‘जनताको कर क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा’

दाङ ।  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रिय समितिले जनताको करबाट संकलित रकम क्रिश्चियन धर्म प्रचारप्रसार र धर्मान्तरणमा लगाउनु नेपालीहरुकालागी बिडम्वना र दुःखको विषय भएको बताएको छ । केन्द्रिय समितिले आइतवार जनता विद्यपिठ विजौरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो बताएको हो ।

 

‘प्रधानमन्त्री तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको अत्यावश्यक सिनेट सभालाई समय नदिएर युनिभर्सल पिस फेडरेशन (यूपिएफ) को एसियाप्यासिफिक समिट नामको आवरणमा गरिएको धर्मान्तरण सभामा तीन दिन तीन रातसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र आवास समेत सारेर अड्डा जमाउनुले हामी आश्चर्य चकित बनेका छौं’, नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय प्राध्यापकसंग केन्द्रिय समितिले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

 

विज्ञप्तीमा संघका सभापति नवराज कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र संसदको लोगो समेत लोगो प्रयोग गरेर ९६ प्रतिशत बैदिक सनातनी एवं ओमकार परिवारका नेपाली जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तीमा धर्म निरपेक्षता जवरजस्त लादिएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाइ जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा समेत समेटिएको छ ।

 

त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठककालागी प्रधानमन्त्री तथा सो विश्वविद्यालयका कुलपतिले समय नदिंदा बजेट समेत रोकिएको तथा विश्वविद्यालय ठप्प प्राय रहेको समेत बताइएको छ । विसं २०७५ साउन ९ गतेकालागी विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन दर्ता गराएपनि अहिलेसम्म सिनेट बस्न सकेको छैन । साथै विश्वविद्यालय कार्यकारिणी समितिको गठन समेत हुन नसकेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । बजेट रोक्का भएपछि अर्को महिनादेखि प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुलाइ मासिक पारिश्रमिक समेत खुवाउन नसकिने अवस्था आएको छ । हालसम्म नेपाल सरकार विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले दिएको पेश्की बजेटले मासिक पारीश्रमीक भुक्तानी भएको छ ।

 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केहि समयदेखि अस्तव्यस्त र गतिहिन भएकोमा प्राध्यापक संघले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि पदाधिकारी एवं कुलपतिबाट यसको सम्ंबोधन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुण रहेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । ‘हरेक बर्ष साउन महिनामै हुनुपर्ने सभाको बैठक बस्न सकेको छैन, सभाका कतिपय सिटहरु रिक्त भैइसकेका छन्, त्यसको परिपुर्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण विश्वविद्यालय गतिहिन भएको छ, बजेट विहिन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

त्यसैगरी नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको खाकामा संस्कृत शिक्षाका विषयमा उल्लेखनै नगरिएकोले संस्कृत शिक्षाको महल र दफा थप्न समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनको परम्परागत शिक्षालाइ धार्मिक शिक्षा भनेर संकुचित गर्न खोजिएकोमा पनि सो दफालाई सच्चाउन विज्ञप्तीमा आग्रह गरिएको छ ।

 

त्यसैगरी जारी विज्ञप्तीमा संघको छैठौ राष्ट्रिय अधिवेशन आउंदो माघ १८ र १९ गते काठमाण्डौमा गर्ने निर्णय भएको पनि सभापति कट्टेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । त्यसकालागी विद्यपिठहरुले आगामि पुस महिनाभित्र इकाइ अधिवेशन सम्पन्न गरी प्रतिनिधिहरुको नामावली एवं अन्य विवरण केन्द्रिय समितिमा पठाउन समेत विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरिएको छ ।