‘पार्टी बिग्रनुमा कार्यकर्ताको पनि कम दोष छैन’

नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । अहिले हाम्रोमा संख्या अर्थात् बहुमत पुर्‍याएर कांग्रेसको एक थान नेतृत्व लिने अभ्यास भइरहेको छ । यसरी केही हुनेवाला छैन । त्यसैले म सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई बढी जोड दिन्छु ।

संख्या पुर्‍याएर कसैको ठाउँमा अर्को कुनै पात्र आएर केही हुँदैन । यहाँ व्यक्ति परिवर्तनको कुरा होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्‍यो । नेपालको राजनीतिमा कुन कुन प्रवृत्तिले गर्दा विकृति आएको छ, त्यसलाई हटाएर नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छ दिशा दिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिले कतिपयले पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा पनि गरिरहेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण प्रजातान्त्रिक कुरा होइन, आवश्यक पनि छैन । आवश्यकता त रुपान्तरणको हो । रुपान्तरण विचार, चिन्तन र अग्रगामी सोचले हुन्छ । म भन्छु- समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ । प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतितमा हुन्छ । पुस्तान्तरण होइन, हामीलाई त भविष्यदृष्टि चाहिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद र हाम्रो व्यवहार

 हुन त प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुनै खास परिभाषा नै छैन । कार्ल मार्क्सले मार्क्सवादको एउटा परिभाषा दिए । अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तदेखि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुराहरू आयो । तर प्रजातान्त्रिक समाजवादले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामुलक समाजतिर लैजाने कुरा गर्छ ।

शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भनेको सुविचारित ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरा हो । धेरै कुरा मान्छेको चिन्तन, व्यवहार, आचरण, कार्यशैली त्यसले बिस्तारै मान्छेको आत्मा र दिल परिवर्तन गर्छ गान्धीले भनेजस्तै । यसरी समाजवाद भनेको समाजमा न्याय, समानता स्थापित गर्ने विचार हो ।

समाजवाद भनेको सामान्य कुरा हो । मेरो शब्दमा- निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय । समाजवादको सार कुरा बिपीले भने पनि, जयप्रकाश (नारायण) , (राममनोहर) लोहियाले भने पनि यही हो ।

निजीकरण र सामाजिक न्याय

बेरोकतोक निजीकरणले न्याय मर्छ । वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भन्ने चिन्ताले निर्धा र निमुखा मरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरू अन्यायमा थिचिइरहेका हुन्छन्, न्याय पाइरहेका हुँदैनन् । ‘सर्भाइबल अफ दि फिटेस्ट’ तिर जान्छ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । म सरकारमा हुँदा पनि मेरा साथीहरूसँग केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आधारभूतिरुपमै असहमतिहरू रहे ।

म भन्थेँ- हाम्रा जति पनि संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले किसान, मजदूर, गरिब, दुर्गमबासी, विकट क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई राहत र सहारा दिनुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूलाई भटाभट निजीकरण गर्दै आर्थिक फाइदाको कुरा मात्रै हेर्नुहुँदैन । यी सेता हात्ती भए, बोझ भए भनेर मात्रै काम गर्दा समाजमा न्याय मर्छ । बरु यिनको व्यवस्थापन सुधार गरौं । जनतालाई सेवा दिन यस्ता संस्थाहरू आवश्यक छन् ।

जस्तो- कृषि मन्त्रालय भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर शैलजाजीले छाडिदिनुभयो । मैले त्यो सम्हाल्दै कृषि सामग्री कर्पोरेशन (एआईसी) मा व्यवस्थापन सुधारेर एकै वर्षमा सरकारलाई ९० करोड फाइदा दिने अवस्था सिर्जना गरेँ ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले १२० करोड अनुदान दिएको रहेछ एआईसीलाई कृषि मलबापत् । तर दोस्रो वर्षमा व्यवस्थापन सुधारेर जाँदा जम्मा ३० करोडले पुग्दो रहेछ । खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, दुग्ध संस्थानलाई पनि सुधार गरेर जाऔं । यसो नगर्दा बजारमा व्यवसायीहरूले जथाभावी मूल्य वृद्धि गराउँछन् । गरिब नै मर्छन् त्यहाँनेर ।

त्यसकारण बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो हत्कण्डालाई कायम राख्नुपर्छ । दशैंको बेलामा सरकाले खसी किनेर ल्याउँछ । सरकारले ल्याएको खसी छउन्जेलसम्म बजारमा मूल्य ठिक्क रहन्छ, खाद्य संस्थानमा त्यो सक्किनासाथ एकैचोटि भाउ बढाइदिन्छन् । राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु पनि हुँदैन, राज्यले जथाभावी हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन । यहीँनिर छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद । साम्यवाद र पुँजीवादका बीचमा यहीँनेर फरक छ ।

कांग्रेस कहाँ चुक्यो ?

