सरकारको अकर्मण्यता र गणतान्त्रिक चेत कमजोर

भुवन पोख्रेल
राष्ट्र सञ्चालन गर्न स्वाभिमान र साहस चाहिन्छ । बेइमान, भ्रष्ट र स्वार्थको झण्डबाट यो सम्भव हुँदैन । अहिले सरकार ठीकठाकसँग चलेको भए वा विकास निर्माणले गति लिन सकेको भए आम नागरिकको सरकारप्रति निराशा व्याप्त हुने थिएन ।

सरकारप्रति जनता आशावादी भएका भए राजाबाजीका नाममा देशव्यापी आन्दोलन र जुलुश प्रदर्शन हुने नै थिएन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनी स्थिर र बलियो सरकार बनाउन नेकपालाई नेपालीको जनादेश थियो । अस्थिरताले मुलुकमा समृद्धि प्राप्त हुन सकेन भनी यसपटक नेकपालाई जिम्मेवारी दिएर कार्यभार पूरा गराऔं भन्ने जनआकंक्षा थियो ।

जनताले जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिगतरुपमा कमरेड प्रचण्ड वा कमरेड केपी ओली भनेर दिएका होइनन्, समग्र दायित्व नेकपाले पाएको हो । निर्वाचनमा व्यक्तिको अनुहार पक्कै हेरिँदैन । पार्टी अध्यक्ष वा प्रम आम जनताले निर्वाचित गरेका होइनन, संसदीय दलले हो प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने । पार्टी अध्यक्ष पनि त्यही दलभित्रका सदस्यले ।

दलले निर्वाचन जित्दा जस्तासुकै व्यक्तिले चुनाव जितेको गत निर्वाचनको परिणाम हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति निर्क विकराल र जटिल बन्दै गइरहेको छ । दुई तिहाईको बहुमत पाएको नेकपाले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । मुलुकले राजाको ठाउँमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रपति पाएको छ । जनताका छोराछोरी त्यो पदमा पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि किन जनताले नै राजतन्त्रको खोजी गर्न थाले यसबाट प्रष्ट हुन्छ राष्ट्रपति र त्यो पदको गरिमा कम भयो ।

राष्ट्रपति जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर बनी अभिभावकीय भूमिकाबाट विचलित हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैछ । राष्ट्रपतिको जति गरिमा हुन पर्दथ्यो त्योअनुसार काम हुन नसकेका कारण असन्तुष्टि पोखियो । राष्ट्रपतिमा पनि आखिर राजाकै डर्रा देख्नुपर्ने हो भने उही कुलिन परिवारकै व्यक्तिलाई किन राजा नबनाउने भन्ने भाव देखियो । आज नेपाली जनताले रोजेका नेतामै शासक प्रवृत्ति देखियो, जनताको सुख–दुःखमा साथ नदिई विस्तारै जनतासँग टाढिए बरु राजाको भद्दा नक्कलले पुराना राजाको झल्को अहिलेका नेताका अनुहारमा देखियो त्यो जनतालाई सह्य भएन ।

आम नागरिकमा नेतृत्व वर्गप्रति वितृष्णा छाएको छ । अहिले कोरोना कहरले कैयौंको रोजगारी गुमेको छ, व्यवसाय र रोजीरोटी खोसिएको छ । द्वन्द्वका निम्ति अनुकूल वातावरण छ त्यसको एउटा झिल्को राजाबादी आन्दोलन हो । सरकारप्रतिको आक्रोशको परिणामस्वरुप मानिस त्यतातिर लाग्न सक्छन् र स्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रपति संस्था निष्पक्ष हुनुपर्नेमा गुटगत गतिविधि गर्ने र अझ त्यो पदलाई पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रयोग गरेका कारण लोकतन्त्र कमजोर भई राजावादी स्वर सुनिन थालेका हुन् । आम नागरिकको जीवनस्तर माथि नउठाई लोकतन्त्र पनि माथि उठ्न सक्दैन । अहिलेकै जस्ता राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्र बलियो कदापि हुँदैन । विभिन्न दलका नेता र उनीहरुका सल्लाहकारहरु विदेशीको हितमा बढी केन्द्रित हुँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको अवस्था झन् भयावह, दयनीय र अस्थिर हुनसक्छ ।

राष्ट्र हाँक्नका लागि हजारौं नेताभन्दा एउटा बलियो राष्ट्रनायक चाहिन्छ भनेर अहिले सहर–बजारमा राजावादी आवाज बुलन्द भइरहेका छन् । राष्ट्रलाई असफल बनाउन सडकका आन्दोलनभन्दा गुप्त कोठे बैठकका षड्यन्त्रहरु बढी घातक हुन्छन् । नेपाली जनता अहिले राष्ट्र बचाउने हो कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने विषम परिस्थिति झेल्दैछन् ।

