राष्ट्रिय हितप्रति बीपीको प्रतिबद्धता

विसं २०१५ मा भएको नेपालको पहिलो संसदीय चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताको हैसियतले २०१६ को ज्येष्ठ १३ गते बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनु भयो । उहाँको राष्ट्रिय हितप्रतिको सजगता र प्रतिबद्धताबाट देश र जनताका पक्षमा अनेक उल्लेखनीय र ऐतिहासिक कार्य भए ।

सन् १९५० को जुलाई ३१ (२००७ को श्रावण १६) का दिन नेपाल र भारतबीचमा शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सन्धिको धारा ७ मा भनिएको थियो — भारत सरकार र नेपाल सरकार आआफ्नो देशभित्र एकले अर्को देशको बासिन्दालाई पारस्परिक आधारमा आवास र सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम गर्न, व्यापार र वाणिज्य संचालन गर्न, आवतजावत गर्न र यस प्रकारका सहुलियतहरु दिन मञ्जुर गर्छन् ।

‘‘२०१२ सालमा जारी गरिएको नागरिक अधिकार ऐनको एउटा दफामा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा घर जमीनमा भोगाधिकारको छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान अनुकूल थियो । तर मुलुकी ऐनको अदलको महलले धेरै पहिलेदेखि मुगलानियाँ (विदेशी) लाई नेपालभित्र अचल सम्पत्ति खरिद गर्न बन्देज लगाएको थियो । मुलुकी ऐनको यो व्यवस्था पनि यथावत थियो ।

मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन हुनुभन्दा पहिले नेपालमा कसैले अचल सम्पत्ति किन्नु पर्दा, विक्रेतासित घरसारमा राजीनामा गराएर, त्यस्तो राजीनामा ६ महिनाभित्र रजिष्ट्रेसन पास नगरे, त्यो राजीनामालाई अदालतद्वारा रजिष्ट्रेसन पास गराउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान र नागरिक अधिकार ऐनको व्यवस्थालाई क्रियाशील पार्ने उद्देश्यले एक जना भारतीय नागरिकले काठमाडौंमा घरजमीन खरिद गरेर त्यसको घरसारको राजीनामा गराए । उनले त्यसलाई अदालतको फैसलाबाट रजिष्ट्रेसन पास गराउने अवस्थामा पुर्‍याए र घरजमीन आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गर्न माल अड्डामा पुगे ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान र नागरिक अधिकार ऐनको व्यवस्थालाई मान्ने कि ? मुलुकी ऐनको अदलको महललाई मान्ने ? नेपाल सरकारले यसको एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसैकारण कानुन सचिव घिमिरेले यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको राय माग्नुभयो । बीपीले भन्नुभयो —नेपालीहरुले भारतमा घरजमीन खरिद गरे भारतको निमित्त त्यो सामान्य कुरा हुन्छ । तर भारतीयले त्यसैगरी नेपालमा घरजमीन खरिद गरे, नेपालको निमित्त त्यसले असमान्य स्थिति सिर्जना गर्छ । बीपीले भन्नुभयो — एउटा नदी समुद्रमा मिसिन आए, समुद्रलाई केही फरक पर्दैन । समुद्र नदीमा मिसिन आयो भने नदीको अस्तित्व के हुन्छ ?

नागरिक अधिकार ऐनको त्यो व्यवस्था तथा शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान हामीलाई किमार्थ मान्य हुन सक्तैन । मुलुकी ऐनको अदलको जुन व्यवस्था छ, त्यही अनुरुप गर्नोस् । हामीले हाम्रो देशमा कुनै पनि विदेशीलाई घरजमीन खरिद गर्ने छुट दिनु हँदैन ।

यही निर्णय लागू गर्न सबै माल अड्डाहरु र सम्बन्धित निकायहरुलाई सरकारले आदेश दियो । यसरी शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ निस्क्रिय अवस्थामा पुग्यो । नागरिक अधिकारको ऐनको त्यो व्यवस्थालाई पनि खारेज गरियो । बीपीले गरेको यही निर्णय र त्यसअनुरुप बनेका नियमकानुन नेपालमा अझै यथावत लागू छन् ।

