लुम्बिनी प्रदेशसभाको चार वर्ष : जनस्तरमा उत्साहभन्दा आलोचना धेरै

लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा थप कानुनसहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् ।

प्रदेशसभाले तीन वर्षपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न भने सफल भएको छ । प्रदेशसभाले बनाएका मुख्य कानुनहरू प्रदेशवासीका लागि भन्दा पनि जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधा र भत्तामा केन्द्रित भएका, प्रदेशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने खालका बनाइएका भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू यो चार वर्षे अवधिलाई उत्साहजनकभन्दा निराशाजनक र उपलब्धिहीन भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । सत्ता फेरबदलपछि राजनीतिक दाउपेच र दलीय स्वार्थका कारण प्रदेशसभा बैठक महिनौं चल्न नसकेको, प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू पनि महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बनेको, समितिहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘प्रदेशसभाको चार वर्षको अनुभव हेर्दा सुशासन कायम गर्ने, फजूल खर्च नगर्नेजस्ता कानुन बनाउन सांसदहरूको चासो छैन’,राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानुन र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने भ्रष्टाचारकै कारण संघीयता जोखिममा पर्छ ।’

चारवटा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

प्रदेशसभामा सत्तारुढ चार दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक द्वन्द्वले चारवटा संसदीय समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति साउनदेखि नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समिति साउन २८ गते उनी सरकारमा गएपछि खाली छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि वैशाखदेखि नेतृत्वविहीन छन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्यका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको थियो । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति बनेका विजयबहादुर यादव सो पार्टीको कारबाहीपछि उक्त समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको हो ।

संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरूले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति चयनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । प्रमुख विपक्षी एमालेले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्री वली र स्वतन्त्र सांसद अजयबहादुर शाहीलाई आफ्ना सांसद दावी गर्दै उनीहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही सभामुखले रोकेको भन्दै साउनदेखि नै प्रदेशसभा बैठक एमालेले लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

यही विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबबीच राजनीतिक द्वन्द्व छ । ‘प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने र समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तापक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर ठोस पहल हुन सकेको छैन’, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलहरूबीच सहमति गरेर प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने र संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने विषयमा गठबन्धनले पहल गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले दुईजना सांसदको विषयलाई लिएर हलो अड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

अधिकांश सांसदलाई कानुन निर्माणप्रति रुचि र चासो नभएको प्राध्यापक महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार नागरिक समाज र विषयविज्ञसँग छलफल हुनुपर्ने हो तर प्रदेशसभाका विषयगत समितिले विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अपवादवाहेक कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् । त्यसैले यस विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिक समाज रुपन्देही अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीका अनुसार जनताको मन जित्ने कानुन निर्माण र मितव्ययितामा सरकार चुकेको छ । उनका अनुसार कानुन बनाउन केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । बुटवलमा घर भएकाले पनि घरभाडा र गाडी मर्मत खर्च लिने जस्ता विकृति देखिएको उनी बताउछन् ।

प्रदेशसभा जनताको समस्यासम्म पुग्नै नसकेको अधिवकर्ता युवराज कंडेल बताउँछन् । अत्यावशयक कानुनहरू बनेका छैनन् भने बनेका कानुनहरू आफ्नै सेवा सुविधा तलब भत्तामा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको छ भने सांसदहरू कानुन बनाउनभन्दा सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको हुँदा धान्नै नसकिने मन्त्रिपरिषद् घटाएर पाँच स्दस्यीय बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

तीन तहको संघीयता मौलिक नभई आयातित भएको लुम्बिनी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल बताउछन् । प्रदेशसभाले निजी क्षेत्रसँग छलफल र सरोकार नराखेको उनी बताउँछन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू कार्यान्वयन र उपयोग भए भएनन् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूले पेश गरेर पारित भएका विधेयकहरूको उत्तर विधायिकी जाँच गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । उनले भने, ‘तर, उत्तर विधायिकी जाँच प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हुन सक्छ । यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’