संघीयताका लागि नवीन संस्कृति

विपुल पोख्रेल

परम्पराको निरन्तरता कि आवश्यकताको पहिचान गर्ने तत्परता ? समाज विकासको क्रममा होस् या सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा, यो सवाल कुनै न कुनै रूपमा उठ्ने गर्छ । यो सवाललाई सहज रूपमा बुझाउन हाम्रा पुर्वजहरूले ‘बिरालो तोरेर श्राद्ध गर्ने’ कथा सुनाउनुहुन्थ्यो ।

बिरालोलाई डोकाले तोरेर बाबुले श्राद्ध गरेको देखेको छोराले श्राद्धविधिको अध्ययन नगरी त्यही परम्परालाई निरन्तरता दियो । बाबुले श्राद्ध गर्दा दुःख दिएको बिरालोलाई बाबुले तोरेको छोराले पत्तै पाएन । यो प्रसंगले हामीलाई परम्पराको पछि लाग्नुहुन्न, आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा त दियो, तर समाजमा परम्परालाई नै आधार मान्ने मनोविज्ञान बलियोसँग स्थापित भयो ।

हामी नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा केही नवीन अभ्यासको तर्खरमा छौं । त्यसमध्ये पनि प्रदेश संसद र सरकारलाई बिल्कुल नयाँ संरचनाका रूपमा हामीले स्वीकार गरी त्यसको सही अभ्यास गर्ने संकल्प गरेका छौं । निर्वाचनमार्फत् प्रदेश संसद बनाउनु र त्यो संसदले प्रदेश सरकार बनाउने हुँदा त्यस्तो सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त गरिदिनु जनताको संकल्प हो । यो संकल्पको भावनात्मक गहिराइसम्म पुगेर नवीन अभ्यासका क्रममा सही संस्कृतिको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

प्रदेशसभा अर्थात् प्रदेशस्तरीय संसदका सदस्यहरूको चयन भैसकेपछि अब प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरूले सपथ खाइसकेपछि उनीहरूमध्ये जेष्ठ सदस्यले सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने छन् । बैठकले सबैभन्दा पहिले सभामुखको चयन गर्ने छ । सपथ ग्रहणसँगै दलहरूले प्रदेशसभाको संसदीयदलको नेता चयन गर्न थालेका छन् । यसले अब प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार निर्माणको बाटो खुला गरिदिएको पुष्टि गरेको छ ।

प्रदेश संसदको अभ्यास पहिलो पटक हुँदैछ । यो संसदले संसदीय मर्यादा कायम राख्दै आफूलाई शक्तिशाली बनाउने र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । यो चुनौती सम्बोधन भएन भने प्रदेश सरकार र प्रदेशको संरचना बलियो हुन सक्दैन । आफूभन्दा मथिल्लो अर्थात् संघीय सरकार अनि आफूभन्दा तल्लो स्थानीय सरकारको सम्बन्ध, शक्ति र स्रोतको प्रयोगजस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा, नीति–नियमको आधारमा नेतृत्व गर्न सक्ने इच्छाशक्ति नैंलो अभ्यासका क्रममा अनिवार्य शर्त जस्तै हो । यी शर्तलाई संकल्प मानेर काम गर्ने हो भने त्यसबाट एउटा नयाँ संस्कृतिको स्थापना हुनेछ । जुन संस्कृति नेपालको संघीय शासनको जग बलियोसँग बसाउने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने छ । सही उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा खराब नियत देखियो भने त्यसले दीर्घकालसम्म अहित गर्दछ ।

हामीले संघीयताको अभ्यास थाल्दै गर्दा यसको अभ्यास पद्धति कस्तो बनाउने भन्नेमा गम्भीर हुनै पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै यो प्रक्रियालाई नै जटिल बनाउने र राजनीतिक कार्यकर्ताले राज्यको दोहन गर्ने योजनाका साथ नेतृत्वलाई प्रभावित गर्ने मानसिकता बोकेर अगाडि बढियो भने संघीयता पूर्णरूपले असफल हुनेछ ।

उदाहरणका रूपमा नेपालमा शुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कोषलाई हेर्न सकिन्छ । अत्यन्त राम्रो उद्देश्यका लागि भनेर शुरु गरिएको यो कोषबाट युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्नेभन्दा पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने बानी बसालियो । शुरुमै यस्तो बानी बसेपछि त्यसपछि त्यो कोषको दुरूपयोग भएको, अख्तियारले छापा मारेको, निस्प्रभावी भएको, लगानीको सावाँब्याज डुबेको जस्ता समाचारबाहेक अरू धेरै उपलब्धि देखिएन । यो उदाहरण मात्र हो, हामीले असल लक्ष्यका साथ शुरु गरिएका थुप्रै कामको परिणाम यस्तै कमजोर र लक्ष्यभन्दा ठीक विपरित परिणाम भोग्न बाध्य छौं । संघीयताको अभ्यासका क्रममा हामीले यी सबै कुराहरूको अध्ययन गरेर असल संस्कृति निर्माण गर्नतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनै पर्छ ।