स्वर्गीय घिमिरेको अर्को स्मरण अनुसार — भारतका एक जना व्यापारीसँग विराटनगरका व्यापारीको व्यापारसम्बन्धी कारोबार थियो । विराटनगरका व्यापारीले कारोबारको रकम तिर्न विलम्ब गरे । त्यसैले विराटनगरका व्यापारीले रकम फस्र्योट नगरेसम्म उनको सम्पत्ति रोक्का गरिदिन, ती भारतीय व्यापारीले भारतको कलकत्ता उच्च न्यायाकलयमा उजुरी दिए । कलकत्ता उच्च न्यायालयले विराटनगरका व्यापारीको नेपालमा भएको सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दियो ।

त्यो आदेशको कार्यन्वयनको निमित्त कलकत्ता उच्च न्यायालयले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । गृह मन्त्रालयले यस बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयको पनि यसमा राय बाझियो । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भन्नुभयो — यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय लिइरहनु पर्ने विषय होइन । नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो । भारतको कुनै पनि न्यायालयको क्षेत्रभित्र नेपाल पर्न सक्तैन । यस्तो स्पष्ट र दुबिधारहित विषयमा किन गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय माग्यो ? कानुन मन्त्रालयमा पनि किन राय बाझियो ? आफैँले निर्णय नगरेर यसमा किन मसँग निर्णय मागियो ? आयन्दा यस्ता कुरा लिएर मकहाँ नआउनू ।

जननायक बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वको सरकारका प्रत्येक कार्य र निर्णयहरु राष्ट्रिय हितमा आधारित थिए । नेपाल जे गर्छ, त्यो कसैको दबाबबाट नभई आफ्नो हित र स्वाभिमानलाई अगाडि राखेर गर्छ भन्ने तथ्यलाई त्यो सरकारका कार्यले प्रमाणित गरेका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १९५९ को नोभेम्वर २७ का दिन भारत र एसियायी मुलुकहरुको स्थितिका बारेमा बोल्दा भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा भने — नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रुपमा लिनेछ ।

त्यसप्रति असहमति जनाउँदै नोभेम्बर २९ अर्थात् २०१६ को मंसिर १४ को प्रेस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भन्नुभयो — नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको भित्री वा बाहिरी कुनै पनि मामलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप हुन सक्तैन । भारतले नेपालको कुनै विषयमा आफ्नो एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन । के अहिले कतैबाट हामीलाई खतरा छ र ? सबैसित हाम्रो शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम छ ।

त्यसपछि, डिसेम्बर ३ का दिन दिल्लीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नेहरुले फेरि भनेका थिए — नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभएको छ त्यो ठीक भन्नुभएको छ । डिसेम्बर ८ मा भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा पनि नेहरुले यही भनाइ दोहर्‍याएका थिए ।

जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले, २०१६/१७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा भन्नुभएको थियो — देशको केही भागमा भारतीय रुपियाँको प्रचलनले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो बाधा पुगेको छ । यसबाट नेपाली रुपियाँको क्रयशक्ति घट्न गएको छ । हाम्रो वाणिज्य व्यवस्थामा पनि धक्का पुगेको छ । उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा समेत अस्थिरता आएको छ र उपभोक्ताहरुलाई मर्का पर्न गएको छ । सम्पूर्ण देशभर नेपाली रुपियाँको प्रचलनमात्र यसको उचित समाधान हो ।

त्यसपछि सरकारले नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको बीचमा उपयुक्त विनिमय दर निर्धारण गर्न, नेपाली रुपियाँको क्रय शक्तिलाई वस्तुपरक तवरले अवलोकन गर्‍यो । भारतीय रुपियाँको सटही दर कति कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसको समग्र रुपमा अध्ययन गर्‍यो । अन्ततः २०१६ को चैत्र ३० का दिन सरकारले भारतीय रुपियाँ (भा.रु) १०० को नेपाली रुपियाँ (ने.रु) १६० विनिमय दर निर्धारण गर्‍यो । त्यसै दिन, चैत्र ३० गतेदेखि सरकारले सबै पहाडी जिल्लामा अनिवार्य रुपमा नेपाली रुपियाँमात्र प्रचलन गर्न पाउने गर्‍यो । तराईका जिल्लाहरुमा त्यसको एक महिनापछि २०१७ को बैशाख ३० गतेदेखि नेपाली रुपियाँमात्र प्रचलन गर्न पाउने नियम लागू गर्‍यो ।

