गठबनन्धनमा सीट बाडफाड सकस- सिट १६५, दाबी २३३

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय २४ दिन बाँकी रहँदा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड चाँडै टुंग्याउनुपर्ने दबाब, तर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फकै बाँडफाँडमा किचलो हुने संकेत 

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । तर, सत्तागठबन्धनभित्र पाँच दलले दुई सय ३३ सिटमा दाबी गरेका छन् । बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले पहिलोपटक आ–आफ्नो दाबी पेस गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र भने खुलाएका छैनन् ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार कांग्रेसले १००, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्र्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको छ । ‘गठबन्धनको बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी प्रस्तुत भएको छ । दलहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट दाबी गरेका छन्,’ शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दलहरूका प्रारम्भिक दाबी औपचारिक रूपमा पेस भएपछि लेनदेनको सहमति खोेज्ने ढोका खुला गरेको छ ।’

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तीन साता पनि बाँकी नरहेकाले गठवन्धनमा सिट बाँडफाँड चाँडै टुंग्याउनुपर्ने समयको दबाब छ । तर, प्रत्यक्षतर्फकै बाँडफाँडमा किचलो हुने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, गठवन्धनका नेताहरूले भने औपचारिक रूपमा आएको दाबीले सिट बाँडफाँडको आधार बनाएको र यसले सहमति खोज्न सहज हुने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार बस्ने बैठकमा दलहरूले क्षेत्र नै तोकेर आफ्नो दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि मंगलबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू विगतका निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर बाँडफाँड टुंगो नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यससँगै उनीहरू राजनीतिक निर्णयमार्फत सिट बाँडफाँडको तयारीमा पनि जुटेका छन् ।

संख्यामा दलहरूका आ–आफ्ना दाबी पेस भएपछि शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदललाई निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे गठबन्धनको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । गत २० साउनमा गठन भएको कार्यदलले तीन सातामा पनि सिट बाँडफाँडको आधार, मापदण्ड र संख्या टुंग्याउन सकेको छैन ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यदललाई कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीले जित हासिल गर्न सक्छ भन्ने विवरण दिन निर्देशन दिइएको बताए । उनका अनुसार एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा र तीन सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलको संगठनात्मक र जनाधारको अवस्थाबारे क्षेत्रगत विवरण तयार गरी शीर्ष तहलाई बुझाउन कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रपिच्छेको तस्बिर प्रस्तुत गर्न कार्यदललाई भनिएको छ । कुन पार्टीको के अवस्था छ ? कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीको उम्मेदवार सफल हुन सक्छ भनेर विस्तृत क्षेत्रगत विवरण तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ पौडेलले भने ।

तत्काल बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ ।