Home / Feature Breaking news / वाम एकताको नयाँ गणितः माओवादी १० प्रतिशत ‘माइनस’

वाम एकताको नयाँ गणितः माओवादी १० प्रतिशत ‘माइनस’

मात्रिका पाैडेल
१५ माघ, काठमाडौं ।
चुनावअघि एमाले र माओवादीको हिसाब ६०/४० को अनुपातमा थियो । चुनाावपछि माओवादी १० प्रतिशत घटेको छ । अर्थात् चुनाव अघि ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको आधार अब ७०/३० तय भएको हो ?

आइतबार साँझ वामपन्थी गठबन्धनको कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँड टुंगो लगाएपछि संयोजक सुवास नेम्वाङलाई हामीले गणितको घटबढका विषयमा प्रश्न सोध्यौं ।


७०/३० को सूत्र
विवादमा पर्नै नचाहने र सकेसम्म औपचारिक प्रतिक्रियामात्र दिन चाहने नेम्वाङले हाँस्दै भने- हामीले यस्तै गर्‍यौं । अब पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले तपाईको प्रश्नको जवाफ दिनेछ । एकताको आधार तय गर्ने अधिकार हामीसँग छैन ।

नेम्वाङले दिएको कुटनीतिक जवाफ र उनी नेतृत्वको कार्यदलले यसबीचमा गरेका सिट बाँडफाँटका निर्णयहरुले एमाले माओवादी एकताको गणित अब ७० र ३० प्रतिशतमा सुत्रबद्ध हुँदैछ भन्ने देखाउँछ । कार्यदलले लिखितरुपमै प्रदेशका मन्त्रिपरिषदमा एमाले ७० र माओवादी ३० प्रतिशत रहने निर्णय लिपिबद्ध गरेपछि यो नयाँ सुत्रको व्यवहारिक प्रयोग भइसकेको छ ।

नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले राष्ट्रियसभाका सिट बाँडफाँड गर्दा ७०/३० कै हिसाबमा गरेको थियो । ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँड पनि लगभग ७०/३० कै अनुपातमा गरिएको छ । यद्यपि हिसाब मिलाउँदा यो प्रतिशतमा एमाले ७० कम र माओवादी ३० बढीमा आउँछ ।

प्रदेशको हिसाब संघमा पनि !

केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए-हामीले चुनावअघि ६०/४० को बाँडफाँड गरेर जनतामा गयौं । जनताले हामीलाई ७०/३० को हैसियतमा जिताए । अब हाम्रोबीच राजकीय पद बाँडफाँड र पार्टी एकताको आधार जनादेश अनुसार नै ७०/३० को हाराहारीमा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेले १६५ मध्ये ८० जित्यो भने माओवादीले ३६ सिट जित्यो । समानुपातिकमा एमालेको करीव ३८ लाख मत आउँदा माओवादीले १३ लाख ३१ हजार मत पायो । प्रदेशसभामा एमालेको आकार ७० भन्दा माथि र माओवादी ३० भन्दा तल पुग्यो । समग्रमा जनादेशले एमालेलाई ७० र माओवादीलाई ३० को हैसियत दिएकै हो ।

राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको बाँडफाँडमा वाम गठबन्धनले अभ्यास गरेको लगभग ७०/३० को गणित सम्भवतः संघमा पनि लागु हुनेछ । अब यही आधार पार्टी एकतामा पनि प्रयोग हुन सक्ने दुवै दलका नेताहरुले अनौपचारिकरुपमा स्वीकार गरेका छन् ।

पार्टी संगठन कसको कस्तो ?

एमालेले पाएको जनमतमात्र होइन उसको संगठन, संगठित सदस्य र पार्टीको संरचना जुन ढंगले व्यवस्थित र ब्यूरोक्रेटिक ढाँचाले चलिरहेको छ, त्यसले पनि ७० प्रतिशतको हैसियत ‘डिजर्भ’ गर्छ । माओवादीले पाएको जनमत ३० प्रतिशतभित्र रहे पनि संगठनको ठोस आकार देखिँदैन ।

४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका कमिटी र संगठित सदस्यहरुको विवरण माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमै पाइँदैन । केही दिनअघि माओवादीका जिल्ला अध्यक्षहरुको विवरण माग्दा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश पोखरेलले दिन सकेनन् । माओवादकिा सदस्यहरुको कम्प्युटर प्रणालीमा रेकर्ड नै छैन ।

एमालेका सबै कमिटी र भातृ संगठनहरु आवधिकरुपमा निर्वाचनबाट आएका छन् । संगठित सदस्यसम्मको तीनपुस्ते विवरण केन्द्रीय कार्यालयदेखि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयसम्म अद्यावधिक छन् । माओवादीका अधिकांश कमिटी र जनसंगठनहरु मनोनित वा वर्षौंदेखि अनिर्वाचित छन् र कार्यकर्ताको विवरणसमेत कतै पाइँदैन ।

एक एमाले नेतासँगको अनौपचारिक छलफलमा कृष्णबहादुर महराले भनेछन्- हाम्रो पार्टी भनेको प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा चल्छ । उनले विघटन गरेका दिन पार्टी नै विघटन हुन्छ, उनले पदाधिकारी भयौ भन्दा हामी हुन्छौं, आजबाट सबै पदाधिकारी हट्यौ भन्दा हट्छौं । त्यसैले एकताको आधार पार्टी सदस्य कति छन् भनेर होइन, प्रचण्डले जे भन्नुभयो त्यही हो ।

पार्टी एकता गणितमा अल्झियाे कि पदमा ?

