Home / समाचार / शिक्षा सुधार्ने करोडौँको योजना ‘निष्प्रभावी’

शिक्षा सुधार्ने करोडौँको योजना ‘निष्प्रभावी’

देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २६ साउन
सरकारी विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउन सरकारले सञ्चालन गरेको करोडौँ योजनाको ‘शिक्षा सुधार अभियान’ निष्प्रभावी देखिएको छ । ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना’ का नाममा सञ्चालन भएको सरकारको यो अभियानको मुल उदेश्य भनेकै शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउनु थियो । तर शिक्षाका अधिकारीहरु नै भन्छन्–‘यो योजनाले लिएको मुल उदेश्य शिक्षामा गुणस्तरियता आउन सकेन ।’
विद्यालयको भौतिक सुधारमा परिवर्तन आएपनि शिक्षाको गुणस्तरियतामा भने प्रगति शून्य प्राय छ । तर यहि योजनाका लागि रकम भने विगत ७ बर्षदेखि बार्षिक एक जिल्लामा मात्रै चालीस करोड देखि माथि खर्च भईरहेको छ ।
सरकारले सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउनका लागि सन् २००९ देखि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सञ्चालन ग¥यो । यो योजना गतबर्ष सम्म ६ बर्ष सञ्चालन भयो । यो योजना अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ती विभिन्न ९ कार्यक्रमहरुलाई जोड दिईएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर बृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य मै सरकार चुकेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो कार्यक्रम सुरुको भएको अवधि देखि अहिले सम्म विद्यार्थी भर्नादर बृद्धि भएको देखिन्न ।
कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व देखिकै १ देखि ५ कक्षा सम्मका ९७ प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यसभन्दा माथिको भर्नादर प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अहिले सम्म पनि आधारभुत तहको भर्ना दर उही ९७ प्रतिशतनै छ । ‘३ प्रतिशत बालबालीकाहरु जिल्लामा विद्यालय बाहिर छन्,’ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हेर्दै आएका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी देबमणी चौधरी भन्छन्– ‘अहिले पनि त्यो विद्यार्थीहरु विद्यालयको पहुँच सम्म आईपुगिसकेको अवस्था छैन ।’
यसैगरि सिकाई उपलब्धीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बोकेको यो कार्यक्रम न त यसमै सफल मानिएको छ । यो योजना मार्फत सिकाई उपलब्धीलाई सत–प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयको थियो । तर पाँच बर्षको अवधिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै सफलता हात पारेको उसको तथ्यांकले देखाउँछ ।
‘हामीहरु यो योजना रन गरेपछि जिल्लाको सिकाई उपलब्धीलाई सय प्रतिसत पुर्याउने हाम्रो लक्ष हो तर त्यो हुन सकेन’ चौधरी भन्छन्–‘जम्मा पचास प्रतिशत मात्रै उपलब्धी हाँसिल भयो ।’ उनका अनुसार तीन विषयमा हाल सम्मको उपलब्धी अनुसार गणितमा ५३.२३ प्रतिशत, अंग्रेजीमा ५३.४० र नेपाली बिषयमा ५३.३९ प्रतिशत मात्रै छ ।
बालबालीकाहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको सरकारको यो कार्यक्रमले विशेषगरि ‘शिशु कक्षा’ लाई जोड दिएको थियो । सानैदेखि सामुदायिक विद्यालय मै अभ्यस्त बनाउने लक्ष्य अनुरुप सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई तलबको सुविधा समेत यहि कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराईएको थियो । यसैगरि शिशु कक्षाको बिकासका लागि भनेर बार्षिक केहि रकम समेत उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

चौधरीका अनुसार यो रकममा एकरुपता भने थिएन । ‘कहिले एक मुष्ठ, पाँच सय, एकहजार हुँदै तीन हजार रुपैयाँ सम्म प्रदान गरिएको थियो ।’ तर शिशु कक्षा सञ्चालन मै जिल्लामा गलत रिपोर्ट बुझाईएको पाईएको छ । एउटा शिशु कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले तीन वटा कक्षा सञ्चालन भएको भनेर त्यसको सेवा सुविधा लिएको पाईएको छ ।

घोराही तेघरा स्थित नरदेवी माविमा शिशु कक्षा एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ । तर यो विद्यालयले तीन वटा शिशु कक्षा सञ्चालन गरेको भनेर सेवा लिएको एक शिक्षकले जानकारी दिए । ‘शिशु कक्षा एउटा मात्रै हो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ति शिक्षकले भने ‘तर हाम्रो विद्यालयले तीन वटा कक्षा सञ्चालन गरेको भनेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।’ शिशु कक्षा सञ्चालनका लागि बीस देखि २५ जना वालवालीका हुनुपर्ने नियम हुन्छ ।

