असक्षम नेतृत्व : राजनीति अदालतको ढोकामा

भुवन पोख्रेल

नेताहरुको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको संगीन घडीमा सक्षम र जुझारु नेताको अभाव खड्किरहेको छ । नेताहरुको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न र कुर्सीदौडको स्थिति खडा भएको छ । एमालेभित्रको झाँगिँदे विग्रहकारी विवादका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमै संकट निम्तिएको छ । संवैधानिक सकस पैदा भएको छ । नेपालको सुशासन सिद्धान्तमा सीमित छ । राजनैतिक अस्थिरताको कारण सुशासनको बाटो छायाँमा पर्दैछ । राजनीतिक प्रतिबद्धता सुशासनको पक्षमा रहँदा मात्र सुशासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

अध्यादेशको महत्व राज्यको शासन सञ्चालनमा विपतकाल र विषम परिस्थितिमा हुन्छ । यो संकट वा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गर्न दिइएको अधिकार वा सविधा हो । अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ । संसदलाई छल्दै र संसदको अवज्ञा गर्दै जारी अध्यादेशको आडमा शासन गर्न सरकार उद्यत हुनु राम्रो लक्षण होइन ।

सरकारलाई जस्तो–जस्तो आवश्यक प¥यो उस्तै–स्तै अध्यादेश जारी गर्ने भएकाले अध्यादेश जहिले पनि नागरिकको हिातमा नभएर राज्यको पक्षमा रहेको हुन्छ । यसले विधिको शासनलाई अर्थहीन तुल्याउँछ । यसको सहारामा सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक बजेट अध्यादेशबाट आएको छ । थुप्र्रै अध्यादेश सरकारले जारी गरिसकेको छ, अझै अध्यादेश आउन रोकिने छाँट छैन ।

अध्यादेश राज–निरंकुशताको द्योताक हो । जननिर्वाचित सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै शासनमा रमाउने प्रवृत्ति कदापि प्रजातान्त्रिक आचरण अनुकूल हुन सक्देन । अध्यादेशले संसद र जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको सोझै अवमूल्यन गर्ने भएकाले अध्यादेशलाई निरंकुश शासनको तुष मानिन्छ । अहिले मुलुक राजनेतिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । राजनैतिक दलहरुबीच देखिएको अन्तरकलह र वैमनस्यताका कारण देशमा एकपछि अर्को समस्या देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीति अस्थिर बन्न पुगेको छ । नेताहरुको कुर्सी–लडाइँले आम जनतामा राजनीति र नेताहरुप्रति वितृष्णा जगाएको छ ।

कोभिड–१९ को संकट व्यहोरिरहेका जनता नेताहरुको नाङ्गो नाँच हेर्न विवश छन् । विेशेष गरी दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचन घोषणा गरिएपछि मुलुक थप अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । वर्तमान कोरोनाको संकटपूर्ण घडीमा निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने नहुने निश्चित छैन । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । अहिले जनतालाई राजनीति, दल र तिनका नेताहरुको खासै मतलव छैन । कोरोना कहरको सन्त्रासबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्ता छ । सरकार कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि कटिबद्ध हुनुपर्ने बेलामा कुर्सी खेलमा व्यस्त छ ।

दलका नेताहरुलाई कोरोना कहरबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने मतलव छैन । यस्तो महासंकटको समयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सरकार कामचलाउ भएको भन्दै केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा थपिएको २० जना मन्त्रीलाई एकैपटक काम गर्नबाट रोक लगाएको छ । यतिखेर २० वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीविहीनको अवस्थामा रहेका छन् । सरकार अहिले पक्षघात जस्तै बनेको छ । त्इसैले पनि कर्मचारी संयन्त्रको आवश्यकता र महत्व बढेको छ । अहिले आम जनता कोरोनाको सन्त्रासमा बाँच्न विवश भइरहेका छन् । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्व कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले मुलुकमा कोरोना कहरको अवस्था, बाढीपहिरोको अवस्थाले आम जनतालाई सन्त्रासमा बाँच्न विवश तुल्याएको छ । एउटै मन्त्रीलाई पाँच–पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसर्थ, यस्तो जिम्मेवारी मन्त्रीहरुले प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ । मुलुकको राजनीति अदालत केन्द्रित भएको छ ।

राजनीतिले पनि अदालतकै आड खोजेको छ । जब सरकार संविधान अनुसार चल्दैन तब त्यसलाई सच्याउने पहिलो ठाउँ संसद हो । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जब त्यो संसदमाथि सरकारले धावा बोल्छ, संसद विघटन गर्छ, अध्यादेशबाट शासन सुरु गर्छ, मन्त्रीहरु आफूखुसी नियुक्त गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हुन्छ । जब दलभित्र विधि र प्रक्रिया मिचिन्छ तब वैधानिकता खोज्ने ठाउँ अदालत बन्छ ।