गत चुनावमा ६०/४० उम्मेदवार लिएर जनतामा गएका एमाले माओवादीलाई जनताले ७०/३० को हैसियत दिएकाले अब पार्टीको सांगठानिक एकताको आधार पनि यही जनादेश बन्न सक्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि संगठनको समायोजन विधि तय गर्न कार्यदल बनिसकेको छैन । एक दुई प्रतिशत तलमाथि भए पनि मूलतः ७०/३० कै हैसियतमा पार्टी एकता हुने नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसोभए ७० प्रतिशत हैसियत भएको शक्तिले ३० प्रतिशत हैसियत भएकोलाई पार्टीको प्रमुख पद अर्थात अध्यक्ष सुम्पिन तयार छ त ? अहिलेको पेचिलो प्रश्न यही हो ।

पार्टी एकताको शर्त प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने भनेर माओवादीका केही नेताहरुले दोहोर्‍याइरहेका छन् । एकता प्रक्रियाले तिब्रता नलिनुको कारण पनि त्यही पद हो भन्ने बुझिन्छ ।

पार्टी एकताको बल ओली र प्रचण्डको कोर्टमा

केही समयअघिसम्म प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र आफू एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने सहमति वाम गठबन्धन बन्दै भइसकेको बताएका थिए । तर, पछिल्लो समय उनले अध्यक्ष पदबारे केही बोलेका छैनन्, बरु सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

सरकार गठनअघि पार्टी एकतामा प्रचण्डले जोड दिनुको अर्थ उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै आफ्ना लागि पार्टी अध्यक्ष पद सुनिश्चित होस भन्ने नै हो । जब कि ओलीले पार्टी अध्यक्ष पदबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

ओलीले एकपटक भनेका थिए- अध्यक्ष नै हुनका लागि पार्टी एकता गर्ने हो भने हामी दुबैजना (ओली र प्रचण्ड) अहिले नै अध्यक्ष छँदैछौं । अध्यक्ष नै बन्नका लागि एउटा पार्टी खोले पनि भइहाल्छ । अध्यक्ष पदका कारण पार्टी एकता भाँडिदैन ।

ओलीले पार्टी अध्यक्ष पदबारे यो भन्दा कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म दिएका छैनन् । तर, यो पनि सत्य हो कि एमाले माओवादी एकता प्रक्रियामा सिद्धान्तभन्दा अध्यक्ष पद प्रमुख हो । यसबीचमा पटक-पटक ओली र प्रचण्डबीच घण्टौंसम्म एक्लाएक्लै वार्ता भएका छन् । तर, ती वार्ताले पनि अध्यक्ष पद कसले लिने भन्ने टुंगो नलागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ओली र प्रचण्डको साझा दुःख

के कुरा प्रष्ट छ भने केपी ओली एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्न चाहान्छन् । प्रचण्ड पनि छाड्न चाहँदैनन् । यो बीचमा प्रचण्डलाई सहअध्यक्षमा मनाउने प्रयास ओलीले नगरेका होइनन् । तर, प्रचण्ड माओवादी र एमालेभित्रकै केही नेताहरुको दबावमा छन् । शंकर पोखरेलले दुवैजना प्रमुख नेता रहने गरी एकताको विकल्प पनि दिएका हुन् ।

ओली र प्रचण्डबीच शुक्रवार र आइतवार दुई चरणमा ८ घण्टाभन्दा बढी के विषयमा छलफल भयो ? उनीहरु कुनै न कुनै सहमतिमा पुगेका छन् वा छैनन् ? दुवै पक्षबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन । तर, दुई चरणको बसाइ लगत्तै कार्यदलले सहजरुपमा प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदको बाँडफाँट टुंग्याउनुले चिज सकारात्मक ढंगले अघि बढेको भने अञ्दाज लगाउन सकिन्छ ।

फेरि पनि वाम गठबन्धनका पछिल्ला बाँडफाँड र चुनावी नतिजाले के प्रष्ट गरेको छ भने-६०/४० बाट शुरु भएको एमाले माओवादी एकता ७०/३० थिग्रिएको छ । बाँकी सबै कुरा अध्यक्ष पदमा गाँठो परेको हो, जुन गाँठो केपी ओलीले मात्र फुकाउन सक्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*