१० क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन

अमरराज आचार्य
दाङ, ८ मंसिर । वासिङ उद्योगको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्ने १० वटा उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुमगन समितिले यस्तो निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए । अनुगमन समितिले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यकाअनुसार जिल्लामा ३२ वटाले बालुवा वासिङको अनुमति लिए पनि ७ वटा सञ्चालनमा नरहेको बताए । हाल जिल्लामा २७ वटा बालुवा वासिङ उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । २७ वटा वासिङ उद्योगमध्ये १० वटाले एउटाको अनुमति लिएर अर्को कारोबार गरिरहेको पाइएको उनको भनाइ छ । ‘एकको अनुमति लिएर अरु काम गरिरहेका उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने ।

उद्योगमा रहेका सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुगमन समितिले १५ दिनको म्याद समेत दिएको छ । दिएको निर्देशन पालना भए नभएको बारे पुनः अनुगमन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । निर्देशनअनुसार क्रसिङको काम बन्द नगरिएमा सेवा सुविधा कटौती गरिने उनले बताए ।  गृहमन्त्रालयले जिल्लामा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अनुमनका लागि पत्राचार गरेपछि जिल्लामा अनुगमन गरिएको हो । जिल्लामा रहेका सबै उद्योगको एकै पटक अनुगमन गरिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले चार दिन लगाएर सबै उद्योगको अनुगमन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । अनुगमनपछि अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेर गृहमन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए । अनुगमन समितिले सुझाव सहित प्रतिवेदन पठाएको आचार्यले बताए । उनकाअनुसार मापदण्ड एकरुपता बनाउनुपर्ने, समय सापेक्ष मापदण्ड परिवर्तन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएर पठाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय अधिकारी र विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको टोली करिब ४० बढी उद्योगको अनुगमनमा पुगेको थियो । जिल्लामा रहेका क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘सबै उद्योगहरु दर्ता भएर नै सञ्चालनमा आएको पाइएको छ तर कागजी रुपमा उद्योगहरुले सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि फिल्डमा हेर्दा त्यसअनुसार छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने ।

पहिलेको आधारमा कागजात हेर्दा मापदण्ड अनुसार नै भएको पाइए पनि अहिले भने विपरित देखिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गर्दै मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन भए÷नभएको बारेमा अनुगमन गरी एक हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जिल्लामा रहेका क्रसर तथा वासिङ उद्योगहरुमा एक हजार जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्यले वार्षिक ५० करोड राजश्व प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरेर वार्षिक एक अर्बको आन्तरिक कारोबार गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।