नेपालमा संघीय शासनको दीगोपनाका सम्बन्धमा धेरैतिरबाट प्रश्न उब्जाइने गरिन्छ । अव्यक्त रूपमा भए पनि हरेक नागरिकको मन भित्र यस्तो आशंका छ भन्दा गलत नहोला । यस्तो आशंकाका बीच हामीले थाल्दै गरेको संघीयताको अभ्यासलाई असल मार्ग प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको यो अभ्यासको क्रमसँगै प्रारम्भ हुने असल संस्कृति हो । त्यस्तो संस्कृतिको अभावमा अहिले सबै नेपालीले गरिरहेको आशंका सत्य सावित हुन जानेछ र संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शक्तीको दुरूपयोगको बाटोमा नेतृत्व पंक्ति लामबद्ध हुनेछ ।

कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दा त्यसको दीर्घकालसम्म असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर बन्न पर्दछ । हाम्रा लागि संघीयताको अभ्यास यस्तै नयाँ काम हो । हामीले संघीयताको अभ्यास थाल्दै गर्दा यसको अभ्यास पद्धति कस्तो बनाउने भन्नेमा गम्भीर हुनै पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै यो प्रक्रियालाई नै जटिल बनाउने र राजनीतिक कार्यकर्ताले राज्यको दोहन गर्ने योजनाका साथ नेतृत्वलाई प्रभावित गर्ने मानसिकता बोकेर अगाडि बढियो भने संघीयता पूर्ण रूपले असफल हुने छ ।

प्रदेश संसदलाई शक्तिशाली, प्रभावकारी बनाई उत्पन्न समस्याको समाधान त्यहीबाट मात्रै खोज्ने कुरामा नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यो पक्षलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशसभालाई प्रदेश सरकार बनाउने प्रयोगशालाका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने र त्यहाँबाट निर्मित सरकारले संसदको वेवास्ता गर्दै अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्न मात्र खोज्ने हो भने संघीय पद्धतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ । अधिकारको अधिकतमभन्दा उचित प्रयोग गर्दै अडानभन्दा सहजता खोज्दै अगाडि बढ्ने नीति नेतृत्वले लियो भने प्रदेश संसदलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेश संसदको काम–कारबाही नियमित हुनुपर्दछ । सभामुख, मुख्यमन्त्री चुन्दै संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने र आवश्यक नीति निर्माण अबका महत्वपूर्ण ‘बिजनेस’ हुन् । यी बिजनेसमा कत्ति पनि न अलमलिएर प्रदेश संसदहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, आफूभन्दा मथिल्लो र तल्लो सरकारसँगको सहकार्य वा सम्बन्ध कस्तो राख्ने अनि नागरिकको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा संसद आफैंले गृहकार्यसहितको निर्णयाधिकार राख्न सक्नुपर्छ । विगतमा सहमतिका नाममा संसदबाहिर नेताका घर र होटेलमा केही सीमित वर्गले निर्णय गर्ने पवृत्तिलाई प्रदेश तहमा पूर्ण रूपमा खारेज गररे अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

संसदलाई यो दिशामा अगाडि बढाउने अनि सरकार पनि यसै सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने चुनौतीको सम्बोधन पनि हुँदै जानेछ । संघीय शासन टिक्दैन कि भन्ने आशंका गर्नेहरूमध्ये धेरैले आर्थिक स्रोतको अभाव र जनतामा बढ्ने करको मात्राले संघीयताको दिगोपनालाई समस्या पार्ने तर्क गर्दछन् । तर, आर्थिक पक्ष आफैंमा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि असल संस्कृति निर्माण नै संघीयताको दिगोपनाका लागि पहिलो शर्त हो । बलियो नैतिक धरातलमा उभिएर नेतृत्व गर्ने इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने आर्थिक स्रोतका ढोका खोल्न सकिन्छ । नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्न सक्ने हो भने जनताको सहयोगमा राज्यका लागि ठूलो स्रोत जुट्छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै राज्यले दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ ।

नैतिक धरातलमा उभिएको नेतृत्वले जनतासँग दान, चन्दा माग्ने हैसियत प्राप्त हुन्छ । साप्ताहिक वा मासिक उपवास बसेर त्यो छाकको चामल, मकै, गहुँ, कोदो संकलन गरेर पनि राज्यले सहयोग माग्न सक्छ । भारत, जापानमा यस्ता अभ्यासहरू भएका छन् । तर, जनतासँग कर बाहेकको चन्दा वा सहयोग माग्नका लागि उच्च स्तरको नैतिक धरातलमा आपूmलाई उभ्याएर जनताको विश्वास जित्न भने आवश्यक हुन्छ । अहिले संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा यस्तो उच्चस्तरको नैतिक धरातलमा उभिएर काम गर्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वले दियो भने त्यहाँबाट नवीन संस्कृतिको प्रारम्भ हुन सक्छ ।