शैक्षिक सुधारको जिम्मा स्थानीय तहमा, केन्द्रिकृत मानसिकताको जरो उखेलिएन

अमरराज आचार्य
दाङ, ११ असोज
देश संघीयता गएसँगै केन्द्रका अधिकार सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारसमेत अहिले स्थानीय तहमा आएको छ ।

राज्यले दिने सबै अधिकारसँगै शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा आएपछि शैक्षिक जगत आशावादी भएको छ । तर त्यसको कार्यन्वयन पक्ष अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।

जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन भने अझै हुनसकेको छैन, तर अब शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि आशावादी बनेका छन्, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरु । अब शिक्षाको सुधारका सवालमा कुनै राजनीति नहुने अपेक्षा आमशिक्षाप्रेमीहरुले लिएका छन् ।

स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि जनताले सहज रुपमा अधिकार प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिएका छन् । शिक्षाको अधिकारसमेत अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार पुगेपछि शिक्षाको विकासमा समेत सहज हुने कतिपयको भनाइ रहेको छ भने कतिपयले समस्या हुने बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिँदा शिक्षाको विकासमा सजिलो हुने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख भाष्कर गौतमको बुझाई छ ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । स्थानीय  तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिने भनिए पनि अझै पनि सबै अधिकार आउन नसकेको बताए ।

‘स्थानीय तहमा मूल अधिकार अझै पनि आउनसकेको छैन’ शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले भने । केही अधिकार मात्र स्थानीय तहसम्म आएको उनको भनाई रहेको छ ।
केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा सबै अधिकार स्थानीय तहसम्म अझै आउन नसकेको गौतमले बताए ।

स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिँदा शिक्षाको विकाससँगै गुणस्तर सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने गौतमको भनाई रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनताको इच्छा चाहना बुझेको हुनाले त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले विकासमा सहज हुने गौतम बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरु अनुगमनसमेत सहज हुने छ । जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयको अनुगमन गरिसकेपछि विद्यालयमा भएका समस्या समाधान गर्न समेत पहल गर्ने गौतमको भनाई रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानको आवश्यकताबारे जानकारी हुने हुँदा त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताए । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानसँगै आफैले पनि शिक्षामा लगानी गर्ने भएकाले शिक्षामासमेत लगानी बढ्ने छ ।

जसले गर्दा शिक्षाको विकासमा समेत सहयोग मिल्ने गौतमले बताए । स्थानीय तहले आफैले कानुन निर्माण गर्ने हुँदा स्थानीय आवश्कता अनुसारको कानुन निर्माण गर्ने गर्दछन् ।

कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तहका शिक्षकहरुसँग समेत सल्लाहसुझाव लिने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने छैन । यसका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने गौतमको भनाई छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आप्mना क्षेत्रभित्र जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक पठाउन थालेको जनाएको छ ।

शिक्षकको अभावमा  वद्यार्थीहरुको पढाइमा प्रभाव पर्न नदिनका लागि यस कार्यलाई अगाडि बढाइएको शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताए । उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयमा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयबाट काजमा शिक्षक पठाएको गौतमले बताए ।

हालसम्म २१ जना शिक्षकलाई कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयबाट बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पठाइएको छ भने थप शिक्षक पठाउने तयारी गरिएको गौतमले जानकारी दिए । जिल्लामा लामो सयमदेखि वरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कतै विद्यार्थी धेरै, कतै शिक्षक धेरै भएको समस्या तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि रहेको छ ।

शिक्षा अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनु शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक  रहेको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेलले बताए ।

स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार प्रदान गर्दा स्थानीय स्तरको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले शिक्षाको विकासमा सहजता हुने उनको भनाई रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार नदिँदा केन्द्रीय नियमानुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । जसले गर्दा स्थानीय स्तरको समस्या तथा विद्यालयहरुको अनुगमन समेत प्रभावकारी हुनसकेको थिएन ।

अहिले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्दा वडा सदस्यहरु, वडाध्यक्ष, मेयर तथा शिक्षाका कर्मचारीहरुले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा अनुगमन समेत प्रभावकारी हुँदै गएको पौडेलले बताए ।

यसरी सबै क्षेत्रबाट अनुगमन तथा निगरानी हुने हुँदा विद्यालयमा समेत लापरवाही हुन पाउने छैन । यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।

स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेमा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने विद्यालय स्थापना गर्ने तथा अनुमति लिन समेत सहजता आउने पौडेलको भनाई छ ।

पहिले क्षेत्रीय कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो क्षेत्रीय कार्यालयलाई कुन स्थानमा आवश्यकता हो वा होइन भन्ने बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी समेत हुँदैनथियो ।

तर अहिले स्थानीय स्तरबाट नै स्वीकृति दिने भएकाले स्थानीय स्तरको बारेमा जानकारी भएकाले सहज रुपमा प्राप्त गर्नसक्ने छन् । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि जनतालाई समेत सहज हुने शाखा प्रमुख पौडेलले
बताए ।
स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार भएपछि शिक्षाको विकासको लागि विभिन्न रचनात्मक कार्यसमेत अगाडि बढाउनसक्ने छन् । जसले गर्दा शिक्षक विद्यार्थीलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि विभिन्न कार्य गर्ने पौडेलले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । ‘राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गरेर उनीहरुको मनोबल बढाउने काम गरिने छ’–पौडेलले भने ।

त्यसैगरेर मन्टेश्वरी कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई समेत तालिम प्रदान गरिने छ । जसले गर्दा तल्लो तहमा समेत पढाई प्रभावकारी हुने अपेक्षा रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक अभियान अन्तर्गत शिक्षक बढाउने जनाएको छ । त्यसका लागि दरबन्दी मिलान गरी अगाडि बढ्ने उपमहानगरपालिका कार्यालयको भनाई रहेको छ ।

अहिले उपमहानगरपालिकामा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी रहेका छन् भने ग्रामीण स्तरमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या कम रहेको छ ।

जसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेको छ । जिल्लामा दरबन्दी मिलान लामो सयमदेखि हुनसकेको छैन ।

स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षाको अधिकार सही रुपममा उपयोग गरेर अगामी बढेमा शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।

तर अधिकारको दुरुप्रयोग भएमा अझ शिक्षाको गुणस्तर खस्कने छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासमा समस्या देखिने छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा जिल्लामा विगतदेखि नै राजनीति हँुदै आएको छ । जसले शैक्षिक विकासमा समस्या देखिएको छ ।

अब पनि शिक्षामा राजनीति नहोला भन्ने अवस्था छैन । यस कारण अहिले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकार सही रुपमा सदुपयोग गरी अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यक छ । जसबाट जिल्लामा शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।