यो विद्यालयमा बीस जना विद्यार्थीको एउटा कक्षा मात्रै सञ्चालनमा छ । तीन कक्षा सञ्चालन गरेको भनेर तीन जना सामाजिक कार्यकर्ताले तलव सुविधा लिईरहेका छन् । जिशिकाका अनुसार मासिक तीन हजार रुपैयाँ तलव सुविधा प्राप्त गर्दै आएका यस्ता कार्यकर्ताहरुको तलब सुविधा अहिले ६ हजार पुर्याईएको छ । जिल्लामा शिशु कक्षा बढि भएको भनेर गलत प्रतिवेदन बुझाएका विद्यालयहरु धेरै छन् ।

एकातिर शिक्षामा गुणस्तरियता कायम गर्ने सरकारको नीति छ भने अर्कोतिर विद्यालर्थीहरु बर्षेनी घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । गतबर्ष र यसबर्षको विद्यार्थी अनुपात हेर्ने हो भने आधारभुत तहमा चार हजार बढि विद्यार्थी घटेका छन् ।

गत बर्ष यो तहमा विद्यार्थी संख्या ४५ हजार थियो भने यसबर्ष ४१ हजार ४ सय ८०मा झरेको छ । ‘गतबर्षको तुलनामा आधारभुत तहमा चार हजार विद्यार्थी घटेका छन्,’सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी चौधरी भन्छन् ‘एकातिर गुणस्तरियताको कुरा छ अर्कोतिर विद्यार्थी अनुपात घट्दो छ ।’
विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन हुनु पर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष रहेपनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन । चालीस विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने नियम रहेपनि जिल्लामा एक शिक्षकको भारमा ६० विद्यार्थी पर्दै आएका छन् ।
चौधरीले भने ‘विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात हेर्ने हो भने बीसजना बिद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन्, मतलव शिक्षक भन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ ।’ शिक्षकहरु बढाउनका लागि एक बर्षे समझौतामा शिक्षकको व्यवस्था गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा मात्रै यस्ता शिक्षक नियुक्तीका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । ‘दुई सय जति शिक्षकहरुलाई एक बर्षे सम्झौतामा राखिएको थियो,’चौधरी भन्छन् ‘त्यसका लागि तीन करोड माथिको रकम खर्चको भएको छ ।’

विद्यार्थीहरु लक्षित कार्यक्रम मात्रै हैन, यो योजनाले शिक्षकहरुलाई समेत क्षमता बृद्धिमा बर्षेनी लाखौँ रकम खर्चेको छ । विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरुलाई समेत क्षमता अभिबृद्धि तालिम उपलब्ध गराएको सरकारले त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीले पुष्टि गरेको छ ।

यो योजना अन्तर्गत बर्षेनी शिक्षकहरुको तालिममा मात्रै पुराना र नवनियुक्त शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरु गरि झण्डै दुई शिक्षहरुलाई एक महिने तालिमको व्यवस्था गरेको यो योजनाबाट एक महिने तालिममा मात्रै १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो तालिम बर्षेनी चल्दै आएको छ । तथापी विद्यार्थीहरुको सिकाईमा उपलब्धी आउन नसक्नुले शिक्षकहरुलाई दिईएको लाखौँ लागतको तालिम पनि अर्थहिन बनेको छ ।

५ बर्ष सम्म चलेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पश्चात सरकारले यहि प्रकृतिको विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसको समयावधि ७ बर्षको छ । यो कार्यक्रमका उदेश्यहरु पनि उस्तै छन् । तर यो कार्यक्रमले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले पुरा गर्न नसकेका उदेश्यहरुलाई पुरा गर्ने लक्ष राखिएको छ । मुख्यतः शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई पछिलो यो कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि अहिले ४६ करोड ७० लाख १५ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ जिल्लामा आएको छ । यसअघि ५ बर्ष सम्म सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा चालीस देखि ४५ करोडको हाराहारीमा बर्षेनी बजेट आईरहेको थियो ।

तथापी यो कार्यक्रमको उपलब्धी देखिनका लागि सक्षमताको बिकास अपरिहार्य रहेको शिक्षाका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विद्यालय र शिक्षकहरुको सक्षमतामा बिकास हुन नितान्त जरुरी छ,’सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी चौधरीले भने ‘अन्यथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको प्रभावकारीता रहँदैन ।’ यसैगरि व्यवहार परिवर्तन अर्को महत्वपूर्ण बिषय रहेको उनले वताए भने प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*