स्थानीय निकायले जनाकांक्षा पूरा गरेनन् : विकास विज्ञ केसी

मुुलुक संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेका आधाउधी समय पार गरिसकेको छ । यसबीचमा संघात्मक लोकतान्त्रिक संविधान पनि जारी भइसकेको छ । तर पनि जनताको अपेक्षा अनुरुप विकास निर्माणका काम एवं जनसरोकारका काममा अझै पनि पुरातन शैली जारी रहेको छ । अधिकार सम्पन्न तथा योग्य कर्मचारी हरेक स्थानीय तहका काम गर्न आइसकेको अवस्थामा पनि मुलुकका स्थानीय तहहरुले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नसकेको अवस्था देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसले पनि यसैबीचमा स्थानीय तह समन्वय सचिवको जिम्मेवारी समेत दिएका व्यक्तित्व नहकुल केसी हुन् । यसै प्रशंगमा तुलसीपुरका स्थायीबासी एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कार्यक्रममा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नहकुल केसीसँग पत्रकार खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

— अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ वा सदुपयोग गर्न नखोजिएको हो ?

स्थानीय तहमा आएका केही अधिकारको सदुपयोग भएको छ तर तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी पनि भएका छन् । केही आशा गर्न सकिने अवस्था पनि छ । स्थानीय तहमा अधिकार आएको अवस्थामा आफ्नो तहमा भैपरी आउने कामकाजलाई सहज बनाउने अभ्यास पनि देखिएको छ । मैले हेरेको छु, अल्पमतको अवस्थामा होस् वा वहुमतको अवस्थामा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेका छन् ।

तर जुन रुपमा स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपथ्र्यो त्यो भएको भने देखिएको छैन । यो अवस्थाले पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भिजनलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन नसकेको यथार्थ अवस्था हो ।

 तपाईंलाई भर्खरै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह सञ्चालन समन्वय समितिको सचिवमा पनि नियुक्त गरे । यसबीचमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्नुभएको होला, यसबीचमा स्थानीय तहमा पादर्शीताको अवस्था के पाउनुभएको छ ?

२ मैले देखेको त पारदर्शीता र जवाफदेहीको अवस्था नगन्य छ । किनकि वहुमतीय प्रणालीमा हरेक स्थानीय निकायहरु चलिरहेको अवस्था छ । विधिको शासन कार्यान्वयनमा पनि धेरै स्थानीय तहमा चुनौतीको अवस्था देखेको छु । त्यसैले हरेक स्थानीय तहमा पारदर्शीताको अवस्था देखिएको छैन । कतिपय पालिकामा अख्तियार समेत छिरेको अवस्था छ । किनकि सुशासन कायम गर्ने सवालमा स्थानीय तहहरु पनि अझै गम्भीर भएको अवस्था छैन ।

यसका विभिन्न नीतिगत कारणहरु पनि छन् । संस्थागत रुपमा जनताको सहभागितामा योजना तर्जुमा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । आन्तरिक सुशासन, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षणलगायतका कुनै पनि काम स्थानीय तहबाट हुनसकेका छैनन् ।

यसले पनि पारदर्शीताका विषयमा धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड त स्थानीय तहले पालना गरुन् तर धेरै स्थानीय निकायमा मैले यो अभ्यास देखेको छैन, वहुमतका आधारमा मनोमानी भइरहेका गुनासा पनि धेरै स्थानीय तहहरुबाट आइरहेका छन् । कतै जनप्रतिनिधिहरुको क्षमताको अभावका कारण पनि व्युरोक्रेसीले उनीहरुलाई रुमल्याइरहेको पनि मैले देखेको छु ।

 मुलुक नयाँ संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको छ, त्यसै अनुरुप जनताका आकांक्षा पनि बढिरहेका छन् तर कर्मचारीतन्त्रमा भने अझै पनि वैज्ञानिक सुधार हुनसकेका छैनन् नि ?

परिवर्तनका लागि मुलुकले निरन्तर ७ दशक आन्दोलन गरेको थियो । चाहे पञ्चायतकालमा होस् वा राणा शासनमा । संवैधानिक राजतन्त्र पनि फालेर संघात्मक लोकतन्त्रमा हामी प्रवेश गरेको अवस्था हो भन्ने मैले तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । यो अवस्थामा हामी सबैले पुरातन सोच र शैलीलाई बदल्नु पर्दछ । कार्यालय प्रमुखदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले पनि यस विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

तर जनताका काममा भने अझै सुधारोन्मुख नजिता आएको छैन । उही शैलीमा काम गर्ने हो भने जनताका समस्या समाधान हुनसक्ने छैनन् । त्यसैले पनि मैले दुइतिहाई बहुमत ल्याएको सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । कहाँ कुन कर्मचारीलाई स्थापित गर्ने र कहाँ कसलाई राख्ने भन्ने कर्मचारी मूल्याङ्कनको पनि एउटा ईकाई हुनुपर्दछ तर वर्तमान सरकारले यी सबै कुरालाई थाँती राखेका कारण स्थानीय तह सरकार गतिविधि शूण्य अवस्थामा समेत रहेको मैले बुझेको छु ।

अर्को समस्या भनेको वर्तमान सरकारले माग र पूर्तिका रुपमा सन्तुलन ल्याउन समेत सकिरहेको छैन । त्यसैले त यहाँका अर्थतन्त्र समेत गतिशील हुन सकिरहेको छैन । करिब दुइतिहाईको राजनीतिक सन्तुलन मिले पनि सेवा प्रवाहमा कतै पनि सुधारका संकेत देखिएका छैनन् ।

 अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा पनि केही समस्या देख्नुभएको छ ?

