फौजदारी अभियोगमा मुछिएका मेजर शाही फेरि बने प्रधानमन्त्रीको एडीसी

काठमाडौँ,१२ मंसिर । फौजदारी आरोप लागेका (ज्यानमार्ने उद्योग)मा अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाए । मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि कात्तिक ३ गते मात्रै ती व्यक्ति काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘नैतिकता नभएको सरकार’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पनि भयो । अदालतमा गम्भीर अभियोगमा मुद्दा चल्दै गरेको अभियुक्तलाई राष्ट्रपतिले पनि मन्त्री पदको शपथ गराउन हिच्किचाइनन् ।
ती व्यक्ति थिए, पार्वत गुरुङ । गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्पेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फौजदारी अभियोगमा अदालतमा तारेखमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रचलित कानुनमात्र हैन नैतिकताको पनि उपहास गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्री गुरुङ प्रकरणमा मात्र नभएर सरकार अर्को काण्डमा पनि फेरि चुकेको छ । फौजदारी मुद्दाका आरोपीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एडीसीको रुपमा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको एडीसीको रुपमा कार्यरत मेजर राजेन्द्र शाही गत कात्तिक १५ मा सामाखुसीस्थित साथीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परे ।

जुवा मुद्दा प्रहरीले चलाएकोमा काठमाडौंका सीडीओ जनकराज दाहालले कात्तिक २६ गते मेजर शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए ।

धरौटीमा रिहा भएलगत्तै मेजर शाहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एडीसीको रुपमा राखेका हुन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलव खाने र सुविधा लिने कोही कुनै पदमा छ भनेपनि त्यो निलम्बन हुनेछ ।

फौजदारी अभियोगमा अदालतले तारेखमा राखेको व्यक्तिलाई आफ्नो एडीसीको रुपमा राख्नु न्यायपालिकाको अवज्ञा त हो नै न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप हो । शाही दोषी ठहर त भइसकेका छैनन् तर फौजदारी अभियोगका अभियुक्त भने हुन् । फौजदारी मुद्दा चल्नेबित्तिकै अभियुक्त कुनै पदमा भए पनि निलम्वित हुन्छ ।

फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेर तारेखमा छोडेको भरमै पुनः प्रधानमन्त्रीका एडीसीको रुपमा फर्किनु कति न्यायोचित छ ? प्रश्न उठेको छ ।

स्मरण रहोस् सेनाले नै मेजर शाहीलाई कानुनी कारबाहीका लागि महाराजगन्ज प्रहरीमा उपस्थित गराएको थियो । रातोपाटी अनलाइनबाट