स्थानीय तहमा बजेट

विपुल पोख्रेल
निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएकाहरु अहिले आफ्नो तहको सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । स्थानीय निकायवाट स्थानीय तहमा स्तरोन्नती भएका ती इकाईहरुका जनप्रतिनिधिहरुले बजेट ल्याउने क्रममा नविन अभ्यास समेत गर्दै छन् । उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षले संसदमा अर्थ मन्त्रीले बजेट ल्याएको भाषा र शैलीमा बजेट घोषणा गरिएको पाइयो । कालो ब्रिफकेशलाई रातो रिवनले बाँधेर त्यो व्रिफकेश र रिवन काट्ने कैचि समेत बोकी बजेट भाषणका लागि उपाध्यक्ष, उपमेयर ड्यास तर्फ जादै गरेको दृष्य आफैमा रोचक मानिएका छन् । यसरी आउने बजेटमा के छ त ? अथवा के हुन पर्छ ? यो गंभिर बिषयमा समयमै छलफल चल्नै पर्दछ ।

पहिलो कुरा, बजेट ल्याउने नौलो अभ्यासले पनि गाँउमा छुट्टै मनोबिज्ञान स्थापित गरिदिएको छ । त्यो शैलीले गाँउमै व्यबस्थापिका र कार्यपालिकाको अभ्यास शुरु भएको बुझाउछ र हरेक नागरिहरुमा उत्साहको मनोबिज्ञान सञ्चार गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुमा पनि आफु अधिकारसम्पन्न भएको महसुस गराउछ । त्यसैगरी नगर वा गाउँसभामा त्यसरी प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनका लागि पनि गंभिर बन्न प्रेरित गर्दछ । अर्थात बजेट प्रस्तोतालाई सभाप्रति उत्तरदायी बनाउछ । संसदमा जस्तै अभ्यास त्यहाँ हुँदा नगर वा गाउँसभाका सदस्यहरुले आफुलाई संसद सदस्यको जस्तै भूमिकामा प्रस्तुत गर्न प्रेरित पनि भएका छन् । यो मनोबिज्ञानले बजेट कार्यान्वयनमा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न मद्दत गर्ने छ ।

अर्को कुरा, यो पटक बजेट कस्तो आउने वा कुन सिद्धान्तमा टेकेर आउने भन्ने कुरामा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । चुनाव लगत्तै तथा आबश्यक गृहकार्यको अभावमा आएका बजेटहरु लोकपृयताको कसीमा अब्बल बनाउन प्रयास गरेको देखियो । अझ भन्दा बजेट वितरणमुखी देखियो । सामाजिक सुरक्षाका नाममा बिभिन्न शीर्षकहरुमा नगद बाड्ने चाहना जनप्रतिनिधिहरुमा देखियो । यसको तुलनामा राजश्वमा बृद्धि गर्ने खालका योजनाहरु ल्याउने र स्थानीय ढुकुटी बढाउने सवालमा स्थानीय तहमा आएका बजेटहरु त्यती धेरै गंभिर बन्न सकेको देखिएका छैनन् । यद्दपी सबै स्थानीय तहको बजेटको एकमुष्ट बिश्लेषण गर्ने अबसर मिलेको भने छैन ।

लोकपृय हुने नाममा स्थानीय तहले बितरणमुखी बजेटमा जोड गर्ने र उत्पादनमुखी बजेटमा ध्यान नदिने हो भने स्थानीय तहको भविष्य कमजोर हुन जाने छ । अहिले हेर्दा एमालेले जितेको स्थानमा सामाजिक भत्ता बढाउने होड चलेको छ भने माओवादीले जनसत्तालाई स्मरण गराउने ढंगले काम गर्न थालेको पाइएको छ । कांग्रेसले जितेका तहमा आएको बजेटको खासै बिशेष चरित्र खुट्याउन सकिने खालको छैन । एक प्रकारले भन्दा परम्पराबादी बजेट आएको छ । तर, स्थानीय तहलाई सवल बनाउने हो र टिकाउने हो भने स्थानीयत तहलाई उत्पादनमुखी बजेट निर्माणका लागि प्रेरित गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो काममा सरकारदेखि बिज्ञहरु ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर पेश हुनुपर्दछ । त्यहाँ परामर्श समूह नै निर्माण गर्न पनि आबश्यक देखिएको छ ।

