मुक्त कमैयाको एक करोड ७७ लाख बजेट फिर्ता

बिमला घर्ती
घोराही, ३ साउन ।
दाङ जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुका लागि आएको रकम फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि विनियोजन गरिएको सट्टा भर्ना कार्यक्रम अन्तरर्गतको एक करोड ६० लाख रुपैँया वजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले वताएको छ ।

दाङका ८० जना कमैयाहरुले आफुले पाएको जग्गा नभेटाएको, बगर तथा खोलामा जमिन पर्दा साट्नका लागि भन्दै भूमिसुधार कार्यालय घोराहीमा निवेदन दिएका थिए । तर समयमै जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वजेट उपयोग गर्न नसकिएको कार्यालयका कमैया शाखा प्रमुख हरिप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । कामको जिम्मेवारी धेरै तथा कर्मचारी कम भएका कारणले आर्थिक बर्षभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ ।

जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसबर्ष निर्वाचन आचार संहिता लगाएतका कामले गर्दा समय सकिएको र छिटै मन्त्रालयले पैसा फिर्ता मागेकाले कमैयाहरुका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका हो । यसका साथै कमैयाहरुको घर निर्माण गर्न काठ खरिदका लागि सरकारले प्रति परिवार एक लाखका दरले रकम बितरण गरेको थियो ।

भर्खर सकिएको आर्थिक बर्षमा दुई सय २१ परिवारका लागि सरकारले रकम वितरण गरेको थियो । ती मध्ये दुई सय चार परिवारले काठ खरिद बाफतको एक–एक लाखका दरले रकम पाएका छन् । भने १७ परिवारका लागि आएको १७ लाख रुपैँया रकम फ्रिज भएको छ । उनिहरु रकम लिन नआउदा बजेट फिर्ता गएको शाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

चौधरीका अनुसार एक सय ७७ कमैया परिवारले भने पहिलेनै जिल्ला वन कार्यालयवाट घर निर्माणका लागि काठ पाइसकेका छन् । दाङमा एक हजार चार सय २६ मुक्त कमैयाहरु रहेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङले बताएको छ । जसमध्य सात सय पाँच जना कमैयाहरुले छ धुर देखि पाँच कठ्ठा सम्म जग्गा पाएका छन् । जग्गा संगै घर निर्माणका लागि काठ खरिदका लागि सरकारले रकम दिएको हो । भने सहज जिवन यापन तथा आत्मनिर्भरका लागि सीप मुलक तालिमको आयोजना तथा व्यवस्थापन गर्दे आएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कमैया परिवारका लागि कमैया मुक्ति घोषणा भएदेखि अहिलेसम्म दुई हजार पाँच सय जनालाई सीप मुलक तालिम प्रदान गरिएको छ । सरकारले २०५७ साल साउन दुई गते कमैया मुक्तिको घोषना गरेको थियो । कमैया मुक्तिको घोषणा संगै उनिहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न योजना ल्याउने गरेका्े छ । तर जिल्लाका छुट कमैयाहरुको संख्या अत्याधिक रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । सरकारले मुक्त कमैयाको आर्थिक अवस्थाको पहिचान गरि चार प्रकारका कार्डहरु वितरण गरेको छ ।

शाखा प्रमुख चौधरीका अनुसार रातो कार्ड, निलो कार्ड, पहेलो कार्ड र सेतो कार्ड वितरण गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार दुई सय १५ जनाले रातो कार्ड, चारसय तीन जनाले निलो कार्ड, तीन सय २४ जनाले पहेलो कार्ड र तीन सय ९७ जनाले सेतो कार्ड प्राप्त गरेका छन् । भुमिसुधार ऐन अनुसार घर विहिनहरुलाई रातो परिचयपत्र, ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरुलाई निलो कार्ड, दुई कठ्ठा सम्म आफ्नै जग्गा भएकालाई पहेलो कार्ड र दुई कठ्ठा भन्दा माथी जग्गा भएकालाई सेतो कार्ड वितरण गरिएको हो । जसमा रातो परिचयपत्र र निलो परिचयपत्र पाएकाहरुले मात्र नियम अनुसार सरकारले दिएको सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार दाङको भालुवाङ देखि पश्चिम पुरन्धारा सम्म मुक्त कमैयाहरु रहेका छन् । सरकारले दाङको लालमटिया, कर्री सामुदायिक वन, गंगापरस्पुरको सालझुण्डी सामुदायिक वन, गढवाको मानपुरमा मुक्त कमैयालाई जग्गा प्रदान गरि व्यवस्थापन गरेको थियो ।

सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्थानमा पनि मुक्त कमैया भन्दा अरु नै परिवार गएर जवरजस्ती बसेपछि नयाँ मुक्त कमैयालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको शाखा प्रमुख हरिप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो ।

सरकारले मुक्त कमैयाको लागि जग्गा मात्र नभई विभिन्न किसिमको सिप मुलक तालिम समेत दिइरहेको छ । गत आर्थिक बर्ष मात्र ४५ जनालाई मोवाइल रिपेरिग, सिलाईकटाई र ड्राइभिङ तालिम दिएको थियो । तालिम दिईएपनि केहीले मात्र सो तालिम अनुसारको व्यवसाय गरेका छन् ।