Home / Feature Breaking news / प्रदेश पाँचमा चैतसम्म ३४ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च
pradesh 5

प्रदेश पाँचमा चैतसम्म ३४ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च

 बुटवल, १० वैशाख

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कोरोना कहरले गर्दा बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा त्यसको असर सबैतिर देखिएको हो। स्थानीय तहहरुले योजना छनौट, प्राथमिकता तथा आयव्ययको अनुमानित प्रक्षेपण गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले स्रोतको अनुमान गरेर खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्नेमा त्यो काम हुन बाँकी नै छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार जुटेकाले अहिले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर परेको छ।

नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिए पनि अन्यत्रजस्तो भयावह स्थिति पैदा नभएकाले चाँडै लकडाउन खुलेमा त्यसले बजेट निर्माणलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अहिले कोरोना कहर कति लम्बिने भन्ने यकिन गर्न नसक्ने स्थिति भएकाले प्रदेश न. ५ सरकारले निर्माण गर्ने बजेटको अनुमानित स्रोत र आकारबारे अन्योलता रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले बताए। उनले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पूर्व अनुमान गर्नसक्ने अवस्था नै नभएको बताए।

कोरोनाले एकातिर आगामि आर्थिक वर्ष ७६-७७ को बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतर्फ आगामि वर्षको बजेट निर्माणलाई समेत अन्योल बनाएको छ। प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वय अधिकतम गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, कोरोनाले भने बजेट कार्यान्वयनलाई पूर्णतया बन्देज लगाइदिएको छ। प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो।

यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्टाएको छ। कामको गति बढ्ने समयमा कोरोनाले मुलुक लकडाउन भएपछि भने भौतिक पूर्वाधारको काम ठप्प भएको छ। यसले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई ठूलो असर पारेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एंव योजना तथा बजेट महाशाखाका प्रमुख जनार्दन पौडेलले कोरोनाले निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा स्वभाविक रुपमा देखापर्ने बताए।

यो भवितव्य भएकाले अबको प्राथमिकता भने फरक हुनसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको चैत मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयन भने करिब ३४ प्रतिशत भएको छ। दोस्रो चौमासिक (फागुन सम्म ) ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख बजेट खर्च भएको थियो। चैतमा मात्रै ९६ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मालिम मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये चैत मसान्तसम्म पूँजीगत (विकास) खर्च ६ अर्ब १२ करोड ३ लाख ४१ हजार भएको छ। जबकि यो चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ।

वैशाख र जेठ महिनामा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम हुने हुँदा बजेट कार्यान्वयन बढी हुन्छ। तर कोरोनाले विश्व नै त्रासमा भएकाले स्थिति अर्कै अवस्थामा पुगेको छ। आकार घटेपनि बजेट समयमै ल्याउने तयारी प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरसले बजेट निर्माणमा असर पारेपनि कार्यतालिकाभित्रै आगामि वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक वर्ष ७७-७८ का लागि प्रदेश सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा तथा अनुमानित स्रोतबारे छलफल सुरु गरेको छ। बजेटको आकारमा केही परिवर्तन भए पनि बजेटको कार्यतालिकामा भने फरक नपर्ने गरी तयारीमा जुटेको सरकारले जनाएको छ।

आर्थिक मालिम तथा योजना मन्त्रालय र प्रादेशिक योजना आयोग अहिले बजेट निर्माणमा ब्यस्त छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले कोरोनाले अर्थतन्त्रमै ठूलो फरक पारेकाले त्यसको असर आगामि वर्षको बजेटमा स्वभाविक रुपमा पर्ने बताए। ‘यो भवितव्य हो, अझै केही भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौं, आकारमा फरक परे पनि समयमै बजेट आउछ,’ उनले भने।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपरेकाले समयमै बजेट निर्माणको प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेन। बजेट निर्माणका लागि यतिखेरसम्म स्रोतबारे छलफल भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार जुटेकाले गत आर्थिक वर्ष ७६-७७ को बजेट आकारभन्दा खुम्चिनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

दोस्रो चौमासिकको समीक्षा तथा स्रोतबारे छलफल सुरु गरिएको आर्थिक मालिम तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना तथा बजेट महाशाखा पौडेलले बताए। उनले कोरोना भाइरसका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पारेकाले अबको बजेटको शिलङि र प्राथमिकता फरक हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

‘बजेट निर्माणमा केही समय ढिलाई भएको हो तर मन्त्रालयले तयारी भने गरिरहेको छ,’ उनले भने। सरकारले जेठ १५ अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने नीति छ। एकारित कोरोनाको कहर अर्कोतर्फ बजेट निर्माणमा समेत ढिलाइ भएकाले सरकारसामू चुनौती देखिएको छ। राजस्व संकलनमा समेत कोरोनाले ठूलो असर पार्ने भएकाले अबको बजेटमा त्यसको असर देखिने पौडेलले बताए।

कोरोना नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गर्नसमेत पछि नहट्ने गरी तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले १ सय ९ वटा स्थानीय तहका लागि विशेष कोरोना अनुदानबापत १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। कोरोना नियन्त्रण, उद्धार तथा उपचारका लागि उक्त रकम दिएको हो भने १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ५-५ लाखका दरले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यसका साथै १० करोड कोभिड नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको छ।

प्रदेशसभाद्वारा ८ करोड ६४ लाख सरकारलाई फिर्ता

कतिपय प्रदेश सरकारका निकायले भने बजेट कार्यान्वयन नहुने भएपछि बजेट नै फिर्तासमेत गरेका छन्। प्रदेश ५ प्रदेशसभाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश ५, प्रदेश सभा सचिवालयले ८ करोड ६४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत् प्रदेश सरकारलाई उक्त रकम फिर्ता गरेको सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।

नेपालन्यूजबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*