Home / Feature Breaking news / समाजबादभित्र लुकेका बिषयहरु

समाजबादभित्र लुकेका बिषयहरु

भूपेन्द्र सुवेदी

प्रजातान्त्रिक समाज बादको अबधारणा, राष्ट्रियता भन्ने शब्दबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियता राष्ट्रसँग गासियकोहुँछ भने राष्ट्र भन्नेसब्द निश्चित् सिमानाभित्र बस्ने जनताको चेतना र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको उचित तरिकाले बुझने मुख्य जिम्मेवारी वा कर्तब्य राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रियता, आम जनताको महत्व बुझेर राजनीतिक प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति ब्यबस्थापनको उचित प्रबन्ध मिलाउनु त्यो देशको राष्ट्रप्रमुखको कर्तब्य हुन्छ ।

तर त्यस्तो अति आवश्यक काम कारबाही आज हाम्रो देशको सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । किनभने सर्बप्रथम नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तब्यमा सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने ः (१) प्रत्येक ब्यक्तिलाई सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । जस्तो महत्वपूर्ण बिषय संविधानले नै मुखरित गरेको छ तर खै संबिधानले बोलेको अनुसारै नेपालको संविधानअनुसार अपराधीहरुलाई कारबाही भएको छैन ? नेपालमा अनैतिक काम गर्ने अपराधीहरुसमेत राजनीतिमा प्रबेश गरेर आफू सुरक्षित रहने मनसायका साथ बिगतको राणा सरकारपतिका जोसुकै सरकार होस् एउटा एउटा अपराधीहरुलाई चोख्याउने गर्दै आएको हामी जान्दछौ ।

भरखरको कुराजस्तै अफताब आलमको काम कर्तब्य के–के हो ? निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टजस्ता धेरै संख्यामा बालिका बलात्कार भएर हत्या गरियो खै कसको सरकारले उनीहरुको लागि उचित नेपालको संविधान २०७२ ले तोकेको कानुनअनुसार कारबाही किन हुँदैन ? के संविधानले निर्धा असहायहरुको पक्षमा निष्पक्ष न्याय नगर्नु वा गर्नुहुन्न भनिएको छ र ? किन कारबाही हुँदैन ? कारबाही गर्ने पक्षलाई कस्ले नियन्त्रण गरेको छ ? के यही हो नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको उपलब्धि ? नेपालको संविधानले नै बोलेको छ कानुनबमोजिंम बाहेक कुनै पनि ब्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन ।

आज नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार स्वयं न्यायालय नै चल्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले जनताको सार्बभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि सर्बेसर्बा नेपाली जनताको अधिकार रहनेछ भन्दै गर्दा जनताबाटै निर्बाचित सरकारहरु नेताहरुको स्वार्थसिद्धको लागि न्यायालयसमेतलाई न्याय दिन बन्चित गराएको अबस्था आजको संसदीय दलको अबस्था बाट प्रष्टै देखिएको छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र आफ्नो काम कर्तब्य बारेमा चेतनाको प्रक्रिया ः चेतनाको अभिबृद्धि बैचारीक प्रक्रिया हो । जब परिवर्तनको क्रममा सामाजिक बास्तबिकतालाई मानिसले आफ्नो बस्तुगत स्थितिसँग जोडेर हेर्न थाल्छ त्यसबखत उसलाई आफ्नो सामाजिक अस्तित्वबारे नयाँ चिन्ता लाग्नु या नयाँ प्रश्नहरु गर्नु स्वाभाबिक हुन आउछ । हिजोसँग कुनै ठीक सम्झिएका सामाजिक अन्त्र सम्बन्ध र क्रियाकलापहरुबारे अनेक प्रश्न दृष्टिकोणको निर्णय हुन थाल्दछ ।

यस क्रममा हिजोका सम्झना सस्कार र सामूहिकतामा बहने अनुभब, संस्था र इतिहासको आफ्नै महत्व रहन्छ भने अर्कोतिर परिवर्तनको क्रममा निस्किएको नयाँ गतिबिधी र तत्वहरुले पुरानो सन्तुलन या प्रतिक्रियामा खलबल मच्चाउँछ । यस मानेमा भूत र गतिशील बर्तमानको संगमले सामाजिक अन्तर्सम्बन्धको बनावटप्रतिको दृटिकोणमा प्रभाब पार्दछ । अर्थात यदि भुत नै बर्तमानमा हाबी छ भने त्यो समाज आँखा, कान, भए पनि हेर्नै नसक्ने र सुन्न नसक्ने मानिसमा परिणत हुन्छ भने त्यहीरुपमा भुतको अस्तित्व बर्तमानमा पटक्कै छैन भने मानिसको अस्तित्व चौबाटामा अल्मलिएको घरको ठेगाना नभएको बटुवामा परिणत हुन जान्छ ।

सामान्यतय भुतको सम्झना र बर्तमानको गतिशीलताले नयाँ दृष्टिकोणको निर्माण गर्न सक्छ र यस बिषयमा नयाँ चेतनाको सुरुवात गराउँदछ । यसको सारंश बुझ्नको लागि नेपालको बिद्यमान ऐन, कानुन न्याय सम्पादनले निम्त्याएका बिभिन्न घटनाका दृश्यले अलमलमा नागरिकहरु नेपालमा ब्यबस्था फेरियो, सरकारकार फेरिन्छ, नेतृत्व फेरिन्छ, शासक–प्रशासक फेरिन्छन् तर जेजे फेरिए पनि भुतकालको नीति र बर्तमानकालको नीति भुतकालमै अल्झिएको छ ।

केहो त भुतकालको नीति नेपालमा राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण गरिँदै आएका नियम कानुन् उही राणाको पालामा भारतले सिकाएका स्वस्तीश्री चक्र चुडामणि भनेझै नेपालमा जुनै ब्यबस्था आवस तर उही २०२८ को शान्ति–सुरक्षा एने र २०२८ कै शिक्षा ऐन किन होलान् उहीलाई लतारिरहने यसका संरक्षक र प्रयोग कर्ताहरुको अज्ञानताको कारणबाहेक के पो होला अरु ?

