गाँउमा सिंहदरबारः ‘कर लगाउँदा वा बढाउँदा केको आधारमा निर्णय गरिन्छ ?’

विनोद पोख्रेल
दाङ, ३ भदौ

आजभोलि एउटा मीठो नारा अलि व्यापक भएको छ । ‘सिंहदरबार गाउँमा’ भन्न नारा नेताहरुका भाषणमा नभई नहुने जस्तै भएको छ । सुन्नेलाई पनि यो मीठो नै छ । तर अहिले सिंहदरबार गाउँमा आएको एक वर्ष नाघ्दा ननाघ्दै आम नागरिकले भने सोच्नै पर्ने भएको छ ।

स्थानीय निकायमा यतिका अधिकार ठीक कि बेठीक भनेर नागरिकको हितमा बोल्ने भनिनेहरुले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा मुख्य निर्णयको आधार जनताको भोगाई नै हो । कति अधिकार गाउँमा आयो र त्यसको सदुपयोग दरुपयोग के भयो यसको मूल्यांकन सबै पक्ष र सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ ।

त्यस्तै आम नेपालीले ति सुविधा वा सहुलियत पाए त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको मूल्यांकन गर्दा मुख्य पक्ष कर बृद्धिको हो । सरकारले कर लगाउनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कर लगाउँदा वा लागेको करलाई बढाउँदा केको आधारमा निर्णय गरिन्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । एक जना विज्ञको कुरा गर्ने हो भने यो प्राविधिक विषय हो ।

यसमा कर केमा र कति लगाउने भन्नेबारे यसका विज्ञहरुबाट अध्ययन गराएर त्यसको आधारमा लगाउनु पर्छ । तर, यहाँ कर लगाउने आधार आफ्ना सुविधालगायत अन्य जति शीर्षकमा रकम कमदेखियो त्यसलाई पूर्ति गर्न आवश्यक रकम उठाउनुलाई बनाइयो ।

यसका लागि पहिले तिरेका करहरुमा वृद्धि त भयो नै धेरै नयाँ शीर्षक पनि खोजिए कर अशुल गर्नका लागि । जनताको आर्थिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र आवश्यक सुविधातर्फ बढी ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारका आवश्यकतातर्फ मात्र ध्यान दिएर कर बढाइएको छ र नयाँ–नयाँ शीर्षक, नयाँ–नयाँ क्षेत्र खोजिँदै छ, कर संकलनका लागि ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउनु भनेको यदि यही हो भने विना कुनै हिच्किचाहट गाउँमा सिंहदरबार वा त्यसको अधिकार नल्याऊ भन्नै पर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले अति आवश्यकता धान्न केही रकम भत्ताको रुपमा लिनुलाई आम जनताले पचाएको छ ।

तर तलबी जनप्रतिनिधि भएपछि त त्यो जनप्रतिनिधि र एउटा कर्मचारमिा कति फरक छ भनेर सोच्नै पर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा व्यक्त जनमत जागिर खानका लागि होइन बरु जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि हो । तलबी कर्मचारकिो हैसियतमै आफूर्ला बसाउने व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

त्यसमा पनि नेपाल जसतो गरीव मुलुकमा जनप्रतिनिधि जनतामा कर थपेर तलब खाने प्रचलन बसाल्नु भनेको राष्ट्रलाई समयभन्दा पहिल्यै आर्थिक संकटमा पु¥याउने बाटोतिर लग्नु नै हो । के–के अधिकार संघीय गणतन्त्रले नागरिकलाई दियो यसबारे अहिलेसम्म कसैले बोलेको सुनिँदैन ।

साच्चै भन्ने हो भने कहींको कुनै आम नागरिकले केही बढी अधिकार पाएको पनि छैन । केही राजनीतिकर्मीहरुले भत्ता (तलव) खाने ठाउँ पाएका छन्, यो स्वीकार गर्नै पर्छ । त्यसले अधिकार वाहेक पनि अन्य के सुविधा नेपाली जनताले पाए त्यो पनि गन्न सकिने केही भएको छैन । चरित्र उही हो ।

असारे विकास रोक्न समेत नसकेको बरु कति ठाउँमा आफू समेत संलग्न भएको स्थानीय सरकारले जनतालाई अहिलेसम्म मूर्त रुपमा यो सुविधा दिन सकेको भनेर इंगित गर्ने केहीदेखिँदेन । रज्जे, घोरदौरा, सैघा आदिलाई उपमहानगरपालिका बनाएर मात्रै जनपक्षीय काम भएको मान्ने हो भने कता–कता महानगरपालिकाको चर्चा पनि सुनिने गरेको छ ।

त्यसो भयो भने त जनताको लागि सबै पुग्यो भन्नु पर्ला, तर लक्ष्य जनताको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवतृन ल्याउनु हो भने नाराहरु मात्रैमा सीमित भएर पुग्दैन । कति नारा त अव्यावहारिक वा गलत पनि हुन सक्छन्, तिनलाई सुधार गर्नुसमेत जरुरी छ । जनतालाई लक्ष्य बनाएर राजनीतिको आधार निर्माण गर्नेले जनताको सुविधा र उन्नतिबारे सोच्नुपर्छ ।