नेपाली कांग्रेसले केही पनि नगरेको त होइन । कांग्रेसले सामाजिक न्यायको पक्षमा थुप्रै-थुप्रै निर्णयहरू गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम विपन्नलाई दिने गरी काम गरेको छ । कांग्रेसले गाउँगाउँमा र विकट ठाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, यातायातलगायतका विभिन्न सुविधाहरू पुर्‍यायो । यसरी कांग्रेसले विपन्न वर्ग, दुर्गम क्षेत्र र गरिब, मजदुर र किसानलाई लक्षित गरेर धेरै काम गरेको छ ।

काम गर्दागर्दै पनि १९९० यता आएर विश्वमा उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको लहर आयो । आईएमएफ, एडिबीदेखि वर्ल्ड बैंकसम्मका दाताहरू आए । हामी दाताको बढी प्रभावमा परेकै हो । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- दाताहरूबाट हाम्रो आवश्यकताको आधारमा सहयोग लिने हो, दातालाई जे चाहिएको छ, त्यही आधारमा हामीले हात थाप्ने हो भने हामीले हाम्रो विकास गर्दैनौं । यो त हामीले हाम्रै सोच, योजना र कार्यक्रममा दाताबाट मद्दत लिनुपर्छ ।

कहाँ भयो अनर्थ

समाजउन्मुख संविधान भएको देश, विभिन्न प्रकारका समाजवाद मान्ने दलहरू भए पनि यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण छ । यही त अनर्थ भएको छ । यो मलाई चित्त नबुझेको कुरा हो । मुख्य कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य हो । यसमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य एकाथरीले मात्र पाउने, अरुले चाहिँ नाम मात्रको सेवा पाउने ? यो त न्याय भएन । हामीले चाहेको न्यायपूर्ण समाज हो ।

आजको युगमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हामी के चाहन्छौं ? न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहन्छौं । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्‍यो । अहिले स्वास्थ्य नै विश्वको मूल एजेन्डा बनेको छ । पर्यावरण अर्को एजेन्डा बनेको छ । मानवताको लागि अत्यावश्यक विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर नागरिकलाई सुविधा दिनु नै राज्यको दायित्व हो । यो नै समाजवादी अवधारणा हो ।

आज राजनीतिको लक्ष्य के हो ? समाजसेवाको लक्ष्य के हो ? मानिसको स्वस्थ, सुखी र खुसी जीवन हो । मानिसलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकास । विकासको लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछु, राज्य ढुकुटी बलियो बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि देशका जनता बलियो बनाउने, उनीहरूलाई सुविधा पुर्‍याउने, जनताको जीवनस्तर र जीवनको गुणवत्तालाई माथि उठाउने नीति नै राज्यको नीति हुनुपर्छ । समाजवादीले हेर्ने यही कुरा हो । पर्यावरण पनि अर्को मुद्दा हो- यो बिग्रँदा महामारी र प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा रहेछन् । मानवता त तहसनहस र पीडित भयो ।

गुटले होइन, विचारले बाँचौं

पहिलो कुरा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण, विधान र विधीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो भनेको पार्टी विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्‍यो । आज मेरो सभापतिसँग असन्तुष्टि एउटै कुरामा छ- विद्यार्थी संघको अधिवेशन पनि गराउँदैनन्, किसान संघ, दलित संघ लगायत भातृ संगठनहरूको अधिवेशन पनि गराउँदैनन् ।

कहीँ मेरो पक्ष हार्छ कि भनेर अधिवेशन नै नगराउने ! मलाई त्यो मतलव छैन । मेरो गुटले हार्छ कि वा जित्छ कि ! म यी कुरामा जोखाना हेरेर बस्दिनँ । मलाई मेरो गुट हार्ने र जित्ने भन्दा पनि मेरो संस्था बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरासँग बढी सरोकार छ । त्यही भएर म सत्तालाई भन्दा बढी व्यवस्थालाई महत्व दिन्छु भन्नेगर्छु । म गुटले होइन, विचारले बाँचेको मान्छे हुँ ।