सरकारले चैत्र ३० कै दिन नेपालका सबै सरकारी कार्यालय एवं सबै माल कार्यालयहरुलाई नेपाली रुपियाँमा मात्र काराबार गर्न र सरकारी कोषमा दाखेला हुने सबै रकम नेपाली रुपियाँमा मात्र बुझ्न आदेश जारी गर्‍यो । विकाससम्बन्धी रकमको खाता पनि नेपाली रुपियाँमा संचालन गर्न सरकारले सबै सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देश गर्‍यो ।

त्यसबेलासम्म तराईको सम्पूर्ण भागमा तथा पहाडका अधिकांश जिल्लामा नेपाली रुपियाँको प्रचलन नै थिएन । भरतीय रुपियाँ मात्र प्रचलनमा थियो । कतिपय स्थानका बासिन्दाले त नेपाली मुद्रा नै चिन्दैनथे । यही स्थितिमा सरकारले देशभर नेपाली रुपियाँमात्र प्रचलन गर्नुपर्ने नियम लागू ग¥यो । यसले भारतीय रुपियाँको एकाधिकारमा थिचिन पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठायो । सबैमा नेपाली रुपियाँप्रतिको विश्वसनीयतालाई बढायो । यो नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा भएको एक महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो ।

जननिर्वाचित सरकारले राष्ट्र हितलाई मुख्य गन्तव्यमा राखेर देश उत्थानको अनेक कार्यहरु गरिरहेको थियो । यसबाट सरकारप्रति जनताको विश्वासमा वृद्धि भैरहेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले त्यसलाई सहन सकेनन् । सैन्य शक्तिको आडमा उनले २०१७ साल पुस १ गते नेपाली जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरु खोसेर आफू एक कठोर निरंकुश शासक बन्न पुगे । त्यसलाई टिकाइराख्न उनले अनेक देशघाती कार्यहरु गरे । राष्ट्र हितविपरितका सहमतिहरु गरे । कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक राख्ने अनुमति र सन् १९६५ को गोप्य सैन्य सहमति त्यसैका परिणाम थिए ।

सन् १९६५ को जनवरी ३० मा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल र भारतका परराष्ट्र सचिव वाईडी गुन्देभियाबीच नेपालको सुरक्षा सम्बन्धमा पूर्णतया भारतसित निर्भर रहने किसिमको गोप्य सहमति भयो । त्यो सहमतिमा सातवटा दफा र सातवटै उपदफाहरु थिए । यसको दफा १ मा — राजा महेन्द्रले सन् १९६३ को अगस्ट महिनामा दिल्लीको भ्रमण गर्दा, उनले भारतसित नेपाली सेनालाई सुसंगठित र आधुनिकीकरण गरिदिन कुरा उठाएका थिए । त्यसलाई भारतले मञ्जुर गर्‍यो । यसबारेमा चार महिनापछि, डिसेम्बरमा नेपाली प्रतिनिधि र भारतीय प्रतिनिधिबीचमा दिल्लीमा छलफल भयो । नेपाली प्रतिनिधिले सैन्य संगठनको निमित्त भारतसित सहयोगको प्रस्ताव गरे । त्यसलाई भारत सरकारले पूर्णरुपमा स्वीकार गर्‍यो भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

यो सहमति पत्रको अरु दफा र उपदफाहरुमा पनि भारतले नेपालको सबै तहको सेनालाई अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने, तालीम दिने आदिलाई नेपालले मञ्जुर गरेको थियो । यसमा हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा सुरक्षासम्बन्धी सबै कुरामा भारतको एकाधिकारलाई नेपालले स्वीकार गरेको थियो ।
यी सबैलाई हेर्दा, पुस १ गते जनताको यावत अधिकारहरु खोसिएको दिनको रुपमा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमान खोसिएको दिनको रुपमा पनि आएको थियो ।

बाह्रखरीबाट