प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र त्यसको सम्बोधन

विपुल पोख्रेल 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिन पहिले बिबिसीको साझा सवाल कार्यक्रममा बोलेको कुरामा धेरै प्रश्न उठाइयो । उनको प्रस्तुतीलाई उनको स्वभावजन्य भनेर पनि टिप्पणी गरियो, पदीय मर्यादा ख्याल नराखेर प्रश्नकर्तासँग ‘मुखमुख’ लागेको भनेर पनि टिप्पणी गरियो । यसरी उनको अन्तरवार्तामाथी खुलेर छलफल गर्ने, त्यसको वचाउ गर्ने, आलोचना गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई छ । यही अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्दै देउवाले आफ्नो जीवनपर्यन्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफुलाई होमेका थिए । त्यो दृष्य हेर्दा धेरैको मनमा लाग्यो होला, ‘देउवाले ती प्रश्नकर्ताको उमेरमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री वा शासकलाई त्यसरी प्रश्न गर्न सक्दैनथे, तर आफुलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सबै नेपाली नागरिकलाई दिलाउन उनी सफल भएका रहेछन् ।’ अब देउवाको स्वभावका बारेमा जानकार नभएका, उनलाई आग्रह पुर्वाग्रहका चश्माले हेर्न चाहनेहरुले तर्क उठाउदै उनलाई गलत र सही साबित गर्नमै जोड दिए । देउवा जवाफ दिंदा सहज हुन सक्नु पथ्र्यो, भएनन् । यो भने एउटा समस्या नै हो । जीवनका हर घटनाहरु सिकाई हुन् र सिक्दै अगाडि बढ्नु लोकतन्त्रवादीको विशिष्ट चरित्र हो भन्ने बुझेका देउवाले यो घटनाबाट पक्कै केही कुरा सिकेका होलान् । यो आशा गरौं ।

गत आइतबार देउवा फेरि पनि त्यसैगरी प्रश्तुत भए । तर, प्रशंगा फरक थियो । आइतबारको उनको त्यो परिस्थिति अझै नरम मान्न सकिन्छ । काठमाडौंका ढलमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । एकजना अर्की बालिकाको भने शकुसल उद्दार संभव भएको छ । देशको राजधानीमा सामान्य वर्षा हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको आफैमा अचम्मको विषयमात्रै हैन, अपत्यारिलो समेत हो । देशकै राजधानीमा त अझ विशेष रुपमा ढल व्यवस्थापन र खाल्डा खुल्डी पुर्ने काममा कुनै बिलम्ब गर्नु हुँदैन । जहाँ मान्छेको बढी चाप हुन्छ र सामान्य भागदौड हुँदा पनि दुर्घटना हुन सक्छ, त्यहाँ यस्ता खतराका क्षेत्रहरुलाई निर्मुल नै पार्नु पर्छ । यस्ता खतराका क्षेत्रहरुलाई निर्मुल नपारेकै कारण काठमाडौंमा एक बालिकाले ज्यान गुमाइन् भने अर्की एक जना मृत्युको मुखबाट जोगिन सफल भइन् । राजधानीमा भएको यो घटना एकातर्फ राज्यका लागि लज्जास्पद घटना हो भने, सडक र ढल निकासको जिम्मा लिएका सरोकारवाला निकायको लापरवाहीको चरम नमूना हो । यो लापरवाहीले निम्त्याएको दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरोकारवाला मन्त्रीदेखि विभागीय प्रमुखहरुलाई बालुवाटार बोलाई १५ दिन भित्र खाल्डाखुल्डि पुरेर ढल व्यबस्थापन गर्न निर्देशन दिएकाछन् । बालिकाको मृत्युको घटनाले मन छोएको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भएका थिए । पीडायुक्त स्वरमा उनले अधिकारीहरुलाई ‘अहिलेसम्म के हेरेर बसेको ?’ भन्ने प्रश्न समेत सोधेको उनका सहयोगिहरुले जनाएका छन् । आफु प्रधानमन्त्री भएको समयमा एउटी ३ कक्षामा पढ्ने बालिकाको राजधानीकै ढलमा डुबेर मृत्यु हुनुभनेको निश्चय पनि उनका लागि पीडाको विषय हो । ‘काठमाडौंमा सडक हो कि पोखरी हो चिन्न नसकिने भएका छन् । स्कुलका विद्यार्थीहरु हिड्दा हिड्दै ढलमा पसेका छन् । खाल्डा खुल्डीले महानगर भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ?’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमा पीडा पनि छ, पीडाले जन्माएको आक्रोश पनि छ र जिम्मेवार निकायलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न ठाडो निर्देशन पनि छ । ‘तपाईहरुले आजै फिल्डमा गएर निर्देशन दिनुस्, बढिमा १५ दिनभित्र काठमाडौंका खाल्डाहरु पुर्नहोस्, फुटेका ढलहरु बनाउनुहोस् । ढलेका विजुलीको पोल गाड्नुहोस्’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशनका क्रममा भनेका छन्, ‘मैले अवको १५ दिनभित्र काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी देख्न नपरोस् । मलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् ।’ यस्तो अभिव्यक्ति त्यत्तिकै आउदैन । यो कुनै तानाशाही चरित्र भएको नेताले दिएको अभिव्यक्ति पनि हैन । बरु, तानाशाहीका विरुद्धमा जीवनभर संघर्ष गरेका नेताले असाध्यै पीडाबोध गरेपछि निश्केको अभिव्यक्ति हो यो । यो अभिव्यक्तिमा जीवन छ, जिम्मेवारीबोधले थिचेर आएको आवाज हो । जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ‘नालायक’ निकायहरुलाई तिनै जनताको मनमा ‘लायक’ बनाउने उत्कट चाहनाबाट फुत्किएर आएको अभिव्यक्ति हो ।