नेपालमा आजसम्मको इतिहासले ४४ ओटा प्रधानमन्त्री निर्बाचत गरायको मध्य एउटा लास्टका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्ति गरिनुले एउटा अर्को नयाँ अध्याय सुरु भएको छ अब यो नजिरमा कोकोले फेरि सर्बाेच्चमा दाबी गर्न जाने हुन् ? यसको परिणाम आउन बाँकी छ । यो देशमा धेरै नेपाली जनताहरुको रगत बगेको छ तर यत्रो आन्दोलन, युद्ध, बिभिन्न नामले परिचित छौँ तर नेपालको दशबर्षे द्वन्द्वमा कुन पार्टीको नेता द्वन्द्वबाट मृत्यु भयको छ ?

कुन जिल्ला स्तरीय शासक प्रशासकहरुको हताहत भयो मेरो जानकारीमा मैले बुझेअनुसार दाङको सैनिक ब्यारेकको आक्रमणले केबल एकजना मेजरले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्दैगर्दा सहादात प्रप्त गर्नुभएको हो । तत्कालको प्र,जी, र प्रहरी प्रमुखसमेतलाई अपहरण गरिलगेकोमा ती सकुसल कसरी फर्किए ? यसको रहस्य तत्कालको माओबादी र तत्कालका नेपाल सरकारका बिभागीय प्रमुखहरुबाट एकदिन आउने नै छ र सार्बजनीक गर्नु नै पर्नेछ ।

सम्पूर्ण देशको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्तो महत्वपूर्ण सम्पदाको ध्वस्त पार्ने र बिदेसीको इशारामा आफ्नो राज्य आफै धरापमा पारेको परिणाम आज हामीले भोग्दैछौ । पैसाले धर्मको ब्यापार गर्न राज्यले कडा कदम चालेन भने नेपालको अबस्था झन्पछि झन् दयनीय हुँदै जाने निश्चत छ । पैसाको खोला बगाएर हिन्दुलाई इसाई बनाउने नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका एनजीओहरु सबै बन्द हुनुपर्दछ ।

उक्त एनजीओमार्फत आएको पैसाको बलमा रमाउने, कथित संघसंसथामा काम गर्नै तत्कालका अधिकारकर्मीको नामले परिचित पास्टरहरु समेतको सहयोगमा उफ्रियर नेपालको सस्कृति नै दुर्गन्धित पारिएको छ । यिनको मुल युरोपियन युनियन, बिदेसी दूताबासहरु र आईएनजीओहरु हुन् अहिले यिनैले बगाएको पैसाको खोलो चर्च, बनाउन र हिन्दुहरु लाई क्रिष्चियन बनाउन लगानी भइरहेको छ तापनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर तमासे भएकै छ ।

एकजना लेखकको लेखमा लेलिएको छ ईभान पाम्लोभ प्रसिद्ध रुसी बैज्ञानिकले सनले देखाएका थियः कुकुरलाई खाना देखाउँदा उसको मुखबाट ¥याल आउँछ तर खाना देखाउँदा घण्टी पनि केही दिन बजाएपछि कुकुरको मुखबाट घण्टीमात्र बजाए पनि ¥याल आउँछ । भन्नुको अर्थ पहिलो अनियन्त्रित प्रतिक्रिया हो भने दोश्रो नियन्त्रित प्रतिक्रिया हो । यो दोश्रो तहको सूचनाहरु र भुतको सम्झनाको बीच मस्तिष्कमा रहने जटिल अन्तर्सम्बन्धले मानब चेतनाको बनावट कायम गर्दछ ।

यसैलाई गुरुत्व मान्दै राजनीतिमा नेपालका राज्य सञ्चालकहरुले नेपाली जनताको पक्षमा प्रजातान्त्रिक समाजबादको मुलमन्त्रमा भुलाउँदै, राष्ट्रियतासम्बन्धी चेतना मानब समाजको बिकासका लागि ठूलो शक्तिको बिस्तार भएर जान्छ र यस्ता सूचनाहरुको अन्तर्सम्बन्ध र प्रभाबले आफ्नो समाज र राष्ट्रका बिभिन्न पक्षबारे मानिसमा नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ चेतनाको सुरुवात हुनजान्छ ।

यो नयाँ चेतनालाई सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक संस्थाहरुको निर्माण र आधुनिकीकरणको लागि नयाँ उर्जा र शक्तिको रुपमा अगाडि लैजान सक्नु नै राष्ट्रियताको चुनौती हो तर नेपालका राजनेता हरुको सोच र बिचार यो ७० बर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको नामले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आएको संविधान त केबल खाली राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पालैपालो बनाउन पो रहेछ । ल हुँदा–हुँदा जनतालाई त भएन भएन आ–आफैमा एक अर्कालाई देख्न नसक्दा आफ्नो अधिकारसम्म कुण्ठित गर्न पछि नपर्ने नेताहरुको झोले बन्नु भन्दा खोरिया खन्नै ठीक छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*