कोभिड अवधिमा सरकारले गरेका तर कार्यान्वयन नभएका ७ निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप पहिलोपटक फागुन ९ गते आइतबार खरिद गरेको थियो । खोप खरिदको तयारीबारे जानकारी गराउँदै फागुन ६ गते स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा भने नेपाल कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सार्क राष्ट्रहरू मात्रै होइन दक्षिण एसियामै सफल राष्ट्रमा गनिएको छ । मृत्युदरका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल सार्क राष्ट्रहरूमध्ये बढी मृत्यु हुनेको पाँचौं नम्बरमा छ ।

संक्रमित निको भएको दरमा भने नेपाल भुटानपछि दोस्रो नम्बरमा छ । हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक हजार पाँच सय ३३ छ । सरकारले नेपाललाई कोभिड नियन्त्रणमा सफल राष्ट्रका रूपमा स्वघोषणा गरे पनि गत २०७६ चैत ११ यताको ११ महिनाको अवधिमा घोषणा गरेका तर कार्यान्वयन नभएका सात निर्णय यस्ता छन् । यही कारण सरकारलाई जस दिने अवस्था पनि छैन ।

छैन पीसीआर शुल्कमा एकरूपता

कोभिड-१९ पहिचानका लागि नेपालमा पहिलोपटक परीक्षण सुरु हुँदा सरकारले ५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पीसीआर शुल्क निर्धारण गरेको थियो । जतिबेला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यसँगै काठमाडौं उपत्यकाका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, वीर अस्पताल तथा पाटन अस्पतालमा मात्रै परीक्षण सेवा सीमित थियो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भने नि:शुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा भदौ १४ गतेको इसिन्डेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले परीक्षणबापत सेवा शुल्कसहित चार हजार चार सयभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ०७७ असोज ७ गते १० वटा निजी ल्याबलाई पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको थियो । असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर गर्नेहरूको नि:शुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त, असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने निर्णय असोज २९ गते गर्‍यो । २६ वटा सरकारी प्रयोगशालाबाट निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियो । परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकियो जसमा सेवा शुल्क १० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरियो ।

सरकारले पछिल्लोपटक माघ ३० गते सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजारबाट घटाएर एक हजार बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल सरकारी ४८ र निजी ३५ गरी ८३ वटा प्रयोगशालाबाट कोभिड १९ को परीक्षण हुन्छ । तर सरकारले परीक्षणको दायरा सीमित नगर्दा निजी प्रयोगशालाहरूले २४ सयदेखि ३५ सयसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

छुट्याइए कोभिड अस्पताल तर भएन सेवा प्रवाह

नेपालमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले हब र स्याटलाइट अस्पतालको अवधारणाअनुसार कोभिड अस्पतालहरूको सूची तयार गर्‍यो । सुरुमा ८५ वटा सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा तोकिए पनि पछि निजी अस्पतालहरूलाई पनि अनिवार्य कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइयो । सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामी भर्ना नै लिन मानेनन् । यो अवधिमा अस्पतालमा भर्ना नपाएकै कारण संक्रमितले बाटोमै ज्यान गुमाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

जोखिम भत्ताको घोषणा गरियो तर सबैले पाएनन् 

कोभिड संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिलाई कोभिड भत्ता दिन सरकारले जोखिम भत्ता व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएको थियो । जसअनुसार २०७६ चैतयता कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म रकम पाउने र संक्रमणको शंका लागेर ‘आइसोलेसन’ मा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर फागुन पहिलो सातासम्म आइपुग्दा पनि कोभिड अवधिमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सबै जनशक्तिले कोभिड भत्ता पाएका छैनन् ।

संक्रमण ओरालो लाग्दै गर्दा एन्टिजिन विधि भित्र्याउनु 

०७७ मंसिर अन्तिममा विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत नेपाल सरकारले एक लाख थान एन्टिजिन किट अनुदानमा पाएको थियो । सोही किटको प्रयोग र थप तीन लाख थान किट खरिद गरेर पुसभरीमा तीन लाख नागरिकको एन्टिजिन परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो स्वास्थ्य सेवा विभागले । जतिबेला नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या घटेर दैनिक ७ सय ४२ जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक थियो । मास परीक्षणका लागि प्रयोग हुने एन्टिजिन विधि नेपालमा भने संक्रमणदर ओरालो लाग्दैगर्दा भित्र्याउनुको औचित्यमाथि विज्ञहरूले प्रशस्तै बहस गरेका थिए । पुसभरीमा एक लाखमध्ये ६ हजार ३१९ थान किट मात्रै प्रयोगमा आएको थियो । अन्ततः एन्टिजिन विधिबाट कोभिड परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले थप एन्टिजिन किट खरिदका लागि लागि आह्‌वान गरेको बोलपत्र नै रद्द गरेको थियो ।

