वैदेशिक रोजगारमा ठगीः पीडितलाई सहज छैन ‘न्याय’

दाङ, ५ साउन
गतबर्षको साउन २४ मा लमहीका नरवहादुर सुनार स्थानीय एक ऐजेण्ट मार्फत बैदेशिक रोजगारीका लागि ‘साउदी अरब’ उडे । मासिक अरेबीयन १ हजार ४ सय तलब दिलाउने सम्झौतामा त्यहाँ स्थित कन्ट्रयाक्टीङ कम्पनीमा पुगेका नरवहादुरले सुरुवाती चरणमै तोकेको तलव पाएनन् । तीन महिना सम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै तलव पाए । तथापी सन्तुष्टै थिए । तर पछि कम्पनीले लामो समय सम्म काम गरेको तलब दिन मानेन । ६ महिना सम्मको तलव एक रुपैयाँ पनि नदिएपछि खान बस्नकै समस्या हुन थाल्यो । ‘६ महिना सम्म तलब नदिएपछि घरमा फोन गरेर खान बस्नकै समस्या भएको पीडा सुनाउनु भयो,’ उनकी श्रमती कौशिला (नाम परिवर्तन)ले भनिन् ‘घर आउनुस् भने तर उहाँसंग पैसा नभएपछि आउन सक्नु भएन ।’ त्यो कम्पनी कन्ट्रयाक्टीङ भएकाले उसले आँफु कहाँ काम आए मात्रै कामदार पठाउने गर्छ । तर नरवहादुरलाई काममा पठाउन समेत छोडियो । बिदेशमा श्रीमानको विजोग भएपछि श्रीमती कानुनी उपचारमा लागिन् ।

श्रीमानलाई फिर्ता तथा विदेश जाँदा लागेको रकम फिर्ताका लागि गुनासो गर्न उनि नेपाल सरकारकै बैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको घोराही स्थित कार्यालयमा पुगिन् । सरकारी नियमानुसार यो कार्यालयले काठमाडौँ स्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सल्लाह दियो । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनी काठमाडौँ जान सकिनन् । अहिले यसै परियोजनाले कौशिलालाई न्याय दिलाउन मेन पावर कम्पनीलाई भनसुन गरिरहेको छ । ‘हामीहरुले यहाँ गर्ने भनेको भनसुन मात्रै हो,’यो परियोजना दाङका प्रमुख किरण पोख्रेलले भने ‘वैदेशिक रोजगारमा ठगि भएका मुद्धाहरुको कानुनी उपचार खोज्ने निकाय भनेको वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँबाट मात्रै हो ।’ कौशिलाले श्रीमानलाई घर फिर्ता र विदेश जाँदा लागेको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलीको माग राखेकी छन् ।
बैदेशिक रोजगारीमा ठगि भएका मुद्धा हेर्ने न्यायीक निकाय सम्म पुग्न नसकेकी कौशिलाको माग परियोजनाबाटै पुरा हुनेमा विस्वस्त हुने आधार देखिँदैन । परियोजनाका प्रमुख पोख्रेलले भने ‘हामीहरुले छलफल गरिरहेका छौँ,म्यानपावर कम्पनीले मानेपछिको खण्डमा मात्रै यहाँबाट न्याय मिल्ने हो,तर अहिले सम्म उपलब्धी देखिएको छैन ।’
कौशिला प्रतिनीधि पात्र हुन् । वैदेशीक रोजगारमा भएको ठगी मुद्धा हेर्ने निकाय काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीत हुनुको समस्या यस्ता थुप्रै ठगीमा परेकाहरुले भोग्नु परिरहेको छ । परियोजनाका अनुसार मुद्धाको न्यायिक प्रकृयाका लागि काठमाडौँ सम्म पुग्न नसकेरै कतिपय पीडितहरुले ठगी भएको रकम मायाँ मारेरै बसेका छन् । यस्ता पीडितहरु सुरुमा परियोजना सम्म उजुरी लिएर आईपुग्छन् । परियोजनाले कानुनी उपचार नहेर्ने भएकाले उसले सुझाव दिन्छ ‘काठमाडौँ जानु पर्छ ।’ तर सबैको पहुँच काठमाडौँ सम्म पुग्दैन । अन्ततः उनिहरु न्यायको मायाँ मारेरै बस्छन् ।
‘सोझा साझा गरिब परिवारका नागरिकहरु धेरै पीडित बनेका छन्,’परियोजनाका प्रमुख पोख्रेल भन्छन् ‘उनिहरुलाई हामीहरुले न्यायका लागि काठमाडौँ जान सुझाव दिन्छौँ तर उहाँहरुले काठमाडौँ सम्म पुग्ने आँटै गर्न सक्नु हुन्न ।’
