दण्ड दिने अधिकार न्यायालयलाई मात्र छः मुख्यमन्त्री पोख्रेल

घोराही, २० कार्तिक । प्रदेश नम्वर ५का मुख्यमन्त्री शंखर पोख्रेलले कुनैपनि विषयमा विमती भए त्यसमा दण्ड दिने अधिकार न्यालयलाई मात्र भएको बताएका छन् । अदालतबाट न्याय अन्यायको फैसला अगावै कुनै व्यक्तिले सञ्चार जगतलाई धम्की दिनु गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार लागिपर्ने बताए । तर केही सञ्चारकर्मीहरुले आफुलाई राज्यले दिएको प्रिभिलेजको दुरुपयोग हुन सक्ने सवालमा भने गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘राष्ट्रिय हितमा मिडिया पनि एकढिक्का भएको अवस्था छैन, पत्रकारहरुलाई दिइएको प्रिभिलेजको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ, यसमा सञ्चारकर्मीहरु सचेत हुन आवश्यक छ’—फ्रिडम फोरमले मंगलवार घोराहीमा आयोजना गरेको सुरक्षित पत्रकारिताकालागी दण्डहिनताको अन्त्य विषयक अन्तरक्रिया बोल्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने । सोही अवसरमा उनले विकासमा हुने विवादलाई कुनै महत्व नदिन र सरकारका सकारात्मक कामको सुचना जनतासम्म पु¥याउन समेत आग्रह गरे । ‘हामीले बुझेको के हो भने समस्या यहिंनेरै छ, दण्डलाई भन्दा पनि रियलाइजलाइै आत्मसात गर्ने मनोबृत्ति देखियो, अव यसलाई न्यायालयले संम्वोधन गर्ने छ, उनले भने, यद्धपि राष्ट्रिय हितमा मिडिया एक ढिक्का हुन सकेको अवस्था छैन ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले समृद्ध समाज निर्माणका लागि स्वतन्त्र पत्रकारिता आवश्यक रहेको बताइन । पत्रकारहरुले समाजमा जनताका समस्या सरकार समक्ष पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै सांसद देवकोटाले पत्रकारिता क्षेत्रको विकाससँगै समाचार लेखेकै भरमा डर,धम्की र त्रास आउने वातावरण अन्त्यका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन । साथै उनले देवकोटाले आफ्नो पाटी प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर विकासको काम गर्न चाहेको बताइन ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले अहिलेसम्म नेपालमा ३६ जना पत्रकारको हत्या र चार जनाको अपहरण भएको जानकारी गराएका थिए । राज्यले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्यायको महशुस गराउन नसकेको उनको भनाई थियो । साथै उनले दाङका देविप्रसाद धिताल, कृष्णसेन इच्छुकको हत्यारालाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको गुनासो गरे । पत्रकारहरु लेखेकै आधारमा आक्रमणमा पर्नु गलत भएको पोख्रेलको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिनीधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसीले पनि संचार माध्यमलाई सरकारको राम्रो काम जनतासम्म लैजाने र नराम्रो कामको खवरदारी गर्न आग्रह गरे । . कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकका प्रदेश नम्वर पाँचका प्रमुख नारायणप्रसाद धितालले द्धन्द्ध कालपछि स्थापना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १७ सय उजुरी परेको बताएका थिए । पाँच नम्वर प्रदेश भित्र रहेर २०५२ फागुनदेखि २०६३ मागसम्म भएका घटनाको उजुरी आफुहरुले माग गरेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर पाँचका योजना तथा तर्जुमा आयोजका विज्ञ रमेश अधिकारी, स्वतन्त्र सेनानी स’सिल गौतम, नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्त, पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनलगायतले द्धन्द्धको समयमा हत्या, अपहरणमा परेका पत्रकारहरुको स्वतन्त्र रुपमा राज्यले छानविन गरि सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताएका थिए । फ्रिडम फोरमका प्रदेश नम्वर पाँचका संयोजक सुदिप गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण पत्रकार महासंघ दाङका कोषाध्यक्ष आरके शीतलले गरेका थिए । .

सोही अवसरमा ५ नम्वर प्रदेशले तयार पारेको सञ्चार नीतिमा फ्रिडम फोरमले दिएको सुझाव तथा टिप्पणीसहितको प्रतिवेदन फ्रिडम फोरमका प्रदेश नं. ५ का संयोजक सुदीप गौतमले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई बुझाएका थिए । परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन बुभ्mदै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव सञ्चार नीतिमा समेट्ने बताउदै फ्रिडम फोरमलाई धन्यावाद समेत दिएका थिए ।