संघीय अभ्यासको आहालमा पत्रकारिता

विपुल पोख्रेल

स्थानीय तहलाई बलियो बनाउदै संघीयताको अभ्यासमा मुलुक गएपछिका परिणामहरु अब क्रमशः देखिन थालेका छन् । अत्यन्त उत्कृष्ट अभ्यास हुने अपेक्षादेखि तत्काल असफल सिद्ध हुने आकलनहरुका वीच नेपालले आफुलाई संघियताको यात्रामा प्रबेश गराएको थियो ।

संघियताका सन्दर्भमा ‘इतिहासले दिएको एउटा उपहार, जस्लाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा धेरैको सहमति पाइन्छ ।

संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा, स्थानीय सरकारको निर्माण भएर उसको काम गर्ने शैलीको पहिचान पनि भैसकेको छ । जनताको घरको संघारसम्म सरकार भएको अनुभुति दिलाउने लक्ष्यका साथ स्थानीय सरकारको मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ ।

नागरिकले आफ्नो घर भित्र बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणदेखि अवसर प्राप्त गर्ने तथा अन्य पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेसम्मका योजना बनाउन् र उनीहरु घरको संघारभन्दा बाहिर निस्कदै गर्दा घर भित्र बुनेका योजनाहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सहजिकरण गर्ने संरचनाका रुपमा सरकारलाई महसुस गर्न सकुन्–संघियताको अभ्यास अथवा बलियो स्थानीय सरकारको निर्माणको उद्देश्य यही नै हो ।

यो आदर्श लक्ष्यप्राप्तीका लागि आबश्यक मानिने संयन्त्रहरुले काम गर्न थालेको बर्षदिन पुरा भैसकेको छ । अब यो मार्गमा ती संरचनाहरुले कति सही ढंगले काम गरिरहेका छन् ? हामी जुनवाटो हिड्दै छौ, त्यसले हाम्रो आदर्श लक्ष्यप्राप्ती संभव छ कि छैन ? भन्ने बहस हुन अब आबश्यक भैसकेको छ ।

यस्ता बहसहरुले बाटो बिरिदै छ भने पनि त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन मद्दतपुग्ने छ । अहिले धेरैको चासो र बढी टिप्पणी हुने बिषयका रुपमा स्थानीय सरकारले लागु गर्न थालेको करलाई लिन सकिन्छ ।

करमा स्थानीय सरकारहरुका बीचमा एकरुपता देखिएन र जनताले अनाबश्यक भार तिरेको महसुस हुने गरी कर बृद्धि भयो भन्ने गुनासाहरु सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेपछि यो बिषयले सामाजिक बहसको आकार बरण गरेको छ । यो बिषयमा अब एउटा निश्कर्षमा पुग्न राज्यलाई बाध्य तुल्याइने नै छ ।

स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णहरुलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यस्ता बहसहरु हुन आबश्यक छ भन्ने अर्थमा यहाँ यो प्रशंग उल्लेख गरिएको हो । यस्ता बहसहरु नै हुन्, जस्ले हाम्रा स्थानीय सरकारहरुलाई सही मार्गमा हिड्का लागि उत्प्रेरित मात्र हैन आबश्यक परे खबरदारी गर्ने हैसियत राख्दछन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको बिषय स्थानीय सरकारको अभ्यासपछिको पत्रकारितामा देखिदै गएको एउटा प्रबृत्तिको मात्र हो ।
स्थानीय सरकारसंग स्रोत साधनमात्र हैन, कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार संबिधानले नै प्रदान गरेको अबस्थामा ती स्रोत साधन अनुकुलताको आधारमा वितरण गर्ने र अनुकुलको कानुन बनाउने चाहना उनीहरुमा देखिनु अस्वाभाविक हैन ।

स्थानीय सरकारहरुले पत्रकार महासंघका शाखा अध्यक्षहरु तथा जिम्मेवार र प्रभावशाली पत्रकारहरुलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्नुका साथै महासंघका शाखाहरुको भौतिक निर्माणका लागि, क्षमता अभिबृद्धिका लागि, भ्रमणका लागि तथा अन्य शीर्षकमा रकम छुट्याएको देखिन्छ ।

यी सबै कुराहरु पत्रकारिताको विकासका लागि उपयोगी सावित हुन सक्छन् । पत्रकारहरु प्रेस सल्लाहकार हुँदा ती निकायहरुलाई प्रेस मैत्री बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ बन्ने कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शुनिश्चित गर्ने गरी निमाण हुन्छन् भन्ने बिश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

पवित्र उद्देश्यका साथमा स्थानीय सरकारहरुले पत्रकार र पत्रकारिताका सन्दर्भमा यसरी अवसर जुराइरहेकोमा शंका गर्न सकिदैन । तर, एक बर्षको दौरानमा यो अभ्यासको परिणाम पत्रकारिता क्षेत्रको हितमा हुन्छ कि अहितमा हुन्छ ? भन्ने सवाल जन्मन पुगेको छ ।