परियोजनामा आएका मुद्धाको संख्या हेर्ने हो भनेपनि पीडितहरुको पहुँच राजधानी सम्म पुग्न नसकेको प्रष्टै हुन्छ । यो परियोजनामा गत अघिलो असार देखि यो गत असार सम्म १ सय २ उजुरी परे । तर न्यायिक उपचारका लागि जम्मा तीन मुद्धा मात्रै काठमाडौँ वैदेशिक रोजगार बिभाग सम्म पुगे । बाँकी मुद्धा फछृयौटका लागि यो परियोजनाले छलफललाई तिरन्तरता दिईरहेको छ । ‘हामीहरुले छलफलबाटै निकास निकाल्न प्रयास गरेका छौँ,’प्रमुख पोख्रेलले भने ‘यहाँको निकासको बाटो भनेको छलफलमात्रै एक विकल्प हो ।’ उनका अनुसार केहि मुद्धाहरु प्रहरी मार्फत टुंग्याईएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा भएका ठगी मुद्धा हेर्ने न्यायीक निकाय काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा विपन्न अवस्थाका पीडितहरु न्याय पाउनबाट बन्चित हुनु परेको छ । जिल्ला तहमा न्यायीक निकायको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा पीडतहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने परियोजनाका प्रमुख पोख्रेलले वताए । ‘न्यायीक निकायलाई केन्द्रीतकृत नभई,जिल्ला तह सम्मै पुर्याउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ,’उनले भने ‘किनकी दाङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कैयन पीडितहरु पीडा सहेरै बस्नु परिरहेको छ ।’ त्यसोत, न्यायका लागि लामो प्रकृया यहाँका नागरिकहरुलाई बढि खर्चिलो समेत बन्छ ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गत कसुर तथा दण्ड सजाय परिच्छेदमा रोजगारका क्रममा ठगि भएको अवस्थामा उजुरी लिने निकाय बैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगारी न्यायधिकरण कार्यालय रहेको उल्लेख छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगार बिभागमा पीडितले उजुरी दिन पाउँछन् । उजुरी प्राप्त भएको ७ दिनमा बिभागले पीडकलाई पत्रकाटेर हाजिर हुन भन्छ । त्यसको केहि दिन पछि दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराईन्छ । ‘सुरुमा एक हप्ता अनि दुबै पक्षलाई संगै बोलाउँदाको समय कम्तीमा तीन चार दिन लागिहाल्छ,’ पोख्रेल भन्छन् ‘यसरी न्याययिक निकाय जिल्लाबाट पुग्नेहरुका लागि खर्चिलो पनि छ ।’ छलफलमा सहमती नभएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी न्यायधिकरणको कार्यालयमा कानुनी छिनोफानोका लागि मुद्धा पेश हुन्छ । यो कार्यालयमा पुग्ने मुद्धा उच्च अदालतको न्यायधिसले फैसला गर्छन् । यहाँबाट मुद्धा किनारा लाग्नका लागि पाँच महिना देखि दुईबर्ष सम्मको अवधि कुर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाबाट सिफारीस भएर गरेका दुई मुद्धाहरु अहिले कानुनी प्रकृयामै रहेको जनाईएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख पोख्रेलका अनुसार मोटर ड्राईभिङका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका ओमलाल जिसी र पदम बिकले भनेअनुसारको ज्याला नपाएपछि न्यायीक उपचारका लागि मुद्धा हालेका छन् । कामकै शिलशिलामा भनेअनुसारको तलव माग्दा प्रहरी लगाएर थुनाउन खोजिएको समेत जनाएका छन् ।
‘यति लामो प्रकृयाका लागि राजधानी बस्दा वा आउजाउ गर्दा लाग्ने खर्च स्थानीयको पहुँच भन्दा टाढाको कुरा हो,’पोख्रेलले भने ‘चालीस पचास हजार रुपैयाँ ठगि भएका पीडितहरु यदि न्याय खोज्नका लागि काठमाडौँ जानु पर्यो भने उल्टो बढि खर्च लाग्ने अवस्था आउँछ ।’