आर्थिक मसान्त भित्रै बजेट ल्याउने भनिएता पनि निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसकेका कारण त्यो संभव भएन । आर्थिक समान्ताको समाप्तीसंगै अब सरकारले नयाँ बजेट अनुसार काम गर्ने छ । नयाँ बजेटको मुख्य बिशेषता भनेको स्थानीय तहलाईएक मुष्ट बजेट उपलब्ध गराएको छ र त्यो बजेट सहित आफ्नो आम्दानीलाई एक मुष्ट रुपमा राखेर आफ्नो तहको बजेट विनियोजन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसकारण यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहको सभामा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । उनीहरुले गरेको विनियोजनले सरकारका लक्ष्य र राष्ट्रिय योजनाहरुलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने दोस्रो चरणको निर्वाचनवाट निर्वाचितहरुले आफ्नो तहको सभा बोलाएर बजेट ल्याउने काममा जुटेका छन् । आर्थिक बर्ष भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याउने र त्यसै अनुसार काम गर्ने भनिएता पनि निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसक्दा त्यो संभव भएन ।

अर्थमन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यबस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय तहले त्यही निर्देशिकालाई आधार मानेर आफ्नो बजेट निर्माण गर्नु पर्नेहुन्छ । सो निर्देशिकामा वजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदामा स्पष्ट निर्देशनहरु दिइएको छ । स्थानीय संभावनाहरुलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहको स्रोत परिचालन गर्न योगदान पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न सो निर्देशिकामा भनिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्थानीय तहको अधिकार सूची अनुसार प्राप्त हुने राजश्व, राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्तहुने आम्दानी र नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण नै स्थानीय तहका लागि बजेट हो । ति मध्य अहिले पहिलो, तेस्रो र चौथो बुँदामा उल्लेख गरिए बमोजिकको आर्थिक स्रोत स्थानीय तहले परिचालन गर्ने हो । त्यसरी बजेट बनाउदा निर्देशिकाको अधिनमा रही बनाउनु पर्छ भने, निर्देशिकाले आफ्नो स्रोत परिचालनका लागि ढोका खुल्ने र राजश्वसंकलनका दायरा बढाउने खालका योजनाहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु, पुनरनिर्माण, सरसफाईजस्ता क्षत्रहरुमा पनि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । असार मसान्त भित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुका पछाडि राष्ट्रिय राजनीति नै कारक भएका कारण त्यसवाट उत्पन्न हुने समस्यालाई राजनीतिक रुपमा नै संसदले फकाउने छ । बाँकी बजेट कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने जस्ता सवालहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गंभिर छलफल गर्न जरुरी छ । निर्देशिकाले बित्तिय अनुशासन सम्बन्धी व्यबस्था पनि गरेको छ । बित्तिय अनुशासनमा जनप्रतिनिधिहरुलाई बिशेष ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । यो बिषय प्राबिधिक बिषय हो । राजनीतिक मैदानबाट लोकपृय र इमान्दार छवीका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यो प्राबिधिक बिषयलाई बुझ्न सकेनन् भने र आर्थिक अनुशासन उलंघन हुन गयो भने नचाहेरै उनीहरु अलोकपृय हुने र इमान्दार छवीमा दाग लाग्ने खतरा रहन्छ ।

निर्देशिकाले निर्देश गरेका यी कुराहरुमा ध्यान दिदै स्थानीय जनताले स्थानीय सरकार आउनसाथ स्थानीय रुपमै बजेट बनाउदाको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सक्ने अबस्था निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरु गंभिरतापुर्वक लाग्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुले बिज्ञसमूह खडा गरी उनीहरुको परामर्शमा काम गर्न समस्या मान्नु पनि हुँदैन । स्थानीय तहलाई थप राम्रो बनाउनका लागि सबैको भूमिका सकारात्मक हुन आबश्यक छ ।