RaptiSandesh RaptiSandesh
काठमाडौँ, १७ असार
सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अलग्गै कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो
काठमाडौँ महानगरपालिका–१० का अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, सङ्घीय मामिला, कृषि, उद्योग, कानुन मन्त्रालयसहित संसद् सचिवालय र वातावरण विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनको खाँचो भएकोले उक्त ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न/गराउन भनिएको छ।
ऐन नबनुन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि तयार गरेको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएको व्यवस्थाहरूलाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्न/गराउनसमेत विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ।
ईकान्तिपुरबाट
