Home / Feature Breaking news / सुस्त बने स्थानीय तह

सुस्त बने स्थानीय तह

लिलाधर वली
दाङ,१८ पुस

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पनासहित गठित स्थानीयतहको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि आएको ७ महिना वित्दासम्म अधिकास गाउँपालिकाले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समेत पाउन सकेका छैनन भने वडाको भवन समेत छैन । विकास निर्माणको काम समेत सुस्त छ । स्थानीय तहको आएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । १५ प्रतिशत रकम समेत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाका दुइ उपमाहनगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा गरेर एक सय वडाहरु छन् । गाउँपालिका वडामा अझैपनि सचिव पुगेका छैनन् । एउटै सचिवले दुइवटा सम्म वडाका जिम्मेवारी निभाएका छन् । प्राविधिकको पनि त्यतिकै समस्या छ । विकासको गतिविधि अघि नबढ्दा नागरिक भने निराश छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तह गठनसँगै भएको चुनावपछि जनप्रतिनिधि आए लगतै प्रभावकारी रूपमा कामको अपेक्षा गरेका नागरिक समेत निरास छ ।

अहिलेको स्थानीय तह पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा चल्ने निकाय होइन। यो त आफैंमा एउटा छुट्टै सरकार समेत हो, संविधानतः कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमै निहित छ । तर स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिरहेको स्वय जनप्रतिधिको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा स्पष्टसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था समेत छ । तर सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा तगारो बन्न खोजेको गुनासो जनप्रतिहरुको छ । स्थानीय तहले भोग्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन’ बगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले भने ‘ त्यो कारण काम गर्न सकस भएको छ ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध जस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाइदिने प्रवृत्ति र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी राख्न नपाउने नियमका कारण स्थानीय तह कुहिरोको कागजस्तै बनेको हो । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा निर्धारणमा अन्योल, न्यायिक अधिकारमा द्विविधा, कानुन निर्माणमा अन्योलको कारण पनि थप समस्या भएको छ । एकातिर कर्मचारीको अभाव र अर्कोतिर प्रयाप्त कानूनको पनि अभाव छ’ अध्यक्ष ओलीले भने ‘ त्यो कारण अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।’

उनका अुनसार स्थानीय तहा प्राविधिकहरुको अभावपनि त्यतिकै छ । कतिपय स्थानमा स्थानीयतहको नामाकरणसँगै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा विवाद हुदा विकास निर्माण समेत अघि बढ्न सेकेको छैन । नितिगत केही समस्या भएपनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने गरि उपमहानगरपालिका प्रत्येक वडाहरुमा एक एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर विकास निर्माणलाई अघि बढाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेयले बताए । ‘ हामीहरु निर्वाचित भएसँगै कहिले चुनाव तँ कहिले अन्य प्राविधिक समस्याका कारण हामीले सात महिना बेस्तताकाविच नै वितायौ’, प्रमुख पाण्डेले भने ‘धेरै देखिने लायक काम गर्न नसकेपनि विकासका धेरै योजनाहरुलाई अघि बढाएका छौँ । ’ तुलसीपुरका प्रत्येक वडाहरुमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाईलगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गरि जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिनकालागि बजेट बिनियोजन,तुलसीपुर क्षेत्रमा आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने अभियान,खरको छाना विस्तावित गर्ने सुरुवात,सुत्केरी भत्तालगायतका देखिने लायकका कामहरु गरेको प्रमुख पाण्डेले दावि गरे ।

उनले कार्यसम्पादनमा सुधार गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने काम समेत गरेको बताए । ‘कतिपय कामहरु आफुहरुले मात्र चाहेर नहुने भएकाले गर्न सकेको छैनौ’,उनले भने‘प्रदेशसभा गठनभएपनि हामीले स्थानीय तहका माध्यमवाट पहल गर्ने छौँ ।’ बिकासका योजनाहरु अघि बढाउने योजनाहरु भएपनि नितिगत व्यवस्थामा प्राविधिकवाट योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था भएका कारण चाहेर पनि आफुले गाउपालिकामा आवश्यक प्राविधिक नहुदा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसकेको शान्तिनगर गाउपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डागीले बताए ।

‘गाउपालिकामा प्राविधिकहरुको अभाव छ, त्यसैले विकास निर्माणका कामहरुलाई अघि बढाउन सकेका छैनौंं’ गाउपालिका प्रमुख डाँगीले भने, ‘गाउँसभावाट निर्णयहरु पास भएका छन । तर काम भने अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले गाउँपालिमा एक जना प्राविधिक मात्र रहेको र एकजनाले मात्र काम गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरुमा ढिलाई भएको हो । कर्मचारीहरु नहुदा सामाजिक परिचालकको भरमा काम गर्नुपर्ने समस्या छ । राप्ती गाउपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले पनि गाउँपालिकामा प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु नहुदा विकासका योजनाहरुलाई अघि बढाउन समस्या भएको वताए । ‘गाउपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वडा सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि सचिव नै छैनन्,त्यस्तै प्राविधिक पनि छैनन्’,उनले भने ‘जसले गर्दा योजना निर्माणको डिजाईनदेखि प्रशासनिक काम गर्न समस्या छ ।’

गाउपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले भनेर हुने काम भएपनि प्राविधिकवाट हुने सम्पुर्ण काम प्रभावित भएको उनले वताए ।त्यस्तै गाउँपालिकालाई शिक्षाको जिम्मा दिएपनि गाउपालिकाका शिक्षा हेर्न मान्छे नै नहुदा केही गर्न नसकिएको उनले बताए । घरअभिलेखिकरण गरेर कर गाउपालिकाले लिनुपर्ने भएपनि कर्मचारी नहुदा काम नै हुन नसकेको सुवेदीले बताए ।
कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जिल्ला समन्वय समितिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरेपनि कहिले जिल्लामा कर्मचारीको अभाव तँ कहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण देखाउदै कर्मचारी नपठाउने काम गरेको सुवेदीको गुनासो छ । गाउपालिकाका योजनाहरु अघि बढाउनकालागि इन्जीनियरको व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि अहिले राप्ती गाउपालिकामा दुई जना सवओभरसियर मात्र रहेका छन ।

गाउपालिकामा आवश्यक जनशक्ति नहुदा विकास निर्माणका कार्यमा समस्या भएको देउखुरी राजपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले वताए । ‘लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै स्थानीयहरुमा विकास निर्माणले गतिलिने आशा थियो’,उनले भने‘स्थानीय तहमा स्पष्ट निति नियम नभएको र प्रर्यापत जनशक्ति नहुदा काम गर्न समस्या छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*