एउटा परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी प्रस्तुत हुन बाध्य तुल्याएको छ । यो प्रस्तुती भित्रको आषय वा भावनालाई अब उनका सहयोगीहरुले बुझ्न सक्नु पर्दछ र उनको निर्देशन बमोजिम काम गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई उत्प्रेरणा र आबश्यक अन्य सहयोग दिन सक्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले आबश्यक बजेटको समेत व्यबस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम १५ दिन भित्र काम फत्ते गर्ने जिम्मा सरोकारवाला निकायले पुरा गर्नै पर्छ । यसका लागि सबै पक्ष सहयोगी बन्न आबश्यक छ । कोही बालबालिकामात्र हैन, कुनै पनि उमेर समूहका नागरिकको लापरबाही र कमजोर पुर्वाधार विकासका कारण ज्यान जानु हुँदैन । यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले मात्र चासो देखाएर पुग्दैन । हरेक नागरिकले यस्ता संवेदनशिल विषयमा आफुलाई गंभिर तुल्याउनु पर्दछ । अब कोही विनिता फुयाल हुन नपरोस् अनी कोही सत्या सापकोटा जस्तो मृत्युको मुखमा पुगेर फर्कन नपरोस् ।

प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन पालना भए नभएको, नभएको भए किन नभएको भन्ने कुराको ख्याल राख्दै आबश्यक भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय चनाखो हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको यती गंभिर अवस्था र संवेदनाले भरिएको आवाजमा आएको निर्देशन पालना भएन भने नागरिकको आशा भरोसा टुट्छ । राज्यप्रतिको जनताको आशा भरोसा जोगाउदै उनीहरुले परिवर्तन र योजनाको सफल कार्यान्वयनको अनुभुति गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हो । यो भूमिकामा सचिवालय सफल हुन सकोस् ।

त्यस्तै जनताका करबाट चलेका सरोकारवाला निकायले तत्काल यो निर्देशन पालना गरेर जनताको समस्या समाधान गर्ने सहयोगीका रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकुन् ।