प्रभावकारी भएन ओसीएमसी

लैंगिक हिंसापीडितका लागि सरकारले अस्पतालहरूमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) सञ्चालनमा ल्याए पनि व्यवस्थापन कमजोरीले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारी, सामुदायिक अस्पतालसहित निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजमा समेत ओसीएमसी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ । ओसीएमसीको उद्देश्य पीडितलाई आवश्यक स्वास्थ्य तथा चिकित्साजन्य कानुनी र परामर्श सेवा एकद्वारबाट उपलब्ध गराउँदै लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्नु हो ।

२०६९ सालदेखि सुरु भएको सेवा हाल ७७ जिल्लाको ९४ वटा अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार ६ वर्षमा ओसीएमसीको संख्या र सेवाग्राहीको संख्या पनि दोब्बर वृद्धि भएको छ । सन् २०१६/१७ मा देशभरका ४० वटा ओसीएमसी थिए, सेवा लिने ५ हजार ७ सय १६ जना थिए । गतवर्ष ओसीएमसीको संख्या वृद्धि हुँदा सेवाग्राही १३ हजार ४ सय २६ पुगे ।

हालै काभ्रेमा शिक्षकबाट कक्षा १० पढ्ने १६ वर्षीय छात्रा बलात्कृत भइन् । घटनाको महिनौं बित्दासम्म मनोसामाजिक परामर्श पाइनन्, स्वास्थ्य परीक्षणका बेलासमेत ओसीएमसी कर्मचारीले पीडितमैत्री व्यवहार देखाएनन् । उजुरी परेपछि प्रहरीले धुलिखेल अस्पतालको ओसीएमसीमा पठायो । त्यहाँ पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बेला पुरुष स्वास्थ्यकर्मीले केरकार गर्न थाले । ‘छोरीकै अगाडि बाउलाई चर्को स्वरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन तयार हुनुहुन्छ ? स्वीकृति दिनुहुन्छ नि हैन ? भन्दै सोधे,’ यो गतिविधिलाई नियालेका पीडितका ठूलोबुवाले भने, ‘तिनको प्रस्तूति हेर्दा यस्ता केसलाई नजरअन्दाज गरेको देखियो ।’ स्वास्थ्य जाँच गराउने बेला भने महिला स्वास्थ्यकर्मी नै थिइन्, तर पीडितको समस्याको प्रकृति र जटिलता बुझेर मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा ओसीएमसीले गराएन ।

‘अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ मा ओसीएमसीले हिंसापीडितको स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार र पुनःस्थापना केन्द्र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘ओसीएमसी जुन अवधारणाले ल्याइयो एकदमै राम्रो छ, यति हुँदाहुँदै पनि अस्पतालले आफ्नो ‘ओभरअल’ कार्यक्रममा प्राथमिकतामा नराख्ने, गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम नगर्ने समस्या छन्,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘सबै जिल्लामा हिंसा प्रभावितलाई पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित आवास गृह छैनन् ।’ उनका अनुसार धनगढीमा एक महिलाको बलात्कारपछि गर्भ बस्यो । परिवारले सुरक्षित आवास गृहमा राखे । सुत्केरी हुने मिति आएपछि बसिरहेको आवास गृहबाट ओसीएमसी भएकै अस्पतालमा गइन् । सुत्केरी गराउने कोठामा

झ्यालको पर्दा लगाइएको थिएन । उनलाई चिन्ने गाउँलेले देखेपछि हल्ला गाउँभरि फैलियो । ‘ओसीएमसीमा खटाइने हरेक कर्मचारीलाई तालिमका क्रममा पीडितको गोपनीयताबारे मेडिकल इथिक्सअन्तर्गत जानकारी गराएकै हुन्छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले भने ।

२०७८ पुसमा प्रकाशित ‘ग्रामीण भेगमा लैंगिक हिंसालाई ओसीएमसीको दृष्टिकोणमा सम्बोधन गरिने अभ्यास’ बारे जर्नलले ओसीएमसीमा सेवा प्रवाह गर्दा हिंसा प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता औंल्याएको छ । अध्ययन क्रममा पीडित वा प्रभावित महिला पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित आवास गृह पाउन मुस्किल परेको र पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गरेको भेटिएको थियो । सरकारले सुरक्षित आवास गृहका लागि पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, चिकित्सा कानुनी केसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पीडितलाई बलियो कानुनी सहयोगको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेलगायतमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओसीएमसी लागू गरेदेखि नै लैंगिक हिंसाका केस हेर्न कर्मचारीलाई मनोसामाजिक परामर्शलगायत प्रशिक्षण दिए पनि सरुवा, बढुवाले सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले ओसीएमसीको नीति, निर्देशिकाबमोजिम संयन्त्र बनाएर सेवा प्रवाहको प्रयास गरिरहे पनि बहुपक्ष सरोकारवालाको समन्वयमा कहिलेकाहीं चुनौती भइरहेको बताए । ‘ओसीएमसीलाई छुट्टै कर्मचारी राख्ने हो भने राज्यलाई भार बढ्न सक्ने भएकाले अस्पतालकै कर्मचारीले ओसीएमसीसमेत हेर्ने गरी गरेका छौं, आवश्यकता बढ्दै गरे यसैमा सीमित गरिन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको ओसीएमसीमा १० वर्षदेखि आबद्ध डा. सपना अमात्य वैद्य जनशक्ति अभाव भएको बताउँछिन् । ‘हामीसँग २४ घण्टा सेवा छ, तर हटलाइन सेवा खोल्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।

ओसीएमसीबारे राष्ट्रिय महिला आयोग र सरोकारवालाले २०७८ कात्तिकमा रोल्पा र डोटीमा अनुगमन गरेका थिए । रोल्पाको ओसीएमसीका कर्मचारी जिम्मेवारीप्रति सचेत रहे पनि कक्ष पर्याप्त थिएन, सुत्केरीका लागि प्रयोग हुने कोठामै गर्भपतन सेवा दिन्थे । डोटीमा ओसीएमसीको कक्ष पूर्ण रूपमा स्थापना गरिए पनि फोकल पर्सन भर्ना गरिएको थिएन । ‘जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह र सुरक्षा केन्द्र राख्नुपर्नेमा अस्पतालको जिम्मा लगाइएको छ, त्यसै पनि बिरामीको व्यवस्थापनमा कठिन भएको अवस्थामा यो कार्यक्रम जबर्जस्ती थोपरिएको छ,’ प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पाले भने ।