खोप खरिदका लागि दातृ निकायसँग हात फैलाइयो तर सरकारी ढुकुटी नै प्रयोग गरियो 

कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने सूचीमा नेपालको कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत नागरिक परेका छन् । जसमध्ये २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तरगत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता विश्व स्वास्थ्य संगठनले गराइसकेको छ । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुस २९ गते पहिलोपटक सूचना जारी गर्दै खोप कोषमा रकम जम्मा गरिदिन दातृ निकाय तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरूलाई अपिल गरेको थियो । जबकि निर्धारित नागरिकलाई पुग्ने खोप खरिदका लागि आवश्यक पर्ने ४८ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले नै व्यवस्था  गर्ने यसअघि नै निश्चित भइसकेको थियो । माघ २ गते मन्त्रालयले पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै कोभिड १९ को खोपका लागि रकम जम्मा हुन गए खोप अभियान सञ्चालनका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १२ किसिमका खोप अभियान र भोलिका दिनमा थप गर्नुपर्ने खोप अभियानमा खर्च गरिने उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना निकालेको पाँच दिनभित्रै अर्थले ४० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित भएको जानकारी गराएको थियो । यसले खोप कोषका लागि सरकारले दातृ निकायसँग किन हात फैलाइरहेको छ भन्ने विषय जनताका लागि अन्योलकै विषय बन्यो ।

खोपको प्राथमिकता निर्धारणमा अन्योल 

भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज खोप आउनुअघि नै सरकारले सरकारले खोप लगाउने वर्गको प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, र अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिने घोषणा गरे पनि १० लाख डोज चार लाख ३० हजार जनालाई दिनपुग्ने भएपछि वर्ग थप गरिँदै लगिएको थियो । नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा धेरै वृद्धवृद्धा भएकाले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । तर खोपको लक्षित वर्गमा के भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा खोप अभियान सुस्त भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले सन् २०२१ को जुनसम्म ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरे पनि पहिलो चरणको खोप अभियानमा चार लाख २८ हजार ९२४ जनाले मात्रै खोप लगाएका छन् । जुन संख्या ७२ मध्ये १ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै हो । खोप केन्द्र पर्याप्त नहुनु र भौगोलिक संरचनाअनुसार लाभग्राहीमैत्री खोप केन्द्र निर्धारण नहुनुले खोप अभियानलाई थप ढिलो बनाएको देखियो ।

खोप लिनेको अनलाइन विवरण मागियो तर प्रयोग गरिएन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्नुभन्दा एक साताअघि अनलाइनमार्फत विवरण दर्ता गर्न लक्षित वर्गलाई आह्‌वान गरेको थियो । अनलाइन विवरण दर्ता नगरेका लाभग्राहीले खोप नपाउने जानकारीसमेत सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । यही निर्णयअनुसार मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणली इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट आईएमयूले खोप अभियान सुरु भएको दिनसम्म दुई लाखजनाको विवरण संकलन गरिसकेको थियो । आईएमयू प्रणालीमा खोप लिनेको व्यक्तिगत विवरणसँगै खोप दीर्घरोगसमेत भर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको थियो । यो कार्डलाई क्यूआर कोडमार्फत रिड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर माघ ३० गते मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीामा नजाने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका हचुवा घोषणाको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ 

कोभिड महामारीका समयमा सरकारले घोषणा गरेका तर कार्यान्वयन नगरेका यस्ता निर्णयले नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षेत्रहरूमा पनि बढी क्षति भएको विज्ञहरूको धारणा छ । जनस्वाथ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, “सरकाले कोभिड नियन्त्रणमा आफूलाई अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै आएको छ । तर मृत्युको संख्या मात्रै क्षतिको मापक होइन । कोभिडका कारण कति नागरिकले ज्यान गुमाएभन्दा पनि सरकारका हचुवा निर्णयहरूले जनताले कति सास्ती भोग्नुपर्‍यो यसको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ । यदि सरकारले पूर्वतयारीसहित निर्णय लिने र कदम चाल्ने गरेको भए नेपालमा कोभिडका कारण हुने क्षति कम गर्न पक्कै सकिन्थ्यो ।”