Home / Feature Breaking news / विद्यालय कर्मचारीको गुनासो–‘न राम्रो तलब, न पेन्सन’

विद्यालय कर्मचारीको गुनासो–‘न राम्रो तलब, न पेन्सन’

बिमला घर्ती
घोराही, २५ साउन ।
माध्यमिक विद्यालय लालमटियाका कार्यालय सहयोगी बिरप्रसाद चौधरी कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गर्न लागेको ३५ बर्ष पुरा भयो । ५० बर्षिय चौधरी २०४० सालवाट बिद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्न थाल्नुभएको हो । त्यो समयमा दैनिक पाँच रुपैंयामा काम शुरु गर्नुभएको थियो ।

बिद्यालयमा सहयोगीको रुपमा काम गर्न थालेको ३५ बर्ष पुगिसक्दा उहाँको मासिक तलव अहिले १२ हजार पाँच रुपैंया रहेको छ । आफु कार्यालय सहयोगी हँुदा पढ्ने बिद्यार्थीहरु, आफुले सेवा गरेकाहरु अहिले हाकिम भएर पेन्सन पाएर बसेको समयमा उहाँको अवस्था भने कार्यालय सहयोगीकै रहेको छ । राप्ती सन्देश अनलाईसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हाकिमलाई पेन्सन, हामीलाई भने टेन्सन ।’

बुढेसकाल लागिसक्दा अव स्कुलबाट बिदा हुने बेला भैसक्यो । तर जाँदा रित्तो हात जानुपर्ने त होला । अहिले सम्म न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको बताउदैँ उहाँले भन्नुभयो –‘ हामीलाई पनि सरकारी तहको सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।’ विद्यालय संचालनका लागि उहिलेको समयमा पानीको समस्या हुने र समाधानका लागि दैनिक ३५ पटकसम्म भट्टामा पानी बोक्दा कुमका छाला गएको उहाँले सम्झनुभयो । मैले सेवा गरेका बिद्यार्थीहरु धेरै हाकीम भए । उनिहरुले पेन्सन पाइरहेका छन् तर मेरो अवस्था भने उस्तै छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले पनि शिक्षाको विकासका लागि भूमिका खेलेको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै भूमिका निर्वाह गरेका छौ, जसको कदर सरकारले गर्नुपर्छ ।’ चौधरीले भन्नुभयो । विद्यालयको मायाले अनेत्र काम गर्न सकिएन, अवसर धेरै आए तर विद्यालयकै लागि समय खर्चियो, अहिले यो अवस्था आएको छ । केही होला भनेर सोचियो, तर अन्यमा खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।’ उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । बुढेसकालमा गाह्रो हुने पो हो कि भन्ने उहाँलाई लाग्न थालेको छ ।

यस्तै मावि फल्कापुरका एक शिक्षकले विद्यालय लेखापालहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको वारेमा प्रष्ट हुन नसकिएको समस्या सुनाउनुभयो । काम गर्दा चौतर्फी रुपमा काम गर्नुपर्ने स्थिति भएपनि पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको हिसावले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था नभएको तथा शिक्षक सरहको सेवा सुविधा नभएको बताउनुभयो । ति शिक्षकले विद्यालय लेखापालको काम प्रअको निर्देशन मान्ने की लेखा सम्बन्धी काम गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

अधिकांश बिद्यालय कर्मचारीहरुले आफुहरुको माग र अधिकारको सवालमा सरकार मौन भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । विद्यालयका लागि रात दिन खटिने कर्मचारीहरु कार्यअवधी सकिँदा खाली हात फर्कनुपर्ने, न्युन तलवमा काम गर्नुपर्ने, विद्यालयका शिक्षकहरुलाई दिइदैं आएको पोषाक भत्ता नदिइने जस्ता समस्या रहका छन् । यसका लागि देशभरका सवै ७७ जिल्लाका कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।

दाङमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्य समिति दाङको आयोजनामा संघिय सरकारको दायित्व, सामुदायीक विद्यालयका कर्मचारीको पेशागत स्थायित्व बिषयक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कार्यक्रममा जिल्लामा विभिन्न सामुदायीक बिद्यालयका कर्मचारी तथा सरोकारवालाको सहभागितामा अवको निकास र समस्या समाधानका बिषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लामा करिव पाँच सय ८९ जना सरकारी अनुदानबाट कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक पाउने जानकारी गराइएको थियो ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पाँच सय ८९ जना भएपनि परिषद्का अनुसार करिव साढे ११ हजार बिद्यालय कर्मचारीहरुको संख्या रहेको जानकारी दिइएको थियो । २०६७ सालमा भएको शिक्षा नियमावलीको छैठो संशोधनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको लागि निश्चित अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो ।

जसले विद्यालयका कर्मचारीलाई केही राहत पु¥याएको भएपनि पूर्ण सेवा सुविधाको व्यवस्था भने नभएको गुनासो छ । जसअनुसार विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगीलाई मासिक दुई हजार, चारहजार, चार हजार पाँच सय र सात हजार पाँच सय सम्म पारिश्रमिकको व्यवस्था छ, भने लेखापाललाई मासिक एघार हजार पाँच सयका दरले पारिश्रमिक पाउदैँ आएका छन् । कर्मचारीहरुले पारिश्रमिकलाई बढानउनुपर्ने र सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विद्यालयका कर्मचारी संगठनले विद्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारका श्रेणीविहीन कर्मचारीले पाउने सरह सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यालयका सहायक खरिदारलाई प्राथमिक तहका शिक्षक सरह र लेखापाल (सुव्वा) लाई निम्न माध्यामिक तहका शिक्षक सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्दा शिक्षा ऐनको आठौँ, संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाएर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिई विद्यालय कर्मचारीको हित विपरित मस्यौदा ल्याएकाले यसलाई संशोधन गरी शिक्षा ऐनको परिच्छेद १५, दफा ६२ मा व्यवस्था गर्ने माग गरिएको छ ।

विद्यालय कर्मचारी सघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष माधव पराजुलीले सरकारले अन्य कर्मचारीको तुलनामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधामा निकै विभेद गरेको हुँदा आफुहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताउनुभयो ।

आफुहरुलाई न्युन अनुदान दिएको, नीतिगत रुपमा पनि विभेद गरेको उहाँको भनाई थियो । आउदो असोज ३ गते संघिय शिक्षा ऐनमा समेत विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद हुने किसिमले ऐन ल्याउन लागेको हुँदा पनि आँफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*