धरापमा अर्थतन्त्र, कमजोर विकास : प्रा.डा. पोख्रेल

बाम नेतृत्वको स्पष्ट वहुमतको सरकार सञ्चालन भएको करिब दुइ वर्षभन्दा बढी भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा मुलुकले अग्रगामी प्रगति गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् । तर यथार्थमा अपेक्षा र उपलब्धिबीच गहिरो खाडल छ । सरकारले जनतालाई जुन आशाहरु बाँडेको थियो समग्रमा ती पूरा हुनसकेका छैनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचारको दर अझ बढी झाँगिएको छ । सरकारकै मन्त्रीहरु समेत भ्रष्टाचारको शिखरमा छन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले जनतालाई बाँडेका आश्वासन, मुलुकको यथार्थ आर्थिक धरातल र विकास निर्माणको गतिलगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार खेमराज रिजालले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा गोविन्द पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

स्वागत छ तपाईंलाई  सातावार्तामा ।

धन्यवाद तपार्ईंं अनि तपार्ईंंको पत्रिका परिवारलार्ई ।

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले मुलुकको आर्थिक वितरण प्रणाली र समग्र आर्थिक धरातलका विषयमा कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

मैले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नियालिरहेको छु अनि विश्लेषण पनि गरिरहेको छु । समग्रमा भन्नुपर्दा अपेक्षा र उपलब्धिबीच ठूलो खाडल छ । सरकारले जनतालाई बाँडेका आश्वासनहरु २५ प्रतिशत पनि पूरा हुनसकेका छैनन् । सरकारले विकास निर्माणका गतिलो भिजन दिनसकेको छैन । मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य छ । तर मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थपूर्ण रुपमा चलायमान हुनसकेको छैन । विकास बजेट चलायमान भएमात्रै मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने हो ।

तर पैसा बैंकमा डम्पिङ छ । निर्माणका बजेटलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउनेतर्फ कुनै पहल गरेको अवस्था मैले देखेको छैन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिका पक्षमा धेरै सुधारात्मक प्याकेज र स्थानीय तहमै समृद्धिका योजना आउनुपथ्र्यो, तर यस्ता कुनै पनि योजना सरकारले ल्याएको छैन । खालि जनतालाई कर बढाउनेमा मात्रै लागेको छ । अर्थपूर्ण काम गरेर वैदेशिक सहयोग ल्याउने सवालमा सरकारका काम सन्तोषजनक छैनन् । यस्तै अवस्था बढ्दै गएको अवस्थामा मुलुक आर्थिक अवस्थामा टाँट पल्टने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको कम्तिमा साढे ६ महिना पुग्न थालिसकेको छ । यो अवधिमा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो, यो कमजोरी सरकारकै हो । समग्र मुलुकको तथ्याङ्कलाई मैले नियालिरहेको छु । कहाँ कति विकास बजेट खर्च भयो भन्दा पनि समग्र मुलुकको विकास बजेट १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अन्य बजेट बैङ्कमा डम्पिङ छ । जसका कारण बजारमा पैसा आउनसकेको छैन । बजारमा पैसा नआउँदा व्यावसायिक गतिविधिहरु ठप्प भएका छन् । आन्तरिक रोजगारीको अवस्था धरापमा छ । रोजगारीमा विदेश पलायन हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । तर यो गम्भीर एवं दुःखदायी अवस्थामा पनि सरकारले आन्तरिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नसकेको छैन ।

यसैमा अर्को प्रसङ्ग पनि जोडौं– सरकार निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्न चाहेको अवस्थै छैन । कर्मचारीहरुलाई सरकारले हतोत्साहित बनाइरहेको छ । नीतिगत अल्झन हटाउने सवालमा पनि सरकार चुकेको छ । यो र त्यो वहानामा विकास निर्माणका कामलाई पछि धकेलिँदै छ । यसको अर्थ फेरि असारे विकास सुरु हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि मुलुकको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धि यो सरकारको परिकल्पना समेत हुन नसकेको हामीले पाएका छौँ ।

वर्तमान सरकारप्रति दोहोरो र तेहेरो करकै कारण नागरिक असन्तुष्टिको अवस्था देखिएका छन् । बजेट प्रक्षेपणमा प्रस्तुत गरिएको वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?

मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढेकै छैन । यद्यपि सरकारले यो विषयमा सरासर झुठ बोलेको छ । सरकारले २ खर्ब वैदेशिक लगानी हुँदैगरेको अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई झुक्याइरहेको छ । तर यथार्थमा भन्ने हो भने दातृ निकायबाट ६ अर्व मात्रै आएको हो । लगानी गर्न चाहेको थियो होला, तर लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउनै सकेको छैन । जब खर्च गर्ने आधार नै सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने वैदेशिक दातृ निकायहरु किन लगानी गर्ने भनेर व्याक भइरहेको अवस्था छ । यसले पनि बजेट घाटाको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

किनकि वर्तमान सरकार कूटनीतिक मामिलामा पनि असफल भइसकेको छ । किनकि सरकारले आर्थिक सुधार गर्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष २८ हजारलाई मात्रै निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । किनकि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनै सकेको अवस्था छैन । जब लगानी ठप्प हुन्छ, आर्थिक गतिविधिहरु पनि कमजोर हुँदै जान्छन् । रोजगारीको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ । तर सरकार भने यो सवालमा कत्ति पनि गम्भीर बनेको अवस्था यो दुई वर्षमा देखिएको छैन ।

वर्तमान सरकारकै कमजोरी धेरै औल्याउनुभयो, यस अघिका आर्थिक सुधारका अभ्यासका बारेमा केही जानकारी दिनुस न ?