एक बर्षसम्मको परिणामले केही यस्ता प्रबृत्तिहरु देखाइदियो, जसले स्वतन्त्र र आलोचनात्मक चेत सहितको पत्रकारितामा केही नकारात्मक असरहरु पर्ने त होइनन् भनी गंभिर हुनुपर्ने खतरा देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्रोत साधनको वितरण गरेको भएता पनि र बिभिन्न पत्रकारहरुका लागि अवसर प्रदानगरेको भएता पनि त्यसको परिणाम आफ्नो पक्षमा मै देखियोस् भन्ने मानसिकता स्थानीय सरकारहरुमा देखियो । स्रोत साधनको उपलब्धता र प्रेस सल्लाहकारको व्यबस्थालाई पत्रकारिता क्षेत्रलाई आफ्ना सन्दर्भमा नकारात्मक कुरा उजागर नगर्ने अश्त्रका रुपमा स्थानीय सरकारहरुले प्रयोग गर्न थालेपछि खतराको संकेतहरु देखिएका हुन् ।

यसो गर्दा भक्तिवादी पत्रकारिताको विकास हुन्छ र आलोचनात्मक चेत सहितको पत्रकारिता मर्छ भन्ने निहित चाहनावाट स्थानीय सरकारहरुले साधनको वितरण र अबसरको उपलब्धतामा पत्रकारिता क्षेत्रलाई छुन चाहेको आशंका गर्ने ठाँउहरु देखिन थालेका हुन् ।

यस्तो अबस्थामा पत्रकारिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरित्र मानिने आलोचनात्मक चेत नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने आशंका देखिएको छ । स्रोतवाट लाभान्वीत हुनेले आलोचनात्मक चेत गुमाउने, लाभान्वीत हुने अपेक्षा राख्नेले पनि आलोचना गर्न नचाहने र अरु लाभान्वीत भएकोमा इश्र्या गर्नेहरुले आग्रहपूर्ण रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने संस्कारको विकास हुन सक्ने खतरनाक मोडमा यतिबेला पत्रकारिता उभिएको छ ।

यसका केही संकेतहरु देखिएका पनि छन् । पत्रकार महासंघले गरेको ‘मिडिया मोनिटरिङ’को सुच्छम बिश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा यस्ता प्रबृत्तिहरु देखिन पनि थालेका छन् । यी प्रबृत्तिहरुले हामिलाई गंभिर बनाएको छ ।

देशमा बलियो सरकार उपस्थित हुनु समाज र राष्ट्रको लागि राम्रो कुरा हो । बलियो सरकारले नै राम्रो र परिणाममुखी योजना बनाउन र त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर, बिश्व अभ्यासले देखाएको छ कि, सरकार बलियो हुँदा उसले आफ्नो बिरुद्धको अभिव्यक्तिलाई रुचाउदैन र त्यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सोंच राख्दछ ।

नेपालमा नेपाली पत्रकारिताले पनि उठाएको मुद्दा के हो भने, अस्थिर सरकार र संक्रमणकालले मुलुकलाई जर्जर बनाएको अबस्थामा बलियो सरकार चाहिन्छ । अहिले बलियो सरकार पनि उपस्थित छ । तर, सरकारको आलोचना सुन्ने क्षमता स्खलित हुँदै गैरहेको आभास हुन थालिसकेको छ ।

सत्ताशिन दलका दुई अध्यक्षहरुले अत्यन्त बन्द कोठामा सिमित पत्रकारहरुलाई निर्देशन दिएको, सरकारको समर्थन गर्न भनेको र समर्थन गर्ने र नगर्ने सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको लगत राखिने जानकारी दिएको कुरा यतिबेला चर्चामा रहेको छ ।

नेतृत्वमा यस्तो सोंचको विकास हुन थाल्यो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रस्फुटन दिने सञ्चारमाध्यमहरु माथीको नियन्त्रणको चाहनाको जन्म हुन्छ र बलियो सरकार यता तर्फ उन्मुख हुन्छ । सत्ताको स्वभाव अनुसार यो स्वाभाविक पनि हो ।

सत्ताले सञ्चारमाध्यमलाई आफुलाई सहयोग गर्ने र नगर्ने गरी दुई कित्तामा अभिलेखिकरण गर्ने मनशाय देखाउनु भनेको दुई कित्तावाललाई दुई तरिकाले व्यवहार गर्ने मनशाय राख्नु नै हो । यसरी सञ्चारमाध्यमलाई उनीहरुको प्रस्तुती अनुसार व्यवहार गर्दा प्रेस नियन्त्रणको शिकार हुन्छ ।