आफ्नो तलव भत्ताको चिन्ता गर्नेले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको भनेर मान्न सकिँदैन । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म संघीयता गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता वा निरपेक्ष सोच भएको व्यक्ति हुँ । यिनले राम्रो परिणाम दिए ठीक मान्ने र नराम्रो परिणाम दिए गलत मान्ने सोच हो, मेरो । म माथिका कुराप्रति कुनै पक्षबाट पूर्वा धारणा बनाएर बसेको छैन ।

तर पनि यी विषयहरु आम नेपालीको माग होइनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । यी सब या त नेपाल केही नेताहरुको लहडका परिणाम हुन् या त देशीविदेशी तागतहरुको दबाबका परिणाम हुन् । यी दुवै पक्षले जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा पार्ने कुरा भएन । यसको परिणाम भनेको माथिका कुराहरु जनतामा लादिए ।

त्यो पनि कुनै पूर्वाधारमा तैयारी नै नगरेर आए । आम नेपालीले हरेक परिवर्तनपछि आफूले पाएको उपलविध के हो भनेर मूल्यांकन गर्ने हो र गरिरहेको छ । यो स्वाभाविक हो । कति नेताले यो स्वाभाविकतालाई जनताको अति ठूलो महत्वाकांक्षा भनेर जनभावनाकै अवमूल्यन गरेको पनि सुनिन्छ ।

जनताको नाम भँजाएर र जनतालाई अघि लगाएर अझ भनौं आफूलाई जनता बनाएर आन्दोलन गर्नेहरुले जनताले आफ्नो भूमिका र आफ्नो कामको उपलविध खोज्नुलाई जनताको महत्वाकांक्षा भनेर अवमूल्यन गर्नु आफैमा या त अक्षम्य राजनीतिक अपराध हो या त प्रजातान्त्रिक राजनीति न बुझेका अजाडी राजनीतिज्ञहरुको भाषा हो ।

पदका लागि राजनीति गर्ने, नपाए गुट बनाउने वा पार्टी फोड्ने या छोड्नेहरु महत्वाकांक्षी हुन्छन् कि एउटा नारिकले पाउनै पर्ने उपलविधको अपेक्षा गर्ने आम नेपाली महत्वाकांक्षी हुन्छ यो निर्णय गर्न कसैलाई पनि द्विविधा होला जस्तो लाग्दैन । यसैमा एउटा कुरा थपौं, यदि आम नेपाली महत्वाकांक्षी छन् भने पनि त्यो बनाएको यिनै नेताले नै त हो ।

यसको सजाय यदि केही हुन्छ भने भोग्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर, दुर्भाग्य के छ भने जति फेरबदल जस्तो देखिए पनि एउटा स्थापित समूह छ, यो देशको राजनीतिमा जसले आलोपालो गरेर देशको नेतृत्व गरिरहेको छ र सत्ताबाट बाहिर हुनेले वा पालो फेरेकाले उसलाई गाली गरेको छ । तात्विक फरक केही छैन ।

नेपाली राजनीतिमा सही वा गलत निर्णयको मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई आवश्यक सुधार वा परिमार्जन गर्ने चरित्र छैन । लहडलाई जुँगाको लडाई बनाएर राजनीति गर्ने चरित्रको विकास भएको छ ।

यस्तोमा जनता वा जनभावना भाषणका विषयमात्र हुन्छन् । आफ्नो लहड सबैभन्दा मुख्य विषय हुन्छ । यस्तो परिवेशमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाबारे जनताको भोगाईको भरमा उचित मूल्यांकन गरेर सहि पक्षलाई अझ परिमार्जन गर्ने अनि गलत पक्षलाई सकेसम्म चटक्कै त्याग्ने नभए आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ नेपाली राजनीति जाला भनेर अपेक्षा गर्न त सकिँदैन ।

फेरि कुनै पनि विषय वा वस्तुलाई स्थापित गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई विस्थापित गर्न त्योभन्दा बढी अप्ठ्यारो हुन्छ । अब स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दा पनि आन्दोलन हुन्छ । त्यस्तै संघीयताको विरोध त मुख्यमन्त्री सम्बन्धित मन्त्री आदिले नै गर्ने हुन् । नेताहरु यिनै हुन् । त्यसकारण पनि मूल्यांकनको अपेक्षा भनेको लगभग अकल्पनीय कुरा हो ।

बरु यस्तैमा आम नेपालीलाई सकेसम्म सुविधा देऊ र देशको विकास गर, सक्दैनौ भने पनि आर्थिक तथा अन्य भार नपार भनेर विन्ति गर्ने मात्र हो । राजनीतिको एउटा सत्य तर रुखो पक्ष यो पनि हो कि सत्ताले जनतालाईभन्दा सत्तालाई नै बढी महत्व दिन्छ ।

गोरक्ष विषेशांकबाट