अधिवेशन भएको भए नयाँ मान्छेले अवसर पाउँथे । सबैको व्यक्तित्व विकासको अवसर हुन्थ्यो । त्यसले पार्टीलाई बलियो र सशक्त बनाउँथ्यो । हामी सबै त्यसबाट बञ्चित भएका छौं । लापरबाही र संकीर्ण सोचले जानीजानी पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम हाम्रो पार्टीको नेतृत्वबाट भइरहेको छ । यसैमा मेरो असहमति हो । त्यसैले विभाग भनेकै समयभित्र बन्नुपर्‍यो । भनेको समयमा चुनाव हुनुपर्‍यो । त्यसले त नयाँ जीवन ल्याउँछ । लोकतन्त्रको मुख्य सार यही त हो नि !

कार्यकर्ताको पनि कम छैन दोष

राजनीतिक नैतिकता भनेको नीति र विधिको सर्वोच्चता हो । अहिले त लापरबाही भयो । जे गरे पनि हुन्छ, ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ लिनेजस्तो भयो । यसमा नेताको मात्र दोष छैन । अनुयायीको पनि दोष छ । अनुयायीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय समितिमा सयौं मान्छेहरू छन् नि । उनीहरूले प्रश्न गर्नुपर्‍यो ।

देश चलाउने पार्टीले, पार्टी चलाउने नेता कार्यकर्ताले । पार्टी बदल्न नेता कार्यकर्ताको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको तालिमको पनि अभाव छ । के को लागि म कांग्रेस भएँ ? मेरो मिसन के हो ? पार्टीको नाम लिएर जागिर, ठेक्का पाउँला भनेर हो कि म यो समाजलाई परिवर्तन गरेर राम्रो बनाउन चाहन्छु भनेर हो ?

समाजलाई राम्रो, देशलाई सम्पन्न र आफू बसेको परिवेशलाई सफा र राम्रो बनाउन चाहन्छु भन्ने चेतना सम्पूर्ण कार्यकर्तामा पैदा गराउन जरुरी छ । यस्तो तालिम मैले सुरु पनि गरेको थिएँ । तालिम भनेको बानी, व्यवहार सुधार्न हो । समाजवादी नेताहरू टोनी ब्लेयर लगायतले भनेको सुनेको छु- तालिम जीवनभर आवश्यक पर्छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकप्रकारको अभिमुखीकरण पार्टीले गर्नुपर्छ । अनि कार्यकर्ता त्यही अनुसार सजग र अभ्यस्त हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक आचरण र नैतिकताबारे ज्ञान भएपछि पार्टी कार्यकर्तामा प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको प्रश्न गर्ने संस्कृति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ । यसबाट नेता पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैनन् ।

मैले जहाँ गएर पनि भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू नेताले मूल्यांकन गरेन भन्नुहुन्छ । ठीक छ- नेताले कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेताले कार्यकर्ताको मूल्यांकन तब गर्छ जब कार्यकर्ताले नेताको मूल्यांकन गर्छ । कार्यकर्ताले पनि नेताको मूल्यांकन गर्ने सामर्थ्य र क्षमता राख्नुपर्‍यो । आजको लोकतान्त्रिक र सुसूचित जमानामा को छ र नजान्ने ? नेता आफैं सरहका हुन् कुनै भगवान होइनन् । लोकतन्त्रको सिद्धान्त भनेको त बराबरीको बीचबाट चुन्ने हो । यो बुझाई भयो भने मात्र राजनीति र नेता दुवै सुध्रन्छन् । आदेशपालकहरूको जमातबाट लोकतन्त्रको विकास पनि हुँदैन । राष्ट्रको उन्नति पनि हुँदैन ।

गल्तीको जिम्मा लिऔं

प्रमुख नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ । केही अंशमा मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । मैले कति अल्छी गरेँ, कति कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिनँ, कति अभिमुखीकरण गर्न सकिनँ कार्यकर्तालाई, यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ । यहाँ त जिम्मेवार लिन्छु भन्ने उदार मान्छेले जिम्मेवारी मात्रै लिने, मनपरी गर्छु भन्नेले त्यसो गरेको गर्‍यै गर्ने । यस्तो त हुनुभएन । जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । हालसालै बेलायतमा एकजना मन्त्रीले आफ्नो सहयोगीलाई चुम्बन गरिदिएछन् ।

सामाजिक दूरी कायम नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि उनले राजीनामा नै दिए । खोइ नेपालमा यस्तो नैतिक दायित्व पूरा गरेको ? यहाँ त संसद भंग गरिदिन्छन्, अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदैन । नेता चुनावमा गएर पार्टीलाई भुसुक्कै हराउँछ । लज्जाजनक हारको नेताले जिम्मेवारी लिँदैन । दायित्वबोध गर्दैन ।

