सरकारी कार्यालयमा चार पांग्रे गाडी किन्न नपाइने, सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने

आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षको मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजन ऐन, २०७९ संघीय संसद्बाट पारित भएर असार ३२ गते राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त मार्गदर्शन लागु भएको हो ।

मार्गदर्शनअनुसार चालु आवमा सरकारी कार्यालयहरूका लागि चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिने छैन । सरकारी कार्यालयमा भएका सवारीसाधन मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने भए अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस्तो हुन नसकेमा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिई न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरणहरू पूरा गरी आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने
चालु आवमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्नु पर्ने छ । उक्त योजना लागु गर्न आयोजना प्रमुखले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमको सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । अत्यावश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । १० करोडभन्दा बढीका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने पनि जानकारी दिइएको छ । यस्ता आयोजना अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइने छैन ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा भुक्तानी

आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो त्रैमासिक निकासा लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासाका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, आयोजनाको विस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, लागत, उपलब्धि सूचक र जिम्मेवार कर्मचारीसहितको आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एक्सन प्लान) २०७९ साउन मसान्तभित्र तयार गरी आयोजनास्थलमा र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । सरकारी कार्यालय र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने निकायहरूको आम्दानी खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।