देवराज भण्डारी
तोरी हाम्रोे गौरव, मौरी हाम्रोे गौरव अनि सबै कृषिजन्य व्यवसायको उद्गम थलो बनेको छ, दाङ । त्यसैले त पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री विशेष कृषि कार्यक्रम पनि यही शुरु भएको छ । यसले दाङ जिल्ला कृषिका लागि विशिष्टीकरणको जिल्ला समेत बनेको छ । दाङलाई प्रान्तीय राजधानी बनाउन दाङको यो बिशेषता पनि एउटा बलियो आधार होे । दाङले एउटा अर्को उपमा पनि पाएको छ, ‘कृषि सुपरजोन’ । आहा कति भाग्यमानी छ दाङ ! प्रान्तीय राजधानी थेग्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रमाआत्मनिर्भर बन्ने बलियो संभावना बोकेर उभिएको छ दाङ ।
यहीँ फलेको धानले जिल्लासँगै बाह्य निकासीको समेत सम्भावना बढेको छ । टमाटर सिजनको बेला राजधानीमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ । देउखुरीको बेमौसमी तरकारी, अनि दाङको मौसमी तरकारी, सम्भवतः आन्तरिक खपत मात्रै नभएर बाह्य निर्यातका लागि समेत सक्षम छ दाङ । ‘हाम्रो दाङ ः हाम्रो गौरव’ हाम्रो अभियान होे, त्यसैले कृषिलाई हामीले पहिल्यैदेखि प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसैले दाङ एउटा कृषि हवको क्षेत्रका रुपमा विस्तार हुँदैछ ।
त्यसका लागि अघिल्लै बर्षदेखि विशेष सिचाई योजना समेत शुरु भएको छ । तात्कालीन सिचाई मन्त्री दीपक गिरीले दाङको सिचाई सुविधासँगै बृहत्तर दाङ सिचाई परियोजनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यसले पनि दाङ जिल्लाको समग्र सिचाई प्रणालीमा एउटा नयाँ अध्याय समेत सुरुवात भएको छ ।
हामी सक्छौं, हामी गर्छौ भन्ने भावनामा दाङ अहिले जागेको छ । माहुरी पालन किसानहरुको रोजाइँ बनेको छ, बंगुरपालन अर्को समुदायको रोजाइँ, त्यसैगरी कुखुरा फार्मले त झनै किसानहरुलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएको छैन, कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत कुखुराको मासुको मागलाई र अण्डाको मागलाई थेगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकमा कृषिको समसामयिक विकाससँगै यहाँ पछिल्लो चार वर्षअघिदेखि आष्ट्रिच पालनको समेत सुरुवात भएको छ । यसले पनि जिल्लालाई कृषि व्यवसायमा नयाँं आयाम थपेको छ । त्यसैगरी यहाँका किसानले केरा, मेवा, कागती, उँखु, कुरिलो, च्याउ खेतीलाई समेत व्यावसायिकरुपमा गर्न थालेका छन् । आशा छ, अब हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने छौं । जिल्लामा बट्टाई पालन, खरायो पालन र तिनको व्यावसायिक बिक्री वितरण समेत नभएको होइन । राज्यले कृषिलाई निर्वाहमुखीभन्दा व्यवसायीक बनाउन किसानहरुलाई प्रेरित गरिरहेको छ । उत्पादनको क्षमता बढाउँदै जादा त्यो उत्पादनलाई उचित बजारीकरण र मूल्य समायोजन गर्न तर्फ राज्यले बिशेष योजना बनाउन आबश्यक भई सकेको छ ।
‘हामी हाम्रो दाङलाई कृषि हव बनाउन चाहन्छौं, त्यसका लागि स्थानिय सरकारको सपोट हामी चाहन्छौं’ कुखुरा व्यवसायी विरज डांगीले भने । त्यसो त उनले दाङमै ह्याचरी फार्म समेत सन्चालनको तयारीमा छन् । त्यसैगरी जिल्लाकै तुलसीपुरको वालापुरमा पनि ह्याचरी फर्म सन्चालनमा आइसकेको छ,देउखुरीमा पशुआहार दाना उद्योग पनि सन्चालन भैरहेको छ । त्यसैगरी जिल्ला अव तरकारी भण्डारण केन्द्र सन्चालनकालागी समेत योग्य भैसकेको छ । बढ्दो जनसंख्या संगै बढ्दो कृषि प्रणालि, जसले दाङलाइ प्रान्त नंवर ५ को प्रादेशिक राजधानीको संबोधन गर्ने छ ।
किसानहरु भन्छन्, ‘हामी प्रान्तकोे कृषि भावनालाइ समेट्न तयार छौं ।’ पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसँगै मुलुकले विकासको गतिले अग्रता लिएको छ । तत्पश्चात दाङमा पनि विभिन्न समृद्धिका ढोकाहरु खुलेका छन् र खुल्ने क्रममा छन् । सम्भावनाका ढोका खुलेका र खुल्ने मध्यमा कृषि क्षेत्र एउटा आन्तरिक रोजगारीको प्रमुख आधार हो । अहिले दाङको कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना देखिएको र राज्यले पनि विभिन्न शीर्षकमा किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण, अनुदान तथा आधुनिक कृषि औजारको पनि सहयोग गरेको छ ।
‘धान रोप्न रोटावेटर, खेतबारी जोत्नका लागि टेक्टर, अनि सहज मल, बीउको आपूर्ति भएको अवस्थामा अब दाङ एग्रोे हव बन्न सक्छ, त्यसमा अझै बैज्ञानिक कृषि प्रणाली ल्याउन हामीहरुले आन्तरिक पहल गर्नेबेला भएको छ’, नागरिक समाजका संयोजक टीकाराम रेग्मी भन्छन् । कृषकले विगतमा आफूलाई मात्र आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, माछा–मासु, फलफूल, तरकारी उत्पादन गर्ने गर्दथे भने अहिले व्यावसायिक रुपमा गर्न शुरु गरेका छन् । ५ नं. प्रदेशको राजधानी बन्ने र संरचना जुटाउने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको यो परिवर्तनले सम्भावना बलियो पार्दछ । तर त्यसका लागि अब कृषिलाई आधुनिकीकरण र बैज्ञानिकीकरण गर्दै पृथकीकरणको पनि आवश्यकता भने अझै छ ।
निर्वाहमुखी कृषि अहिलेको आवश्यकता होइन, अब कृषिलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्दछ । कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशुसेवा कार्यालय दाङको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा अहिले सबैभन्दा बढी कुखुरा पालन व्यवसाय फस्टाएको छ । त्यसैगरी दूधका लाग उन्नत जातका गाइ, भैँसी र मासुका लागि राँगा, बाख्रा, भेडाच्याङ्ग्रा, लोकल कुखुरा, सुँगुर, बंगुर पालनका फर्महरु पनि कम छैनन् । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट कम भएको र भएको पनि वास्तविक किसानसमक्ष नपुगी भनौ तथा थाहा नै नपाई खर्च हुन्छ यात बजेट नै फ्रिज हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न र वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकको वार्षीकउत्सव विशेषांकबाट