हो मैले तपाईंलाई त्यही बताउन चाहेको थिएँ । यसलाई दुईवटा परिवेशबाट हेरौँ । वि.सं. २०४८ सालमा सहुलियत वहुमतको सरकारकै पालाको इतिहास हेरौँ । मुलुकको समग्र बजेटको ७ प्रतिशतले संस्थानका कर्मचारी पाल्नसक्ने अवस्था थियो । त्यो बेला ९० अर्ब वैदेशिक ऋण थियो । त्यसपछि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु आए । त्यसपछि वि.सं २०५५ सालमा ९० हजारलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिक पहुँच उत्साहजनक थियो । तर सरकार फेरिएसँगै फेरि आन्तरिक रोजगारी २८ हजारमा झर्नु कस्तो दुर्भाग्य हो ? यसको कारण थियो कल्याणकारी राज्यको दिगो आयोजना आउनसकेको छैन । स्थिर राजनीतिक निकाश हुनसकेको छैन ।

संविधानकै अपहेलनालगायत खिस्सिट्युरीको अवस्था देखिएको छ । लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नै निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । अनि लगानीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा पनि वर्तमान सरकार अन्योलमा छ । किनकि सरकारसँग भाषण मात्रै छ, मिशन र भिजन छैन । त्यसैले सरकारले अर्को जालोका रुपमा ल्याएको लगानी सम्मेलनको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । किनकि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार असफल भइसकेको अवस्था छ ।

सरकारले प्रक्षेपण गरेको बजेट वैदेशिक सहायतामा पनि धेरै निर्भर रहन्छ, किन आएन वैदेशिक सहायता ?

यसमा खास गरी भन्नुपर्दा वर्तमान सरकार कूटनीतिक पहलमा असफल प्रायः भइसकेको छ । कूटनीतिक पहलमै अल्झिरहेको सरकारले कहिले चाइना बोर्डरलाई बढावा दिइरहेका समाचार आउँछन्, कहिले भारत परस्त राजनीतिक सम्झौताका क्षणहरु पनि आउँछन् । खासमा वैदेशिक सहयोग लिन सरकार असफल प्रायः भइसकेको छ । किनकि वैदेशिक दातृ निकायले दिने पैसामा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । यसै कारणले पनि दातृ निकायले व्यक्ति विशेषलाई पोष्न बजेट दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । यही अवस्थाले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपण गरेको वैदेशिक सहायता ५८ अर्ब रुपैयाँमा हालसम्म ९ अर्ब मात्रै आएको छ । त्यसैले पनि संघीय योजना, प्रादेशिक योजना र स्थानीय तहका केन्द्रिकृत योजनामा पनि बजेट आउन नसकेको हो । मुख्य कारण भनेको पारदर्शीता र खर्च गर्ने शैली व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकारको आर्थिक रणनीति नै गत्तिलो आउनसकेको छैन ।

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा एमसिसी रहेको छ । एमसिसीलाई विभिन्न नेताले विभिन्न अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । यो विषयमा तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष र कांग्रेसको राजनीतिमा समेत जोडिएकाले केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

मिलेनियम कर्पोरेट कोअप्रेशनका विषयमा मलगायत नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक थियो । सन् २०१२ सालदेखि नै सुरुवात भएर पनि यो सहयोग किन नेपाल भित्रिन सकेन भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको पनि हो । अमेरिकाले दिने यो सहयोगको बास्केट फण्डका विषयमा धेरै टीकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । कसैले सैनिक खेल मैदान नेपाललाई बनाउन लागिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने कसैले क्रिश्चियानिटी फैलाउनका लागि पनि यो सहयोगको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर समग्र विश्लेषण अझै पनि बाहिर आउनसकेको छैन वा वर्तमान सरकारले नै यसका विषयमा हौवा फैलाइरहेको छ । मलाई लाग्छ, म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाको अवधिमा पनि एमसिसीका विषयमा त्यसमा अन्तरनिहित विषयवस्तुको अध्ययन गरेको छु ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा एमसिसी सहयोग विकासोन्मुख मुलुकले लिनै पर्छ । किनकि त्यो नेपालकै बृहत्तर हितका लागि हो । त्यसमा विद्युतीकरणलाई मात्रै फोकश गरिएको छ । उत्पादन भएको विद्युत छिमेकी भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्थाका कारण सम्झौता अघि भारत सरकारको पनि सहयोग लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । तर अहिले जुन बहस भइरहेको छ नि, त्यो चाइना परस्त नेताहरुकै कारण हो । किनकि छिमेकी चीनले पनि नेपालीको स्वाभिमानमा खासै अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने अवस्था छैन । अहिलेकै अभिव्यक्ति हेर्नुभयो भने एउटा पत्रकारले साभार आर्टिकल कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा छाप्दा समेत अनैतिक धम्की दिने चीनले नेपालको प्रगति देख्न र हेर्न चाहन्न् । एमसिसीमा नेपालको कुनै विरोध र मतभेद छैन, चाइना परस्त नेताहरुले गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । अनि अर्को कुरा यो बजेटमा नो करप्सन पनि मुख्य शर्त हो । त्यसैले पनि यसलाई ल्याउन सरकार डराएको छ । किनकि वर्तमान सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले खुलेआम मागेको कमिशन एमसिसीमा हुँदैन

गोरक्ष दैनिकबाट