खोला बेच्दै स्थानिय तह

खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २८फागुन । मुलुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेशगरीसकेको अवस्थामा भैपरी आउने विकास खर्च र प्रशासनिक खर्च जुटाउन अव स्थानिय निकायहरुले खोला बेच्न समेत थालेका छन् । नेपाल सरकारको संबन्धित निकायबाट वातावरणिय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन पारित भएपछि मात्रै नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने नेपालसरकारको नियमलाई मिच्दै स्थानिय तहले खोला ठेक्कामा लगाएका छन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, पश्चिम दाङको ववई गाउंपालिका । जसले टेण्डर समेत आव्हान नगरी एक व्यक्तिलाई नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को जिम्मा दिएको छ ।
वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनकालागी इआएए अर्थात आइइ प्रतिवेदन अनिवार्य छ । त्यसमा पनि सो क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा पर्दछ, त्यसकालागी जिल्ला दैवी प्रकोप समितिका सहकार्यमा अत्यावस्यक नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न मिल्छ, त्यसमा तराइ मधेस राष्ट्रपति चुरे समितिको समेत स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई वास्ता नगरी बबई गाउंपालिका र नवराज बुढाबीच संझौता भएको छ । त्यसमा ट्वाङ खोला, ववई नदि, च्याटि खोला र ववई गाउपालिका अन्तर्गत निजि, आवादिबाट निस्केका माटो ढुंगालाइ पनि नगदी रसिद काट्नुपर्ने पनि संझौतापत्रमा उल्लेख गरीएको छ । जवकि वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनका हिसावले च्यांटी खोला र ट्वाङ खोलाको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् असम्भव प्राय रहेको यस अघि जिल्ला विकास समितिले बताउंदै आएको थियो ।
तर स्थानिय तहले बीस प्रतिसत कमिशनकालागी वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन विनै खोला बेच्न थालेकोमा स्थानियबासीहरु समेत रुष्ट भएका छन् । विना टेण्डर उत्खनन् सुरु भैसकेको छ । यो अवस्थाले जिल्लामा स्थानिय तहको मनोमानीको संकेत देखिएको छ । यो विषयमा पटक पटक फोनमा संपर्क गर्दापनि ववई गाउंपालिकाका अध्इक्ष भुवनेश्वर पौडेलसंग संपर्क हुन सकेन । गाउंपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले भने गाउंबासीहरुले नदिमा ओभर डिपोजिट भएका कारण नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले गाउंसभाको निर्णयबाट सायद त्यो ठेक्का लगाइएको हुन सक्ने बताइन्, तर यसको विषयमा अध्यक्षलाइनै सोध्न आग्रह गरिन् । तर अध्यक्षसंग भने संपर्क हुन सकेन ।
नदिकटानका सन्दर्भमा ती खोलाहरु अत्यन्तै गम्भीर क्षेत्र हुन्, जुन क्षेत्रहरु चुरे क्षेत्रसंग पनि जोडिएका छन् । त्यस्ता समवेदनशिल खोलाहरुमा ठेक्का लगाउने सन्दर्भमा जिल्ला दैवि प्रकोप समिति तथा जिल्ला अनुगमन समितिको सहमतीमा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उत्खनन् गर्न चुरेमा सिफारीस पठाउनु पर्दछ, तर वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन विनै स्थानिय तहले यसरी स्थानिय तहमा रहेका नदिजन्य पदार्थहरुको उत्खनन् गर्ने अधिकार राज्यले दिएको छैन । यदि स्थानिय तह स्वायत्त रहेको पनि एक पक्षको भनाइ हुन सक्छ, तर त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन प्रदेश कानुन आउन आवश्यक छ ।
इआए÷आएएइ नगराइ उत्खनन् मिल्दैनः नेपाली
यसैबीच जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन विना सरकारी र निजि कुनैपनि जग्गामा रहेका नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नमिल्ने बताएका छन् । त्यसकालागी जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा वातावरणिय मुल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नदिजन्य ढुंगा वालुवा उत्खनन्को स्वीकृतिकालागी राष्ट्रपति चुरे समितिमा पठाउने प्राव्धान भएको बताए ।

वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति दिएर चुरे समितिले सहमती दिएपछि मात्रै नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् र उपभोग गर्न सकिने पनि नेपालीले बताए ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार बबई नदिका केहि क्षेत्र वाहेक च्यांटे खोला र ट्वाङ खोला भने असम्भव प्राय रहेका छन् । जुन खोलाहरु अत्यन्तै सांभुरा खोलाहरु ह्ुन, जुन खोलाहरुबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् वातावरणिय अवस्थाले उपयुक्त छैन । असि प्रतिसत रकम गाउंपालिकाले लिने र करार गरीएका व्यवसायीलाइ २० प्रतिसत रकम दिइएसंगै ती खोलाहरुबाट उत्खनन् समेत सुरु भएको छ ।

व्यवसायीले सवारी साधनको क्षमता हेरेर २ सय ५० रुपैया देखि हजार रुपैया सम्मका नगदी रसिद काट्ने गरेका छन् । त्यसकालागी गाउपालिकाले १० ठेली नगदी रसिद दिएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पनि इआइए वा आई प्रतिवेदन विना कुनैपनि खोलाहरुमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नमिल्ने बताए ।

प्रक्रिया नपुराएर उत्खनन् भए स्वयम स्थानिय तहका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि निमित्त स्थानिय विकाश अधिकारी तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सहदेव भण्डारीले गोरक्षलाइ भने । ववइका केहि स्थानमा वातावरणिय प्रभाव भुल्यांकत भैसकेको भएपनि सो क्षेत्रमा भने वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार नभएको पनि उनले बताए ।
                                                                                                                                                    गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकवाट