिट्यान्स भिœयाउने नीति अपनाइयो । यसले दिएको सन्देश पनि पढाइ छोडेर धन कमाउन विदशे जानुपर्ने अवस्था आयो । धनसम्पत्तिका नाममा घरजग्गा बन्धकी राखेर विदेशिने युवाहरु भन्छन् – थोत्रा बुढा नेताहरुले सरकार चलाउँदैनन् । सुविधाहरुमा रमाउँछन् ।

नागरिकका समस्यामा ध्यान दिन सक्दैनन् । उनीहरुसँग नयाँ सोच र समझदारी भावना छैन । उर्जाशक्ति नभएका मान्छेबाट वैज्ञानिक खेतीपातीको भनाइ नेताहरुको नारा मात्र भएको छ । त्यस्तै नाराहरुले किसानहरुलाई भुलाउने, झुलाउने र सस्तो आश्वासन मात्र दिने गरिन्छ । त्यस्तै भइरहेको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु नागरिकका लागि सेवक बन्नु पर्दथ्यो तर शासक बन्न रुचाएको वातावरण बनाएका छन् ।

उनीहरुको बोलीमा सरलता प्रायः पाइन्न । सामाजिक भावना समाजमा देखाउन सकेका छैनन् । एउटा साहूका सामू असामी (ऋणी)हरु जसरी झुक्छन्, त्यसैगरी पालिका, प्रदेश र मन्त्रालयमा झुक्ने वातावरण बनेको नागरिकले अनुभूति गरेका छन् । गाउँघरमा ती ठाउँहरुमा पुग्दा र काम गराउँदाको गहिरो कथा र व्यथा गाउँघरमा सुनाएको पाइन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुजनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ तर त्यसो बन्न सकेनन् । सामाजिक वातावरण गाउँघरमा बनाउने काम टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुको हो तर उनीहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन् । त्यस्ता संस्थाका पदहरुमा जनप्रतिनिधिका भाइ, बुहारी, छोरी, साला, साली, भान्जा, भान्जी मात्र छन् ।

गणतन्त्र शासन प्रणाली उनीहरुका लागि कमाइ खाने आधार भएको छ । वास्तवमा उनीहरु टोल संस्थाको विकास गर्न काममा सामाजिक काम गर्न गराउन अग्रसर बन्नु पथ्र्यो, भएन र गरेनन् पनि । देखाइदिए कमाइ खाने आधार । जसले राम्रो काम गरेका छन्, उनीहरुलाई कडा सरकारबाट प्रोत्साहित गरिएको पाइन्न तर जो कमजोर छ उसैको स्तर ठूलो छ ।

जसरी गर्मी छल्न र वर्षामा पानीबाट बच्न ओत लिन छाताको प्रयोग मान्छेहरु गर्छन् त्यसरी जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना नातेदारहरुका छाता बनेको अवस्था छ । यस्तो वातावरणमा रासायनिक मलको आपूर्ति होला भन्ने आशा किसानहरुको शिथिल बन्दै छ । धानको उत्पादन घट्ने भयो ?खाद्य समस्या बढ्ने भयो । सोचाइमा गाउँले किसानहरु छन् ।

किसानहरुलाई रासायनिक मल, उन्नत जातको बिउ, कीटनाशक औषधी र कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने कृषि उपकरणहरुको व्यवस्था समयमा सरकारले प्रबन्ध गर्नु पर्छ । तब मात्र त्यसतो सरकार जनउत्तरदायी किसानहरुका लागि बन्न सक्छ । रासायनिक मलको प्रयोग विधि किसानहरुलाई स्थानीय तहको सरकारले तालिम वा प्रयोग विधिको ज्ञान गराइएको छैन । आफ्नै तरिकाहरुको प्रयोग गर्ने चलन किसानहरुमा पाइन्न ।

त्यसतै विषादीको प्रयोग विधि पनि किसानहरुलाई ज्ञान छैन । उनीहरु पसलेको सल्लाहमा प्रयोग गर्छन् । जसको परिणाम विषाक्त वस्तुहरु प्रयोग किसानहरुले गर्दा बजारमा पनि विषाक्त वस्तुहरु विक्रीमा आउँछन् । जसले मानव प्रकृतिमा खराब प्रभाव परेको छ । यतर्फ सरकारी प्रयास भएको पाइन्न । अहिले विषादी प्रयोग नगरेर किसानहरुले उत्पादन बढाउन सक्दैनन् । खाद्य उत्पादन घट्यो भने मुखभरि बढ्छ ।किसानहरुका हकहितका विषयमा राज्य सचेत बन्नु पर्छ ।

कृषिमन्त्रालयका प्रवक्त भन्छन्– यस वर्षको बजेट बढेको छ । चालु वर्षमा कृषि पेन्सन, कृषि अनुदान र कृषिका सहयोग कार्यक्रमहरु छन् । किसानहरुको हितमा बजेट खर्च हुनेछ । उनको भनाइले किसानहरुलाई खेती समयमा रासायनिक मल, उन्नत बिउ, कीटनाशक ओखती र कृषि उपकरणहरुको शुलभता पैसा तिरेर भए पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्न सकेनन् ।

उनले भने – रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल मिसाएर खेती गर भन्न चुकेनन् । जिम्मेवारी पदमा बसेर कृषि कार्यमा भएका किसानहरुलाई सरकारले सान्त्वना मात्र दिइयो । यस्ता सान्त्वनाले खाद्य उत्पादन बढ्दैन । खाद्य संकट बढ्छ । खेतीपातीको समयमा धानखेती गर्ने किसानहरुलाई अलमल्याएको अवस्था भयो ।