राज्यका तीन प्रमुख व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्, आफ्ना निर्णयमा स्वतन्त्र छन् । त्यो स्वतन्त्रता संविधान र कानुनको परीधिमा सीमित रहन्छ । एकले अर्कालाई गलत कामका लागि प्रेरित नहुनका लागि अंकुश लगाउने काम गर्दछन् । यसैलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेर मानिँदै आएको हो । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति हरेक ढङ्गले अदालत प्रवेश गरेको छ । संसद विघटनको प्रश्न मात्र नभई, राजनीतिक दलको वैधता, संसदको पदीय हैसियत, प्रधानमन्त्रीले गरेका मन्त्री नियुक्ति आदि प्रश्नमा अदालत बोल्नुपरेको छ ।

अदालतले गरेको आदेश र फैसला आफू अनुकूल भए लड्डु बाँड्ने र स्वागत मन्तव्य जारी गर्ने प्रतिकूल हुनासाथ अदालतप्रति कटाक्ष गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले मलजल गरिरहेको छ । सरकारका कामकारवाहीले आफै अदालत गुहार्नुपरेको छ । कामचलाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्र होइन, देीनक कामकारवाही वाह्य दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै नियुक्ति निर्णय, आदेश र निर्देशन केही पनि गर्न सक्दैन । अदालतले संसद विघटन नगर भनेर फैसला पहिलोचोटि ग¥यो, फेरि दोस्रो पटक सरकारले संसद विघटन ग¥यो । सरकार अहिले संकटग्रस्त स्थितिमा गुज्रिरहेको छ । अहिले मुलुकमा संसद छैन ।

सरकार बेलगाम छ । सरकार यसरी छाडा भइसकेको छ कि उसलाई अध्यादेश जारी गर्न कुनै गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र न्यायपालिका हो । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका पर्दछ । संसदप्रति उत्तरदायी सरकार र बहुमतका आधारमा शासन, लोकतन्त्रका मान्यता हुन् । सरकारले दुईपटक संसद विघटन गरिसक्यो । जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ । मुलुकमा सुशासन छैन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छैन । कामचलाउ सरकार अध्यादेशको राजमा जसरी पनि टिकिरहने ध्याउन्नमा छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमनत्रीलाई विपक्षी दल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति कसैको पनि डर छैन । अराजकता र अध्यादेशको राज अन्त्य गर्नका लागि न्यायपालिका सक्रिय, बलियो, सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रपतिले अलिक विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्नसकेको भए यस्तो संवैधानिक संकट निम्तिने थिएन । राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्थाका विज्ञ, सक्षम, योग्य, अनुभवी र विद्वान् हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कसैलाई पद र जागिर खुवाउने कुरा मात्र होइन । यो पदको मर्यादा राख्नसक्ने दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिले विधायिककाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरु अदालतमा पुग्नु भनेको राजनैतिक नेतृत्वको नालायकीपन हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर आफूखुसी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेका छन् । यिनीहरुमा सत्ता निकटता र सानिध्यताप्रति उत्कट मोह छ र त्यही मोहका कारण संविधानको दुरगति हुँदै देशको प्रणाली नै ध्वस्त बनेको छ । सत्ता उपभोगको अभिलाषाले राज्य सत्ता ओगटिरहनु देश र जनताप्रतिको अन्याय हो । पाएको पद आफ्नो विर्ता सम्झने प्रवृत्तिका कारण नयाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा शक्ति एकल हुँदैन । एकत्रित गरेर वितरण गरिनुपर्छ । शक्ति वितरित भए पो त्इो लोकहितमा प्रयोग हुन्छ । यसको बोध ओलीको राज्यसत्तामा छैन । लोकतन्त्रमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका नेता शक्ति केन्द्रीकरणमा रमाउन खोज्नु भनेको रुग्ण सोच र विमार मनोदशाको प्रतिबिम्ब हो । भलै चुनिएर आएका नेता किन नहोऊन् यस्तो प्रवृत्तिमा रमाउन खोजनु भनेको अविवेकी र ढिट हुनु हो । जनताबाट चुनिएका नेताले स्वयम् आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने मनोदशा देखिएको छ ।

