द्वन्द्वपीडित भन्छन,‘अव न्यायको आशा मर्न थाल्यो’

दाङ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मंसिर ५ गते १५ वर्ष पुगेको छ । तर पनि द्वन्द्व पीडितका घाउ जस्ताका तस्तै छन् । नेपालमा चलेको १० वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षवाट हजारौँ मारिए, वेपक्ता पारिए भने हजारौ घाइते अपांग बनेका छन् ।

१५ वर्ष पहिले १० वदुे सम्झौता भएयता न्यायका लागि पीडित पक्षले ठुलै आन्दोलन गर्नुपरेको छ । सिंह दरवारदेखि जिल्ला प्रशासनमा न्यायका लागि भौतारिनु परेको छ । १० बुदे सम्झौता अनुसार सेना समायोजन, संविधान निर्माणका काम पुरा गरिए पनि हत्याको छानविन, वेपक्ताको खोजी तथा घाइतेलाई संवोधन लगाएतका काम भएका छैनन् । वेपक्ताका परिवारहरुका आँखा ओभाएका छैनन् । उनीहरु न मृत्यु भएको भन्न सक्छन्, न फर्केर आउने आशा नै राख्छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का महेश चौधरीका बुवा द्वन्द्वका समयमा वेपत्ता पारिए । अहिले बुवाको नाममा भएको जग्गा आमाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने छ तर सम्बनिधत निकाय मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र माग्छ । दोधारमा परेको छ, परिवार । राज्यले बेपक्ता पारिएका नागरिकको स्थीति के छ भनेर पत्ता लागउनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि आयोग गठन ग¥यो तर आयोगले काम नगर्दा पीडित परिवारहरुले आफन्तको सत्यतथ्य अवस्था पाउन सकेका छैनन् ।

भएका व्यक्तिको मृत्यू दर्ता कसरी बनाउने, कि सरकारले मृत्यू भएको भनेर भन्नुपर्ने छ । होइन भने नामसारीमा समस्या भएको महेशले भने । द्वन्द्व समयमा वेपक्ता भएकाहरुको छानविन तथा खोजी गर्ने कामले पूर्णता नपाउदा हजारौ बेपक्ता परिवारको आँखा ओभाउन सकेका छैनन् ।घोराहीकी निर्मला थापाले आफ्नो पीडाका विषयमा कसैलाई सुनाउन मन नलाग्ने बताइन । द्वन्द्वका समयमा विद्रोही पक्षवाट उनका श्रीमानलाई वेपक्ता पारिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा उनका श्रीमान जागिरवाट अवकाश हुन केही दिन मात्र बाँकी थियो । त्यही समयमा बेपक्ता भएका निर्मलाका श्रीमान कहिल्यै फर्किएनन् । छानविन गर्न बनेको समितिले उनका श्रीमानको विषयमा पक्ता लगाउन सकेन् । न मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण नै फेला पार्न सक्यो । न्यायका लागि सरकारका हरेक निकायमा जाँदा पनि न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन । उनीहरु जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका धेरैले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा पीडितहरुले न्याय कहिले पाउने ? विषयक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्रको आयोजनामा मंगलवार घोराहीमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले द्वन्द्व पीडितको अवस्थाको पहिचान गरी सम्बोधनका लागि भूमिका तथा समन्वयन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा घेराही उपमहानगरपालिका वडा नंं. १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी, एमाले घोराही नगर सभापति भुवन चौधरी, माओवादी केन्द्रका प्रविन शर्मा,नेकपा माओवादीका विक्रम कटुवाल, अधिवक्ता बसन्त गौतम, द्वन्द्व पीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले द्वन्द्व प्रभावितहरुको पीडा सम्बोधनका लागि सवैले हावश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए । द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्रकी अध्यक्ष सुशीला चौधरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । सदस्य चन्द्रप्रसाद चौधरीको स्वागत मन्तव्य वाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रामकुमारी खड्काले गरेकी थिइन ।