अवैध उत्खनन् गर्ने ३ स्काभेटर र ५ टिप्पर नियन्त्रणमा

दाङ १३ चैत । जिल्लाअनुगमनतथा समन्वय समितिले ववई गाउँपालिका ५ जलुकेबाट अवैध उत्खननमाप्रयोग भएका ३ वटा स्काभेटर र ५ वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमालिएका सवारी साधनलाई प्रहरीको जिम्मा समेत लगाइएको छ ।

गाउँपालिकाकाले ठेक्का गरेको जलुके र अन्य क्षेत्रमा समेत अवैधानिक रुपमानदीजन्यपदार्थको उत्खनन् भएको भन्दै स्थानीयले विगत केहीदिनदेखि आन्दोलनगर्दै आएकाथिए । स्थानीयले उत्खनन्माप्रयोग भएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेकाथिए ।

मगलवार अनुगमन समितिका संयोजकजितेन्द्रमान नेपालीको नेतृत्वमागएको टोलीले स्थलगतअनुगमन गरेर अवैधानिक रुपमानदीजन्यपदार्थको उत्खननभएको भन्दै तत्तकालको लागि सवै काम रोक्ने समेत निर्णय गरेको छ । ‘ ठेक्काबाहिरको जगल क्षेत्रमापनिउत्खननभएको छ’ अनुगमन समितिका सदस्यतथाजिल्लाप्रहरी कार्यालय दाङकाप्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले भने ‘ तत्तकालको लागिउत्खननमाप्रयोग भएका सवारी साधनलाई कारवाहीगर्ने र काम रोक्ने निर्णय भएको छ ।’ बबई गाउँपालिकाले इआएतथाआइइभएका क्षेत्रमा ठेक्कातथाअमानतमाकाम गरेको र ति क्षेत्रमाअनुगमन समितिको स्विकृति विना मेसिनप्रयोग गरेको फेला परेको उनले बताए ।

इआए र आइइ गरेको क्षेत्रमा मेसिनप्रयोग गर्नको लागिजिल्लाअनुगमन समितिबाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्थाभएपनित्यो नभएको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए । जलुके क्षेत्रमातिन ठाउँमा गाउँपालिकाले इआए गरेको छ । तर त्यो भन्दा धेरै ठाउँ र जगल क्षेत्रबाट समेत उत्खनन्को कामभएको छ । त्यसैगरेर ठेक्का क्षेत्र र त्यो भन्दापनिबाहिर क्षेत्रबाट उत्खननभएकोले बुधवारदेखि प्राविधि टोली खटाउने र टोलीको विस्तृत अध्ययनप्रतिवेदनको आधारमा अघि बढने निर्णय भएको छ ।

‘प्राविधिक टोलीले तत्तकालअध्ययनथाल्ने र टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा के कतीकानून र गैरकानूनीकामभएको छ । त्यसको आधारमा ठेक्का रोक्ने वाकाम अघि बढाउने निर्णय लिने काम हुन्छ’ समितिका संयोजक नेपालीले भने । प्राविधिक टोलीलाई ७दिनको म्यादनदिने र टोलीले जिल्ला समन्वय समितिमाप्रतिवेदन पेश गरेपछि थप निर्णय लिने समेत भएको छ ।

अनुगमनमाअनुगमन समितिका सदस्यतथाप्रमुखजिल्लाअधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, धरणीधर चौधरी, यज्ञ बुढा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यजगतबहादुर बस्नेत, लोकीकुमारी विश्वकर्मा, तीला बुढा लगायतको सहभागिताथियो । अनुगमनमा स्थानीयहरुको ठुलो मात्रामा सहभागिताथियो । तर गाउँपालिकाको भने सहभागिताथिएन ।