मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिलेन

काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकार गठन भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको छैन । चार शीर्ष नेता मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटे पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति बन्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव करिब डेढ घण्टा छलफलमा बसेका थिए । एमालेबाट छुट्टिएर नेपालले छुट्टै दल दर्ता गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा जुटेको यो पहिलोपटक हो । शीर्ष नेताहरूबीच संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिलगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारका कामकारबाहीका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे बुधबार बेलुकीसम्म सहमति जुटाउने तयारी गरेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक झमेलाकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडकै विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । यसअघि नेताहरूले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी दर्ता भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । नेपालको दल दर्ता भइसके पनि दलहरूले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसकेका हुन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच महत्वपुर्ण मन्त्रालयका विषयमा विवाद देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । यसअघि नै कांग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय भाग पाइसकेको छ । सत्ता साझेदार बाँकी दुई दलले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेको र त्यसैमा एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवबीच विवाद देखिएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर उनको मागमा यादवले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको ती नेताको भनाइ छ । ‘माधवजीले पाउनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा भयो । तर शक्ति सन्तुलनको हिसाबले उहाँले दुवै मन्त्रालय माग गर्न मिल्दैन,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । यादवले माधव नेपालको पार्टीलाई भौतिक र उद्योगमध्ये एक दिन सकिने तर बाँकी भने अन्य मन्त्रालय लिनुपर्ने बताएका थिए ।

उपेन्द्रको बैठकमा भनाइ थियो– ‘उद्योग र सहरी विकास उहाँले लिनुपर्छ । भौतिक नै चाहिन्छ भने उहाँलाई शिक्षा मन्त्रालय पनि दिन सकिन्छ । तर दुवै मन्त्रालय दिन मिल्दैन ।’ आफूहरूलाई पनि पार्टीमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मन्त्रालय भागबन्डा न्यायोचित हुनुपर्ने यादवको भनाइ थियो । तर नेपालले अडान नछोडेको बताइएको छ । छलफलबाट सहमति नभएकाले पुनः बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास हुने बताइएको छ ।

बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भागबण्डाका विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँदै सहमति भइनसकेको बताए । नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालयमा पाउने भएको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । सबै मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनुअघि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाउने महत्वपूर्ण मन्त्रालयका विषयमै सहमति हुन नसकेको हो ।