आलोचनात्मक चेतरहितको पत्रकारिताको विकास हुने खरता उत्पन्न हुन्छ ।
आलोचनात्मक चेत रहितको पत्रकारिता र बिष बिनाको शर्प उस्तै हुन्, दुबैलाई अर्काले गिल्लि गरेर, लज्जित तुल्याएर र प्रभावबिहिन बनाएर नचाउन सक्दछन् । यतिबेला स्थानीय सरकारको स्रोत र साधनवाट लाभान्वित पत्रकारलाई अन्य पत्रकारको आलोचनात्मक चेतमा प्रहार गर्न प्रयोग गरिएका घटनाहरु पनि रेकर्डमा आएका छन् ।

पत्रकार महासंघको अभिलेखका अनुसार एक बर्षमा जनप्रतिनिधि तथा पत्रकारबीचमा द्वन्द्व भएका, स्थानीय सत्तावाट लाभान्वीत भएका पत्रकार र अन्य पत्रकारबीचको सम्बन्धमा समस्या देखिएका, आस्थाका आधारमा घटना सार्वजनिक गर्न नदिएर मिलाउन तर्फ उन्मुख भएका घटना–प्रबृत्तिहरुको संख्या १० वटा छन् । यी घटना–प्रबृत्ति खतराका सूचक हुन् ।

यी घटना–प्रबृत्तिहरुको फेहरिस्तले पत्रकारिता क्षेत्र नै कतै आलोचनात्मक चेत गुमाएर दवाव अथवा प्रभावमा परी भुत्ते हुने त हैन ? भन्ने प्रश्न जन्मिन थालेको छ । पत्रकारिताको मुल चरित्र भनेको आलोचनात्मक चेत नै हो । यो चेत भएका कारण नै स्थाई प्रतिपक्षका रुपमा पत्रकारितालाई बिद्धानहरुले परिभाषित गरेको हुनुपर्दछ ।

यो चरित्र गुमाएर गरिने पत्रकारिताले खबरदारी तथा निगरानीको काम गर्न सक्दैन । पत्रकारिताले राज्यका संयन्त्रहरुको खबरदारी र निगरानी गरेन भने शुसासन सम्भव छैन । अहिलेको बिश्व राजनीतिमा सुशासन सबैभन्दा लोकपृय ऐजेण्डा हो । यो एजेण्डाको आडमा नै बिश्व राजनीतिक प्रतिष्पर्धा चलिरहरको छ ।

यो एजेण्डाको उठान भन्दा पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुन राजनीतिक शक्तिले कति व्यवहारिक काम देखाउन सक्छ भन्ने आधारमा उनीहरुको लोकपृयताको मापन हुने अबस्था छ । तर, राज्य नै सुशासनका लागि आफुलाई उत्प्रेरित र मार्गदर्शन गर्न सक्ने सञ्चार क्षेत्रलाई दवाव वा प्रभावमा राख्न तर्फ उद्दत भयो भने सरकारको लोकपृयता नै घट्ने हो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई दवाव र प्रभावमा राख्नु भनेको आफ्नो ‘कम्फर्टेवल’का लागि आफु लोकपृय बन्ने बाटो आफै बन्द गर्नु हो ।

स्थानीय तहमा स्रोत वितरणका सन्दर्भमा देखिएको प्रभावले पत्रकार पत्रकारकै बीचमा द्वन्द्व हुने, प्रभावशाली पत्रकारलाई सल्लाहकार राखेर अरुलाई मनोबैज्ञानिक ढंगले ती निकायका बिरुद्धमा लेख्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने तथा संघीय सरकार सञ्चालकहरुमा पत्रकार र सञ्चारक गृहलाई नै सहयोगी र असहयोगी भन्दै बर्गिकरण गर्ने मोह प्रकट हुनुले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।

अन्त्यमा,
यो अबस्थामा सबै भन्दा बढी सचेत पत्रकार आफै हुन आबश्यक छ । दवाव, अभाव र प्रभाववाट जोगिएर पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेतलाई जोगाउदै सही ढंगले निगरानी र त्यसको आधारमा खबरदारी गर्ने आफ्नो मुल प्रबृत्तिलाई मर्न वा कमजोर हुन नदिन बिशेष भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

स्रोत साधन वितरण र अवसर प्रदान गर्नु भनेको कसैको दया वा माया हैन, हाम्रो क्षमताको परिक्षण हो भन्ने भावनाका साथ लाभ र अवसरलाई ग्रहण गर्दै लोकतान्त्रिक पद्दतिप्रतिको प्रतिबद्धता र आलोचनात्मक चेतलाई जोगाएर अगाडि बढ्दै संघीयताको अभ्यासका क्रममा पत्रकारितामाथी नजानिदो प्रकारले हुन थालेको आक्रमणलाई निश्प्रभावी बनाउने तर्फ बेलैमा सचेत हुन आबश्यक छ ।

गोरक्ष दैनिकवाट