प्रतिष्ठानलाई उच्च अदालतको आदेश निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु

घोराही । उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई बृद्धि गरेको सेवा शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सेवा शुल्क बृद्धि कार्यान्वयन नगराउन भन्दै विहिवार उच्च अदालतमा परेको निबेदनमाथि शुक्रवार आज सुनवाई गर्दै शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी उपचार सेवामा शुल्क बृद्धि गरेको थियो । त्यसको बिरोधमा अदालतमा परेको निबेदनमाथि बहस गर्दै अर्को आदेश जारी नहुदासम्मका लागि पुरानै शुल्कमा उपचार सेवा प्रबाह गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश नहकुल सुबेदीको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी पुरानै शुल्कमा बिरामीको उपचार गर्न आदेश जारी गरेको हो । प्रतिष्ठानको निर्णयप्रति अधिबक्ता सुदीप गौतम, कर्मचारी मदन वली र नेकपाका नेता बिबेक श्रेष्ठले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निबेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नगराउने बिषयका पक्षमा बरिष्ठ अधिबक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिबक्ताहरु मोहन धिताल, प्रबिण लम्साल, बिष्णुमणी धिताल, रामशरण चौधरी, प्रेम वली र सुदीप गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।