महिला आवाजः सुनिश्चित छैन आधा आकाश …

लीला शाह

दाङ, ११ भदौ

 ‘उठौं नारी कम्मर कसि अगाडि बढेर, एकताको संगठित झण्डालाई बोकेर’ २०५२÷०५३ सालको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा तत्कालीन त्रिदेवी महिला विकास समूह नवलपुरका सावित्रा रानाले जिल्ला विकास समिति दाङको प्राङ्गणमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा गाएको नारी जागरणसम्बन्धी यो कविता थियो, जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्र्दिक छ ।

गाउँ–गाउँमा महिला विकास कार्यालयबाट खटिएका महिला मुख्य कार्यकर्ताले गठन गरिदिएको महिला समूहको मासिक बैठक कहिले आउलाजस्तो लाग्थ्यो, त्यो बेला हामीलाई । के साक्षर के निरक्षर, केही पढेलेखेको भए पनि त्यत्ति घर बाहिर निस्कने माहोल थिएन ।

सार्वजनिक समारोह त परै जाओस्, गाउँमा महिला विकास संस्थामार्फत् गठन भएको महिलाको बैठकमा जाँदा पनि पर्व नै आएजस्तो भान हुन्थ्यो, कहिलेकाहीं । किनकि सदरमुकामसँगै भए पनि घरबाहिर निस्केर पुरुषले गरेको कुराको प्रतिवाद ग¥यो कि पोथी बास्यो भन्ने उपमा महिलाहरुले पाइहाल्नुपथ्र्यो ।

त्यो पर्वको अवसर जुराइदिने महिलाहरुको लागि माइतीजस्तै लाग्थ्यो जिल्लामा स्थापना भएको महिला विकास कार्यालय । अब त पछिल्लो समयमा यो पोथी बास्ने उपमा हट्दै छ ।

हरेक निकायका उपप्रमुखमा महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण पनि यो विषय अब छायाँमा पर्ने छैन । राज्य पुनर्संरचनामा महिलालाई केही सम्बोधन गरिए पनि अझै समस्याहरुका विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको अवस्था छैन । महिलाले आधा आकाशको अनुभूति चाहेका छन् ।

सुख–दुःखका कुरा होस् वा गाउँभरका महिला भेट हुने दिन अनि दुईचार पैसा जम्मा गरेर आफूले जम्मा गरेको पैसा आफ्नै लागि लगानी गरी आफ्नो पैसाको आफै ब्याज तिरेर मासिक व्याजको हिसाब–किताब राख्दा बेग्लै आनन्द लाग्थ्यो । आफूसँग अलिअलि पैसा भए पनि वा नभए पनि समूहमा जम्मा गरेको पैसाले सबै पुग्छजस्तो लाग्थ्यो, त्यो बेला ।

दाङ देउखुरी उपत्यकाका सबै महिलासँगको भेटघाट भलाकुसारी र जानपहिचानको पहिलो बाटो महिला विकास कार्यालय नै थियो ।

महिला विकास समूहमा आबद्ध भएकै कारण तालिमको अवसर पाइन्थ्यो । त्यो तालिम नै जिल्लाका प्रायःजसो गृहणी अर्थात् बुहारी महिलाहरुका लागि घर बाहिर निस्कने अवसर हुन्थ्यो ।

त्यस्तै तालिमकै सहायताबाट आ–आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यो बेला समूहको अगुवाई गर्ने जिल्लाका थुप्रै महिलाहरु अहिले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्य सहित अन्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरुमा पनि कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।

नेपालमा वहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पटक–पटकको आन्दोलन र संघर्षका कारण देशका जिल्ला–जिल्लामा खुलेका महिला विकास कार्यालयहरुले वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा थुप्रै महिला नेतृहरु जन्माउन सफल भएको छ ।

दाङ सहित देशका कुना कन्दरामा रहेका महिलाहरुलाई विना पक्षपात क्षमता विकास गर्दै सबैलाई समान स्थान दिलाउन अग्रसर रहँदै आएको उक्त कार्यालयको भूमिका ३५ वर्षको अवधिसम्ममा ग्रामीणम हिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको लागि जहिले पनि सयौं महिलाहरु नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको छ ।

स्थानीय तहमा महिला बालबालिका शाखा स्थापना हुनु तथा केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो ।

तर हिजोको महिला समूहमा आबद्ध भएका र महिला विकास कार्यालयको प्रशिक्षणबाट आफूलाई क्षमतावान् गराउँदै नेतृत्व तहमा पुग्न सफल महिला जनप्रतिनिधिहरुले तिनै महिला कर्मचारीहरुसँग सहकार्य गरेर महिलाका मुद्दामा थप जनमत निर्माण गरी हिंसारहित र विभेदमुक्त समाज निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन्, जसको श्रेय कर्मचारीलाई भन्दा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई नै हुने छ ।

त्यसका लागि बदलिँदो परिवेशमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि खटिएका ती महिला कर्मचारीहरुलाई गरिने व्यवहार र उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारीबारे स्वयम् महिला जनप्रतिनिधिले शुक्ष्म अनुगमन र स्वमूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा नै महिला तथा बालबालिका शाखा हुने गरी गरिएको सेवा विकेन्द्रीकरणको कार्यले स्थानीय नागरिकको अनुहारमा हाँसो दिन सक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना स्थानीय सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा त्यो हुनसकेको छैन ।

भोगाई र सिकाईको वहानामा व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै सबै स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकाको विषयगत विभाग राख्न नसक्नु शोभनीय मानिँदैन । ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या रहेको हाम्रो देशको ठूलो हिस्सामा रहेका महिलाहरु अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताहरुबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले महिलालाई कानुनी रुपमा अधिकार सम्पन्न भन्दै गर्दा महिलाका नाममा बनेका नीति नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवालमा भने अधिकारको नाममा प्राप्तिको कुरा गर्दा अंकुश लगाउने काम भएको छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए । सदियौंदेखि निरन्तर विभेदमा पारिएका १९ प्रतिशत दलित महिलाहरु औपचारिक नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् ।

यसरी हेर्दा यो निकै सकारात्मक रुपान्तरण हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् महिलाको नेतृत्व स्थापित भए तापनि यस निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको निर्णायक भूमिका कत्तिको छ, त्यो प्रमुख कुरा हो ।

गोरक्ष विषेशांकबाट