दाङमा २ अर्व ६१ करोड राजश्व संकलन

दाङ । जिल्लामा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्लामा २ अर्व ६१ करोड वढी राजस्व संकलन भएको छ । जिल्लामा २ अर्व ६१ करोड ८३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैया राजस्व सङकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकृत उदय भण्डारीका अनुसार सवै भन्दा वढी राजस्व आन्तरी राजस्व कार्यालय वाट जम्मा भएको छ । राजस्व कार्यालयमा १ अर्व ५० करोड ८७ लाख ३६ हजार ५ सय ५३ रुपैया राजस्य सङकलन भएको छ । त्यसैगरेर मालपोेत कार्यालय घोराहीमा २५ करोड ३३ लाख १५ हजार ५ सय ३४ रुपैया राजस्व सङकलन भएको छ । मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा २० करोड ४१ लाख ११ हजार ४ सय १८ रुपैया सङकलन भएको छ भने मालपोत कार्यालय लमहीमा ४ करोड ३५ लाख ३६ हजार ९ सय ८ रुपैया राजस्व सङकलन भएको छ ।

त्यसैगरेर यातायात व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरमा २९ करोड २८ लाख ९५ हजार ८ सय ५५ रुपैया राजस्व सङकलन गरीएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भालुवाङमा ६ करोड २०लाख ७८ हजार ९ सय ९९ रुपैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा १ करोड ७३ लाख १ हजार ७ सय ६६ रुपैया, इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा १ करोड ७८ लाख १० हजार ४ सय २१ रुपैया, इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीमा ७० लाख ५८ हजार ५ सय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय १ करोड ९५ लाख ६ हजार राजस्व सङकलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दाङमा १ अर्ब ६२ करो ड २५ लाख ८३ हजार ६५ रुपै या ६४ पै सा  खर्च हुन नसकेको  को ष तथा ले खा नियन्त्रण कार्यालय दाङले  जनाएको  छ । जिल्लामा कुल १९ अर्ब ७२ करो ड ६४ लाख ९५ हजार ४ सय ६१ रुपै याँ  ९६ पै सा रमक आएको थियो । जुन मध्ये   १८ अर्ब १० करो ड ३९ लाख १२ हजार ३ सय ९६ रुपै याँ ३२ पै सा खर्च भएको  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकृत भण्डारीले बताए ।  जिल्लामा चालु तर्फ ९३.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ ९०.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सुचना अधिकृत भण्डारीका अनुसार मध्ये पहाडी लोक मार्ग सडक आयोजनाले ९४.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले ८१.२० प्रतिशत, मध्यपश्चिम सिचाइ विकास डिभिजन आयोजनाले ९२.५३ प्रतिशत, प्रगन्ना वडकापथ सिंचाइ आयोजनाले ९९.४१ प्रतिशत, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण स.डिकाले ९५.४३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।

 त्यसैगरेर जनताको तटवन्ध कार्यक्रमले ९९.९९ प्रतिशत, भुमिगत जल सिंचाइ विकास डिभिजनले ९९.१२ प्रतिशत, वृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाले ४६ प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले ८९.४५ प्रतिशत र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ७५.८३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकृत भण्डारीले बताए ।