शान्तिनगर, १४ असार । यही आर्थिक बर्षमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता गर्ने प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको नीतिअनुरुप दाङ जिल्लामा सोमवार सम्म ५ वटा स्थानीयपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा भएका छन् । ती पालिकाहरुले आफ्ना लक्षित सबै बालबालिकाहरुलाई पूर्ण खोप लगाइसकेको तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गरेसँगै जिल्ला खोप समन्वय समितिले ती पालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपनाका अभियन्ताका रुपमा प्रमाणपत्र दिएको छ ।
ती पालिकाहरुलाई जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पूर्णखोप पालिकाको प्रमाणपत्र दिएका छन् । अहिलेसम्म राप्ती गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका तथा शान्तिनगर गाउँपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपनाका लागि प्रमाणित भएका छन् । ती पालिकाहरुमा जन्मेदेखि १५ महिनासम्म लगाउने खोप सबैले लगाइसकेको प्रमाणिकरणसमेत भैसकेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यो उमेर समूहमा लगाउनुपर्ने खोप लगाएको वा छुटेकालाई २३ महिनासम्म पनि सबै खोप लगाएको प्रमाणिकरणसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेसँगै ती ५ पालिकाहरु पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका बनेका छन् । सम्भवतः यही असार मसान्तभित्र दाङ जिल्लाका सबै पालिकाहरु पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषित भैसक्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शार्माले सोमवार पश्चिम दाङको दंगीशरण गाउँपालिका तथा शान्तिनगर गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुले दिएको खोप विवरणको जानकारीका आधारमा जिल्ला समन्वय प्रमुख शर्माले खोप सुनिश्चितताको प्रभाणपत्र दुई पालिकालाई दिएका छन् ।
यसअघि दंगीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा भएका कार्यक्रमहरुमा गाउँपालिकाले सबै वडाध्यक्षहरुलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । आफ्नो वडामा सबै बालबालिकालाई पूर्णखोप लगाइएको भन्दै वडाध्यक्ष एवं स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरुले पूर्ण विवरण दिएपछि ती वडाहरुलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता वडाको प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।
ती गाउँपालिकालाई खोप प्रमाणपत्र दिएसँगै प्रमुख अतिथि तथा खोप समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बालबालिकाहरुलाई खोप मौलिक हक भएको भन्दै सबैलाई नछुटाई खोप लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ, त्यसमा बालबालिकालाई अनिवार्य खोप पनि मौलिक अधिकारभित्रकै कुरा हो’, प्रमुख अतिथि शर्माले भने– ‘नेपाल सरकारको स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि अहम् भूमिका रहन्छ ।’ साथै उनले नेपाल सरकारले लिएको यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै तह र तप्का लाग्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
स्वस्थ शरीर नै व्यस्त जनशक्तिको मुख्य आधार भएको भन्दै उनले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको अभियानलाई सबैले आत्मसात गर्न पनि सुझाव दिए । दंगीशरण गाउँपालिकामा पालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो भने त्यहाँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथा गिरीले पालिकाको समग्र खोपको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकालाई खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । त्यहाँको कार्यक्रममा पालिकाको खोप अवस्थाका विषयमा पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख हरिबहादुर पुनले जानकारी दिएका थिए । दुबै कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरुले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पालिकालाई समृद्ध बनाउने उद्घोष गरेका थिए ।
दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले आफ्नो पालिकाको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य भएको बताउँदै बालबालिकाको खोप र उनीहरुको उपचारका सन्दर्भमा पालिका गम्भीर भएको बताएका थिए । साथै उनले यसलाई आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।
त्यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रमोद बस्नेतले नेपाल सरकारले ल्याएका सबै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई पालिकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । त्यसका लागि आगामी आर्थिक बर्षको नीति र कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । समृद्ध पालिका निर्माणका लागि स्वस्थ जनशक्ति आवश्यक हुने आफूले परिकल्पना गरेको पनि उनले बताएका छन् ।
ती दुवै पालिकामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगद्बहादुर शाहीले नेपाल सरकारका निःशुल्क कार्यक्रम सबै नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको भन्दै सबै पालिकाहरुले विशेषगरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए । ‘रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नबाट बच्नु नै उच्चतम विकल्प भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य रणनीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरे ।
महिला स्वयंसेविकालाई विदाई गर्दा…
यसैबीच नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप ६० बर्षसम्म सेवा गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दंगीशरणमा एक कार्यक्रमका बीच विदाइ गर्दा पालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भावविह्वल भएका थिए ।
नेपाल सरकार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उमेरको हद तोकेर ६० बर्ष बढी उमेर भएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विदाइ गरिरहँदा दंगीशरण गाउँपालिकाका उपप्रमुख पिमा खड्का भावविह्वल भइन् । ‘म पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका थिएँ कुनैबेला, अहिले उहाँलाई विदाइ गरिरहँदा कहिँकतै समस्या हुन्छ कि भन्ने मैले अनुभूति गरेकी छु’, पिमाले भनिन् ।
उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई गाउँका डाक्टरका रुपमा प्रस्तुत गरिन् । अहिले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य योजना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा र तथ्यांककै आधारमा हुने गरेकाले यी समूहलाई राज्यले विशेष सम्मान र सहयोग लिनुपर्ने पनि बताएकी थिइन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजनामा ६० बर्ष पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई विदाइ गरिएको थियो । उनीहरुमा कतिपय ७० नाघेका थिए भने केही अझै पनि राज्यले तोकेको सेवा दिने अवस्थामा थिए । कार्यालयले सम्मानपत्र सहित २० हजार रुपैयाँ दिएर उनीहरुलाई विदाइ गरेको थियो ।
विदाइ कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले यो राज्यको नीति भएकाले यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले दिएको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताए । त्यसो त दाङ जिल्लाका पालिकाहरुको निर्वाचनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रुपमा काम गरेकाहरु नै नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
लमही नगरपालिकामा यसअघिको कार्यकालमा उपाध्यक्ष देवकी बेलवासे, शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपप्रमुख मिथिला शाह, राजपुरका उपाध्यक्ष धनपति यादव तथा दंगीशरणकै पिमा खड्का पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पृष्ठभूमिबाट आएका नेतृत्व हुन् । उनीहरुले यी समुदायको सेवालाई अवश्य अनुशरण गर्नेमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु भने विश्वस्त छन् ।