प्रस्थानविन्दु नै गलत छ भने लक्ष्य पनि प्रष्ट हुँदैन । दृष्टिकोण नै अस्पष्ट छ भने राष्ट्र वा व्यक्ति सफल हुँदैन । रणनीति अधुरो छ भने प्रयत्न व्यर्थ हुन्छ र मानिस आजीवन अलम लिएर भौतारिन्छ, लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । नेपालमा प्रजातन्त्र कुन चराको नाम होझैँ भएको छ । प्रजातन्त्रमा ठगी र लुटतन्त्र बढी झाँगिएको छ । यदि यहाँ प्रजातन्त्रको सम्मान हुँदो हो त कोही पनि रोग, भोकले छट्पटाएर मर्नुपर्ने थिएन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य आदि मौलिक हकका निम्ति तड्पिनुपर्ने थिएन । सामाजिक न्यायको नियमअनुसार सबै नागरिकले न्यूनतम आधारभूत सुविधा र नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने नै थिएन । नेपालमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रलाई दलतन्त्रले खरलप्पै निलिसकेको छ । सत्ता पुग्नेहरु र जनताका बीचमा ठूलो खाडल छ । हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्ने सामान्य निम्नमध्यम वर्गका नेताहरुका चिल्ला गाडी र सहरमा भव्य महलका बासी कसरी बने यो प्रष्ट छ ।

प्रजातन्त्रले रोग, भोक र शोकबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्छ तर यहाँ जनता साँझ–बिहान कसरी पेट पाल्ने भनेर रुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कसरी जनताले राष्ट्रको बारेमा सोच्दछन्, खाली पेटको बारेमा कस्ले सोचिदिने ? जनता निरीह भएमा प्रजातन्त्र जनताको शासन होइन, सीमित टाउको वा टाँठाबाँठाहरुको शासन बन्न पुग्छ ।

राजनीतिमा धनाढ्य वर्गको मात्र प्रभाव बढ्दै जानु, प्रजातन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन्छ । जुन राष्ट्रमा दलहरुको स्वार्थबाट माथि उठेर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत सबैलाई समन्वय, मार्गदर्शन र सक्रिय गराउने राष्ट्रनायक हुन्छन्, त्यहाँ प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन्छ । गणतन्त्रले आँखा निर्मिराएको छ । सरकारले विदेशीका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइँदैन ।

खोज्दै जाँदा पार्टी कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म त्यसको जरो भेटिने डरले । सरकार सञ्चालकहरुमा देखिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण चरित्रको परिणाममूलक अर्कमण्यताको भुँमरीमा जेलिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपालाई जनादेश नपचेकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । हरेक राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले स्थिरता र विकासको चाहना राख्दै आएका छन् तर सत्तारुढ दलबीचको आन्तरिक कलहले राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासको चाहना हरेक राजनैतिक परिवर्तनपछि अधुरै रहेको छ ।

चुनावमा आर्थिक विकासका मीठा सपना बाँड्ने तर जनमत पाएपछि माखो नमार्ने र आन्तरिक किचलोमा रुमलिने दलको परम्परा भइसकेको छ । दलीय विवादकै कारण पटक–पटक आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धि तुहिने र मुलुक अस्थिरताको भुँमरीतर्फ धकेलिने गरेको छ ।

स्थिर सरकारसहित तीव्र आर्थिक विकासको नारा बनाएर निर्वाचनमा गएको तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर सरकारले जनचाहनाअनुरुपको आर्थिक समृद्धि र विकासको फल जनताले चाख्न पाएनन् । बरु अहिले चरम राजनैतिक विवादले गर्दा दल र सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनेको छ । अहिले पार्टी एकता र दुबै संकटमा परेका छन्, यसैको फाइदा उठाउँदै राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मेको छ । निरंकुश जहानियाँ राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासन र शासन व्यवस्था धेरैपटक परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

जनमतको सम्मान र कदर सत्तारुढ दलले गर्न नसक्दा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेका छैनन् । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएका सबै सरकार आन्तरिक कलहको शिकार बनेका थिए । पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा सरकार गिरेका प्रशस्न दृष्टान्तहरु छन् । पार्टी र संस्थाभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा सरकारमा सहभागी भएपछि सत्तारुढ दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सुमधुर बन्न सकेन ।

व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिफल जनताले पाउने समयमा सत्ता सञ्चालक एउटा प्लेनका दुई पाइलट दुईतिर फर्केर अन्तरविरोधमा रुमलिइरहनुलाई पक्कै पनि विडम्बनापूर्ण ठान्न सकिन्छ ।

केही सहरमा राजावादीले गरेका प्रदर्शन हेर्दा वा सडक कब्जा पूर्णतः दिवास्वप्नबमात्र हो भन्ने स्थिति पनि छैन । जनजीविकाका यावत् समस्याले किचिएका वा निसास्सिएका विवश जनताको आक्रोशको भीड वा झण्डले व्यवस्थाकै शिरमा प्रहार नगर्ला भन्न सकिँदैन । सरकार र ठूला दलको अकर्मण्यताले सिर्जना गरेको चरम दिक्दारीका कारण जनता वर्तमान व्यवस्थाकै खिलाफमा देखिन पुगेका हुन् ।

विगतबाट पाठ सिक्ने बेलामा विगततर्फ मोह प्रगाढ देखिनुलाई झन् ठूलो समस्या हो सत्तासँगको असन्तुष्टिलाई स्वत राजतन्त्रको पक्षमा हुनु हो भन्न मिल्दैन । यो व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । राजा महेन्द्रमा जत्तिको दूरदर्शिता पनि पछिका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । जनतालाई गणतान्त्रिक साँचोमा ढाल्नुपर्ने अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेवास्था गरेको परिणाम आज भोग्नुप¥यो ।