हो, केही समस्या छन् तर पनि मैले यो विषयमा केन्द्रिकृत मानसिकताको समस्या देखेको छु । नयाँ संविधानले तल्लो तहलाई सर्वशक्तिमान भने पनि यथार्थमा स्थानीय तहलाई सर्वोपरी अधिकार दिइएको छैन । त्यसैले त केही स्थानीय तहहरु पानी नभएको पोखरीमा छटपटाइरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा समेत समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । मलाई लाग्छ, स्थानीय तहलाई सर्वोपरी अधिकार दिने हो भने संघीय सरकार केही अधिकारमा खुम्चनैपर्ने देखिन्छ तर यो अवस्था अझै पनि देखिएको छैन ।

पूर्ण रुपमा अधिकार नपाएसम्म स्थानीय तहहरुले पनि अर्थपूर्ण रुपमा विकास निर्माणका कामहरु गर्नसक्ने छैनन् । यी चुनौतीलाई नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने मैले देखेको छु । अनि अर्को कुरा अहिलेको समयमा विकासक्रम भनेको सूचनामैत्री अभियान पनि हो । त्यसमा डिजिटल प्रविधि, अनलाइन प्रविधि एवं अनलाइन सूचनालाई पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । तर पनि यो अवस्था मैले देखेको छैन ।

 सरकारी निकायबाटै जाँगर नगरेको अवस्था हो त ?

मैले सबै विषयमा सरकारलाई मात्र दोष दिन चाहन्न । किनकि यहाँ काम गर्न आएका र आउने कर्मचारीले पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका हुन् । कर्मचारीले पदीय हैसियतमा के–के काम गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, कसरी जनताका कामलाई सहज र छिटोछरितो बनाउनेलगायतका सबैमा विज्ञ कर्मचारी नै हुन् । तर पनि कर्मचारीले आप्mनो अधिकांश सँगै अन्तरनिहित क्षमता समेत प्रदर्शन गरेको देखिँदैन ।

त्यसले नै संंघात्मक अभ्यासलाई समस्यामा पारेको हुन सक्दछ । तर पनि प्रदेश सरकारले यी कर्मचारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि केही प्रशिक्षणको व्यवस्थापन पनि गर्न आवश्यक छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । अधिकार सम्पन्न कर्मचारी निर्माण गर्न र कर्तव्यमुखी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि मेरो आग्रह हो । राज्यको स्वाभिमानलाई जागरुक बनाउन हामी राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका रहन्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।

 स्थानीय तहलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार पनि त होलान् नि ?

हो, मैले पढेको छु, शिक्षाको अधिकार सबै स्थानीय पालिकामा आइसकेको छ । प्राथमिक कक्षादेखि आधारभूत विद्यालयसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई के–कस्तो शिक्षा दिने सवालमा स्थानीय तह वेखबर रहेका छैनन् होला ।

त्यससँगै स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको पनि प्रशंग आउनसक्छ, त्यसमा पनि स्थानीय पालिकाहरुले गम्भीरतापूर्वक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । तर यो अभ्यास सुस्त अवस्थामा छ । आवश्यक समयमा आवश्यक कानुन निर्माणमा स्थानीय पालिका वेखबर हुनु दुर्भाग्यको कुरा पनि हो ।

 तपाई स्थानीय तहको सरकारको छायाँ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यसमा हरेक स्थानीय तहमा वाचडगको भूमिका प्रतिपक्षी दलका उम्मेद्वारहरुले गर्ने होइन र ?

२ हो, त्यसैले त म प्रतिपक्षी दलको एउटा निकायको छायाँ सचिव पनि हुँ । त्यस्तै अवस्थामा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निर्वाचनमा प्रतिपक्षी भएका कांग्रेस नेताहरुले छायाँ सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । हरेक स्थानीय पालिकामा भएका अवैधानिक र असंवैधानिक क्रियाकलापका विषयमा खबरदारी गर्नु पर्दछ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहसम्म पनि निर्देशन गरिसकेका छ ।

त्यसै अनुरुप आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सिपाहीका हैसियतमा पनि अनियमितताका विषयमा कुरा उठाउन मिल्छ । किनकि हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्दछौँ । यो विषयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि सबै स्थानीय तहमा छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ताकि छायाँ सरकार भनेको गलत कामलाई खबरदारी गर्न र सही कामलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हो ।