बालमैत्री नगर बन्दै घोराही

दाङ, २१ चैत । घोराही उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरिने भएको छ । बालमैत्री नगर घोषणाका लागि राज्यले तोकेका सबै सूचक÷मापदण्ड पूरा भएपछि उपमहानगरपालिकालाई यही चैत २३ गते देशकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न थालिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले घोराहीलाई बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने भएका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण तयारीसमेत पूरा भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । बालमैत्रीका ५१ वटा सूचकहरुसमेत पूरा गरिसकिएको नगर प्रमुख चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । बालमैत्री घोषणाका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७८ चैत ९ गते निर्णयअनुसार बालमैत्री नगर घोषणा गर्न थालिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

बालमैत्री घोषणाका लागि बाल अधिकारी महासन्धि १९८९, नेपालको संविधान २०७३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न थालिएको उनले बताए ।

बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि विद्यालयहरुमा बालमैत्री आचारसंहिता कार्यान्वयन गरी बालमैत्री वातावरणमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको, नगरका हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था, पूर्णखोप र खुल्ला दिसामुुक्त घोषणा भइसकेको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।

यसैगरेर सडक मानवमुक्त नगर घोषणा, १९ वटै वडामा बाल क्लव र बाल सञ्जाल गठन भई कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको, सबै शाखा, महाशाखा, वडा विद्यालयहरुमा बालमैत्री फोकल पर्सनको व्यवस्था, १५ प्रतिशत रकम बालबालिकाको लागि विनियोजित गरी कार्यान्वयन गरिएको, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि १९ वटै वडामा अभिमुखीकरण गरी बालमैत्री समिति, बाल संरक्षण समिति, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण समिति गठन गरिएको, सबै सरोकारवालाहरुबाट बालमैत्री घोषणाका लागि प्रतिबद्धता गरिएको उनले बताए ।

त्यसैगरेर बाल भेलामार्फत बालबालिकाको हितमा योजना निर्माण गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गरेको, टोल विकास संस्था, महिला सहकारी तथा आमा समूहले बाल अधिकारसम्बन्धी वडा वस्तीस्तरमा वकालत गर्ने गरेको, सबै सरोकारवालाहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्यालय, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी समितिलगायतका सरोकारवालाले बालश्रम अन्त्यका लागि काम गरेको, माइकिङ, प्रचार प्रसार तथा भित्तेलेखन र सन्देशमूलक होडिङबोर्ड स्थापना गरिएको सञ्चार माध्यमहरुबाट नियमितरुपमा बालअधिकार संरक्षणसम्बन्धी सामग्री समेत सम्प्रेषण भइरहेको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । घोषणापछि पनि दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार अगाडि बढिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।