‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई आत्मसम्मान आवश्यक’

दाङ, २२ माघ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई समाजमा आत्मसम्मानसहित बाच्न सक्ने बातावरण आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

समावेशी संक्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानको लागि सामुदायिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तरगत महिला कानुन र विकास मञ्च, इन्टरनेशनल अलर्ट र टिपिओ नेपालको संयुक्त आयोजना भएको सामुदायिक संवादको समीक्षा बैठकमा बोल्ने बक्ताहरुले दश बर्षीय सशस्त्र संघर्ष विस्तृत शान्तिसँगै अहिलेको अवस्थामा आइसक्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायको टुंगो लाग्न नसक्नु दुखद भएको बताएका थिए ।

उनीहरुले द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारलाई न्यायसँगै पीडकलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । साथै बास्तविक पीडित परिवारहरुलाई न्याय दिनका लागि जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारले पीडितका पक्षमा काम गर्नुपर्ने भए पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो समेत गरेका थिए ।

पीडितलाई राज्यका सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलव्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकारले भएपनि अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा माग गरेका थिए । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा न १७ का वडा अध्यक्ष खुसीराम चौधरीले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मानसंगै राहत हुने गरि विभिन्न कार्यक्रम वडाका तर्फबाट गर्दै आएको बताए ।

उनले पीडित परिवारलाई आत्मसम्मान हुने गरि वर्षको एक पटक भएपनि सम्झनका लागि स्मृति पार्क निर्माण गरिदिन आग्रह गरे अनुसार वडाले विभिन्न निकायको सहयोगमा सहिद स्मारक बनाएको बताए । त्यस्तै उनले आफ्नो वडामा रहेका ३३ घर द्वन्द्वपीडित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ बिमा,निशुल्क सिफारिसलगायते सेवाको व्यवस्था गरेको बताए ।

साथै उनले सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गरे पनि यौन हिंसामा परेका पीडितहरुलाई स्वास्थ बीमा समेट्न नसकिएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का सदस्य गुलाम रसुलले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मानदेखि पीडित परिवारको घर निर्माणसम्मका कार्यक्रम वडाले ल्याएको बताए ।

जसमा पीडित परिवारका सदस्यलाई सम्मान, पीडित परिवारको आवास निर्माण, निःशुल्क बीमा, निःशुल्क सिफारिसलगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको भन्दै उनले आगामी दिनहरुमा समेत थप कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का सदस्य केशव गिरीले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि विशेष कार्यक्रम नल्याए पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत समेट्ने गरेको बताए । उनले वडाले यस वर्ष एकल महिलालाई सम्मान र कानुन र प्रक्रियाले बन्नेसम्मका सिफारिस निःशुल्क गर्ने र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाका लागि पहल गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ का सभापति भीमप्रकाश खड्काले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर राहत र सम्मानकालागी काम गर्न सक्ने बताए । उनले वास्तविक पीडित परिवारलाई न्याय र राहतको महशुस गराउने गरि काम गर्न स्थानीय सरकारले विशेष रुपमा पहल गर्नुपर्ने बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा धेरै पीडित र ठुलो क्षती भएको भन्दै उनले अझै पनि पीडित परिवारले अझै राहत पाउन नसकेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका घोराहीमा उपमहानगरपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद शर्माले संक्रमणकालिन न्यायलाई समयमै राज्यले टुंगो लगाउन आवश्यक छ । नत्र पीडितले न्याय नपाउने र देशलाई भडकाएर द्वन्द्वमा जाने खतरा रहेको बताए । संविधानसभा चुनाव,सेना समायोजनसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रमुख विषय भए पनि दुई विषय पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए । उनले पीडितलाई समाजमा आत्मसम्मानसँग बाँच्न सक्ने बाताबरणसँगै राज्यका सेवा लिनका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रमको बारेमा महिला कानुन र विकास मञ्चका जिल्ला प्रतिनिधि गोमा महाराले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको सहजीकरण संक्रमणकालीन न्यायका लागि जिल्ला सञ्जालका जिल्ला संयोजक प्रकाश चौधरीले गरेका थिए । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, पार्टीका प्रतिनिधि, टोल विकास स्थाका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडित र सञ्चारकर्मीलगायको सहभागिता रहेको थियो । संस्थाले घोराही उपमहानगरपालिका र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।