जनताबाट, पार्टीपंक्तिबाट चुनिएकाले जनताप्रति जवाफ र उत्तरदायी र पार्टीपंक्तिप्रति यति विघ्न अनुत्तरदायी बन्न लोकतन्त्रका शोभनीय कुरा होइन । चुनिएर पद वा सत्तामा पुग्नु भनेको राज्याभिषेक भई शिरमा श्रीपेच नै लगाएको मनोदशा नेतृत्वपंक्तिमा देखिनु र रिनंकुश शैली हाबी हुनुलाई मुलुकको विडम्बना नै ठान्नुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री यति विघ्न स्वइच्छाचारी हुनु वास्तवमै अचम्मको प्रवृत्ति हो । राजतन्त्रलाई विदा गरिरहँदा यसरी अधिनायकवादी मौलाउनसक्छ कि भन्ने नेतृत्वपंक्तिले अनुमानसम्म लगाउन सकेनन् । ओलीले यति भयंकर उत्पात मच्याउलान् भन्ने कसैले सोचेकोसम्म पनि थिएन ।

जनताको बहुमतलाई उनले यसपटक अपमान र लज्जित तुल्याएका छन् । जनताले असाध्यै विश्वास र स्वप्नदर्शी भनिएका प्रधानमन्त्रीले लाखौँ मतदाताको विश्वास चटक्कै बिर्सेर असभ्य, अशिष्ट र अनुत्तरदायी कदम चालेका छन् । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका व्यक्तिले कसैको आलोचना सुन्न नसक्ने र आत्मप्रशंसा र आत्मरतिमा रमाउने शोभनीय देखिएन । विधि र पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री जे गर्छ त्यो स्वतः जनअनुमोदित मानिन्छ भन्ने मनगढन्ते सोचलाई लोकतन्त्र हो भन्दै जिद्धि गरिरहेका छन् । आफ्नै सोचको सरकार बनाए ।

आफ्नो विचारमा असहमति र आलोचना गर्नेको जरा उखेल्न थाले । जसले लोकतन्त्रको प्राणवायु खोस्न थालेको छ । लोकतन्त्रमा शासककै दादागिरी चल्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक विधि, विधायिकाले अनुमोदन गरेको नियम अन्तर्गत रहेर कार्याकारीले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफूखुसी गर्न कहाँ पाइन्छ र ? शासक छाडा बन्न पाउँदैन, लोकतन्त्रमा । तानाशाही जस्तो हुकुम चल्दैन, लोकतन्त्रमा ।

लोकतन्त्रमा तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म विधि र पद्धतिले निर्देश हुन्छ । आफ्नो मात्र जय–जयकार सुन्न चाहने र आफूले अरुप्रति कस्तो व्यवहार गरेको छु भन्ने पनि मनन् नगर्नु तानाशाही प्रवृत्ति हो । आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मानको अभिमान गर्नेले अर्काको आत्मसम्मान पनि ठेस लाग्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन ।

आफ्ना वारपारका स्वार्थ समूहको झुण्डभन्दा बाहिर निस्कन नसक्नु र आत्मप्रचारमा रमाउने तथा कसैले गरेका टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिका कारण उनी अहिले एक्लिँदै र टुक्रिँदै संकुचित बन्न पुगे । उनको टिमवर्क टुटिसक्यो । विचरा यतिसम्म एक्लो र निरीह बन्न पुगे कि आफै मिडिया बोलाएर घण्टौँ अन्तर्वार्ता दिँदै बसे । अहिले उनी दईतिहाइको बहुमतबाट पछारिँदै लछारिँदै चार सहयोगी मन्त्री र एक आफूमा सीमित बन्न पुगेका छन् । यो दूरदसा उनकै प्रवृत्तिका कारण निम्तिएको हो ।

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरु अदालतमा पुग्नु भनेकै वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीपन हो । यही मनोदशाका कारण, राजनीतिक रुपमा निरुपण हुनुपर्ने विषय, न्यायपालिकाको पोल्टामा जाने । प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दा दोस्रो पटक अदालतमा विचाराधीन छ । पहिलो पटकको विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभा ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । मुद्दा पुनः अदालतमै पुग्यो । एकपटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के स्वस्थ सोच र मनोदशाको परिणम हुनसक्ला ?

यस्तो उत्पात मच्चाउने नेतृत्वको विकल्प किन नखोज्ने ? यस्तो नालायकी नेतृत्व बारम्बार दोहोरिन दिनु हुँदैन । अदालतको फैसलाले, ओलीलाई राख्ने कि बिदा दिने आफै गर्छ भनेर ढुक्क बस्ने होइन । कार्य सम्पादन र मार्गनिर्देशनमा असक्षम भएकालाई बिदा गरिदिनु पर्छ ।