हालसालकै कुरा हो नि । अहिले अदालतको शरणमा किन जानुपर्‍यो ?  हिजो संसदमै टुङ्गो लाग्ने कुरामा हामीले अवसर गुमायौं । जुन प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्‍यो, ऊ कुन नैतिकताले त्यो संसदमा आयो ? त्यतिबेला तिमी यहाँ किन आयौ, तिमी हट भनेर विपक्षीबाट आवाज बुलन्द हुनुपर्थ्यो कि पर्थेन ? नहटे अविश्वासको प्रस्ताव तयार पनि थियो । ९० जना त उनकै पार्टीकाले सही गरेका थिए । त्यसमा हाम्रो ६१ जना थपिदिएको भए उनी गइहाल्थे । त्यो अवसर हामीले गुमायौं । पछि कम्युनिष्ट पार्टी दुईटा भएपछि पनि फेरि पनि अवसर गुमायौं ।

त्यो बेलामा पनि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भएदेखि अहिले देखियो नि माधव नेपालहरू बलिदान गर्न तयार थिए त्यो बेलामा । उनीहरूले भोट हालीदिन्थे । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्थ्यो ।

ओलीको सारा सेटिङ त खत्तम हुन्थ्यो नि ! यसरी बारम्बार अवसर गुमाउनु नैतिक कमजोरी हो कि अन्य दुर्बलता ? नेतृत्वका कमजोरीको कारणले संसदबाटै समाधान हुनुपर्ने समस्या अदालततिर घुम्नुपर्‍यो । त्यो चाहिँ राम्रो भएन । किन संसदलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएन ? त्यसको समीक्षा हाम्रा बुद्धिजिवीहरू र पार्टीका साथीहरूले गर्ने कि नगर्ने ?

गठबन्धनको भविष्य

म भन्न सक्दिनँ । विपक्षी गठबन्धनले देशलाई प्रतिगमनतिर जान नदिने मुद्दा अगाडि सारेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त दूराशयपूर्ण ढंगले एकपछि अर्को गर्दै कदम चाल्नुभयो । संविधानको मर्यादालाई पनि उहाँले चुनौति दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई पनि उहाँले लत्‍याउनुभयो । उहाँ त एकपछि अर्को गर्दै सत्ताको शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न लागि पर्नुभयो।

हामी समावेशी लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र भन्ने तर उहाँ एकपछि अर्को गरेर आफू सर्वसत्तावादी र सर्वशक्तिमान बन्नेतिर जान लाद्‌नुभयो । सरकालाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्लाई पनि उहाँले आफ्नो अनुकूल बनाएर दनादन्ती भर्ना गर्न थाल्नुभयो । यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षी गठबन्धनले यी मुद्दामा आवाज उठाएर जाँदासम्म यसलाई जायज भन्न सकिन्छ ।

मैले बैठकमा भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू जब सत्ताको कुरा आउँछ, सानो कुरामा पनि सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न । यथार्थको आधारमा अर्थात् कसको कति योगदान हो त्यहीअनुसारको ‘शेयरिङ’बाट चित्त बुझाउनु पर्‍यो । आफ्नो योगदानअनुसारको लाभांश प्राप्त गर्ने कुरामा तपाईंले चित्त बुझाउनुभयो भने स्वतः एकता हुन्छ । तर आफ्नो योगदानको हिसाब नगरी मलाई यति चाहियो भन्न थालेपछि अब तानातान हुन थालिहाल्छ । यसरी गठबन्धन पनि चकनाचुर होला, साबधान रहनुहोस् भनेर मैले गठबन्धनमा भनिसकेको छु ।

गठबन्धनको बैठकमा मैले भनेको छु- एउटा मार्गदर्शन अथवा नीतिगत रेखा कोर्नुस् कि हामी यो यो उद्देश्यका लागि एकठाउँमा छौं, हाम्रो सामूहिक लक्ष्य यो हो, त्यसलाई राम्ररी परिभाषित गर्नुस् । हाम्रो यो लक्ष्यबाट हामी अगाडि बढ्छौं । संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा हामी यी मूल्य मान्यतामा हामी एक ठाउँमा छौं भनेर विपक्षी गठबन्धनले जनताले बुझ्नेगरी एउटा श्वेतपत्र दिनुपर्छ ।

अनलाईनखबरबाट